मालेगाव येथील स्टोन क्रशर प्रकरणी चौकशीसाठी विकास आयुक्तांची समिती

 मालेगाव येथील स्टोन क्रशर प्रकरणी

चौकशीसाठी विकास आयुक्तांची समिती

- उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत

नागपूर, दि. १२ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) जागेवर सुरू असलेला स्टोन क्रशर महसूल विभागाने बंद केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमली जाणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

 सदस्य सरोज अहिरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना डॉ.सामंत म्हणाले की, एमआयडीसीच्या जागेचा मूळ उद्देश न पाळता इतर कारणांसाठी वापर झाल्याची तक्रार गांभीर्याने घेतली आहे. या जागेचा नेमका कोणत्या परवानग्यांद्वारे व कशा पद्धतीने वापर झाला, याची तपासणी विकास आयुक्त करतील. संबंधित अधिकाऱ्यांचा सहभाग असेल तर त्यांच्यावर दंडात्मक, फौजदारी किंवा निलंबनासह सर्व प्रकारची कारवाई केली जाईल.

मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले, पुढील ६० दिवसांत राज्यभरात एमआयडीसीने दिलेल्या सर्व जागांची तपासणी केली जाईल. ज्या जागा मूळ उद्देशाला न वापरता इतर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जात असतील, त्या विरुद्धही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. एमआयडीसीच्या जागेवर स्टोन क्रशर सुरू झाल्याप्रकरणी चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री डॉ.सामंत यांनी स्पष्ट केले.

‘नेत्रम’ ॲप डेटाच्या तपासणीनंतर कारवाई

 ‘नेत्रम’ ॲप डेटाच्या तपासणीनंतर कारवाई

– मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

नागपूर, दि. १२ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेले ‘नेत्रम’ ॲपमध्ये नोंदवलेला डेटा महानगरपालिका प्रशासनाने तपासण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात येतील. संबंधित क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, हे या डेटाद्वारे समोर येईल आणि त्यानंतर गरजेनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य मिहिर कोटेचा, कॅप्टन आर. सेल्वन, श्रीमती मनिषा चौधरी या सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, सर्वेक्षणासाठी महानगरपालिका, पोलीस आणि एसआरएच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक तयार करण्यात येणार आहे. या पथकाद्वारे संबंधित भागातील प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात येईल.

कांदळवनातील नियमभंगाच्या मुद्यावरही मंत्री डॉ.सामंत यांनी शासनाची भूमिका व्यक्त करीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

गुटखा आणि प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

 गुटखा आणि प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री झाल्यास

 अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

·         गुटखा, तत्सम प्रतिबंधित पदार्थ सापडल्यास संबंधित क्षेत्रातील अधिकाऱ्याचे होणार निलंबन

 

मुंबई, दि. २३ : राज्यात बंदी असलेल्या गुटखा आणि तत्सम अंमलीपदार्थांवर कडक कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग सज्ज झाला आहे. यापुढे बंदी असलेले प्रतिबंधित पदार्थ सापडल्यास त्या संबंधित क्षेत्रातील अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिला .

अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री होत आहे, असे निर्दशनास आल्यास त्या कार्यक्षेत्राच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रकही मंत्री झिरवाळ यांच्या निर्देशानंतर काढण्यात आले.

या अंतर्गत सर्व विभागीय सह आयुक्त (अन्न) यांना प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची छुप्या पद्धतीने व अवैध मार्गाने विक्री, साठा व वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकावर प्रभावीपणे कारवाई करण्याचे आदेश अन्न सुरक्षा आयुक्त श्रीधर दुबे पाटील यांनीही परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.

