राज्यातील प्रतिभा, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगसुलभ वातावरणामुळे

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील प्रतिभा, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगसुलभ वातावरणामुळे महाराष्ट्र जागतिक कॅपेबिलिटी सेंटरचे पसंतीचे ठिकाण ठरत आहे. नव्या GCC धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात कौशल्याधारित रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वृद्धी साधली जाईल. जागतिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी FedEx देखील मुंबई–नवी मुंबई विमानतळ परिसरात आपल्या GCC आणि इतर ऑपरेशन्ससाठी गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. 

जिओ कन्व्हेशन सेंटर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या

 जिओ कन्व्हेशन सेंटर येथे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला, सीईओ, ANSR , विक्रम आहुजा, ब्रुकफिल्डचे अंकुर गुप्ता यांच्यासोबत  बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या गुंतवणूक व तांत्रिक भागीदारी  प्रकल्पाच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा करण्यात आली.

महाराष्ट्राला जीसीसी हब बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा

 महाराष्ट्राला जीसीसी हब बनवण्याच्या दिशेने  महत्त्वाचा टप्पा

मुंबईत येणार जगातील सर्वात मोठा GCC (जीसीसी) प्रोजेक्ट; ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार

मायक्रोसॉफ्टसोबत एआय सहकार्याची मोठी घोषणा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.12 - महाराष्ट्राला GCC (जीसीसी) हब बनवण्याच्या दिशेने हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असून ब्रुकफील्ड कंपनी मुंबईत सुमारे 20 लाख चौरस फूट क्षेत्रावर आशियातील सर्वात मोठे Global Capability Center (GCC) अर्थात जागतिक क्षमता केंद्र  उभारणार आहे. या प्रकल्पातून 15,000 थेट आणि 30,000 अप्रत्यक्ष असे एकूण 45,000 रोजगार निर्माण  होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

रुग्णांना माहिती मिळावी किंवा सेवा मिळण्यात१८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ हे क्रमांक

 उपचारांची गुणवत्ता अधिक उंचावण्यासाठी एनएबीएच व एनव्यूएएस यांसारखी गुणवत्ता मानके पूर्ण करणाऱ्या रुग्णालयांना दावा रकमेवर अतिरिक्त १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे दर्जेदार उपचारांना चालना मिळणार आहे.

 

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तसेच या कामाचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी’ गठित करण्यात आली आहे.

 

रुग्णांना माहिती मिळावी किंवा सेवा मिळण्यात अडचण आल्यास संपर्क साधण्यासाठी २४ तास कार्यरत टोल फ्री कॉल सेंटर सेवा सुरू करण्यात आली असून १५५३८८ / १८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ हे क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

 

प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजनेचे कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या कक्षात ‘आरोग्यमित्र’ नियुक्त करण्यात आले आहेत. आरोग्यमित्रांच्या माध्यमातून रुग्णांना योजनेबाबत माहिती देणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे तसेच रोख विरहित उपचार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

 

योजनेतून उपचार व सुविधा मिळण्यासंदर्भातील तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे जिल्हा व विभाग प्रमुख तसेच जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक रुग्णालयातील कक्षात ठळकपणे प्रदर्शित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

 

या सर्व सुधारणांमुळे राज्यातील नागरिकांना अधिक विश्वासार्ह, सुलभ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार असून आरोग्य संरक्षणाच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

०००००

एकत्रित आयुष्मान भारत–महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचारांची संख्या २,३९९

 एकत्रित आयुष्मान भारत–महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील

उपचारांची संख्या २,३९९

मुंबई, दि. १८ : राज्यात एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि रुग्णहिताचे निर्णय घेतले आहेत. या सुधारणांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक व्यापक, दर्जेदार आणि कॅशलेस आरोग्य सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

या सुधारणांतर्गत उपलब्ध उपचारांची संख्या १,३५६ वरून थेट २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली असून त्यात गंभीर तसेच विशेष उपचारांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. यासोबतच रुग्णालयांना शासनाकडून मिळणाऱ्या उपचारांच्या दरात वाढ करण्यात आली असून अनेक पॅकेजेसमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे रुग्णालयांचा सहभाग वाढून रुग्णांना अधिक चांगल्या सेवा मिळणार आहेत.

 

उपचारांची गुणवत्ता अधिक उंचावण्यासाठी एनएबीएच व एनव्यूएएस यांसारखी गुणवत्ता मानके पूर्ण करणाऱ्या रुग्णालयांना दावा रकमेवर अतिरिक्त १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे दर्जेदार उपचारांना चालना मिळणार आहे.

राज्यातील २१ जिल्ह्यांत सिकलसेल तपासणी विशेष मोहीम

 राज्यातील २१ जिल्ह्यांत सिकलसेल तपासणी विशेष मोहीम

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि १८ : सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांतील प्रत्येक नागरिकाची सिकलसेल तपासणी झाली पाहिजे. एकही नागरिक सिकलसेल तपासणीपासून वंचित राहू नये, याची काटेकोर दक्षता घेण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

 

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या मंत्रालयीन दालनात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध विषयांबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालिका डॉ. सुनिता गोल्हाईत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राज्यात दि. १८ डिसेंबर ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत सिकलसेल अभियानाची पूर्व तयारी करण्यात येईल. त्यानंतर दि. १५ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत “सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा” राबविण्यात येणार आहे. या तपासणी मोहिमेदरम्यान सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांमध्ये एकही नागरिक तपासणीपासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रभावी नियोजन करावे. सिकलसेल आजाराचे लवकर निदान, रुग्णांना योग्य उपचार व संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, राज्यात एकही सिकलसेल रुग्ण तपासणीपासून वंचित राहू नये, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

 

यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार दरमहा १ ते ५ तारखेपर्यंत अदा झाले पाहिजेत, पगार अदा करण्यात दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

 

तसेच जिल्हा आरोग्य संस्थांनी आवश्यकतेनुसारच खरेदी करावी, अनावश्यक खर्च टाळावा व कार्यात पारदर्शकता ठेवावी, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या.

दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ नुसार संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक

   दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ नुसार संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ज्या संस्थांना दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करायचे आहे, त्यांनी संस्थेच्या नोंदणीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयाकडे सादर करावा.

नोंदणी न करता कार्यरत असलेल्या संस्थांवर दिव्यांग हक्क अधिनियमनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.