राज्य लॉटरीच्या डिसेंबर महिन्यातील भव्यतम, मासिक व साप्ताहिक सोडतीचा निकाल जाहीर

 राज्य लॉटरीच्या डिसेंबर महिन्यातील भव्यतम,

मासिक व साप्ताहिक सोडतीचा  निकाल जाहीर

 

मुंबई,दि. ६ : महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात ५ मासिक व ६ भव्यतम सोडती तसेच साप्ताहिक सोडती काढल्या जातात. डिसेंबर २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सहयाद्री, महाराष्ट्र गौरव, महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी नाताळ विशेष, महाराष्ट्र तेजस्विनी व महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडती काढण्यात आल्याचे उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

 

            १७ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र गौरव या मासिक सोडतीमधून G-16/9702 या प्रिन्स लॉटरी, कल्याण यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रु.२७ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस जाहीर झाले आहे.

 

            १९ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी नाताळ विशेष या मासिक सोडतीमधून GS-03/3405 या ओम गं गणपतेय नमः लॉटरी, पुणे यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रु.२१ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस जाहीर झाले आहे.

 

            तसेच महा. सागरलक्ष्मी ते महाराष्ट्रलक्ष्मी या साप्ताहिक सोडतीमधून रू. ७ लाखांची प्रथम क्रमांकाची एकूण ७ बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

 

            याशिवाय डिसेंबर-२०२५ मध्ये मासिक व भव्यतम सोडतीतून १०१२४ तिकीटांना रू. ७७,५१,१००/- व साप्ताहिक सोडतीतून ५९,६३२ तिकीटांना रू. १,८१,४४,६००/- ची बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

 

            सर्व खरेदीदारांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या वेबसाईटवर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रू. १०,०००/- वरील बक्षिसांची मागणी या कार्यालयाकडे सादर करावी.  १०,००० रुपयाच्या आतील बक्षीस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी, असे प्रसिद्धीपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

००००

दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ नुसार संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक

 दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना सक्षम अधिकारी घोषित करण्यात आले असून, त्यांच्यामार्फत संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येते.

 

            दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ नुसार संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ज्या संस्थांना दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करायचे आहे, त्यांनी संस्थेच्या नोंदणीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयाकडे सादर करावा.

नोंदणी न करता कार्यरत असलेल्या संस्थांवर दिव्यांग हक्क अधिनियमनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

0000

दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी ३१ जानेवारीपर्यंत नोंदणी करावी

 दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी ३१ जानेवारीपर्यंत नोंदणी करावी

 

             मुंबई, दि. ६ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दिव्यांग क्षेत्रात अनेक संस्था विना नोंदणी कार्य करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण व कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अशा संस्थांची कायद्यानुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व संस्थांनी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत नोंदणी करावी असे आवाहन जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, मुंबई उपनगर रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

 

इराणमधील तणावपूर्ण स्थिती ; भारताने जारी केली ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी

 इराणमधील तणावपूर्ण स्थिती ;

भारताने जारी केली ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी

 

नवी दिल्ली, दि.६ : इराणमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या  संघर्षामुळे  परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सध्या इराणमध्ये असलेल्या आणि तिकडे प्रवासास जाण्याचा विचार करणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी अधिकृत  प्रवास मार्गदर्शक सूचना (ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी) जारी केल्या आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणमधील सद्यस्थिती पाहता भारतीय नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत इराणचा कोणताही बिगर-जरुरी प्रवास टाळावा. जे भारतीय नागरिक कामानिमित्त किंवा शिक्षणासाठी सध्या इराणमध्ये वास्तव्य करत आहेत, त्यांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः ज्या भागात हिंसक आंदोलने किंवा मोठी गर्दी जमली आहे, अशा ठिकाणांपासून भारतीयांनी लांब राहावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

भारत सरकारने इराणमधील भारतीयांना स्थानिक बातम्या आणि घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. तसेच, तेहरानमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सोशल मीडिया खात्यांच्या संपर्कात राहून वेळोवेळी जारी होणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. जे भारतीय नागरिक निवासी व्हिसावर तिथे राहत आहेत आणि ज्यांनी अद्याप दूतावासाकडे आपली नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने आपली माहिती नोंदवावी, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवणे सोपे होईल.

इराणमध्ये गेल्या आठवडाभरात सरकारविरोधी आंदोलन सुरु असून, आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमधील चकमकी वाढल्या आहेत. या अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.