नागरिकांना दर्जेदार व परवडणाऱ्या दरात औषधे सहज उपलब्ध व्हावीत, यासाठी

 नागरिकांना दर्जेदार व परवडणाऱ्या दरात औषधे सहज उपलब्ध व्हावीत, यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात जनऔषधी केंद्र आणि अमृत फार्मसींचे जाळे राज्यात अधिक विस्तारण्याच्या सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांनी दिल्या. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना रुग्णांवरील औषध खर्चाचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

क्षयरोग निर्मूलनाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर मिशन मोडमध्ये

  क्षयरोग निर्मूलनाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर मिशन मोडमध्ये विशेष रणनीती राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. तसेच तपासणी मोहीम व्यापक करणे, उपचारांमध्ये सातत्य राखणे आणि रुग्णांना पोषण सहाय्य देणे, निक्षय मित्र यांचे मार्फत फूड बास्केट देणे यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. राज्यातील क्षय रोगाच्या रुग्णांची एक्स-रे तपासणी वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. केंद्र शासनामार्फत 96 अतिरिक्त हॅन्ड हेल्ड एक्स-रे मशीन राज्याला देण्यात येणार आहेत.

केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील उपक्रमांना गती देत लोकाभिमुख, सक्षम आणि विश्वासार्ह आरोग्य व्यवस्था उभारण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला. महाराष्ट्राची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक प्रभावी बनविण्याच्या दिशेने ही बैठक महत्त्वाची ठरली आहे. सदर बैठकीसाठी आरोग्य मंत्री यांचे सोबत आरोग्य सचिव इ रवींद्रन, संचालक डॉक्टर नितीन अंबाडेकर उपस्थित होते.

जनऔषधी, क्षयरोग निर्मूलनाला व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या कामाला गती देणार

 जनऔषधी, क्षयरोग निर्मूलनाला व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या कामाला गती देणार

 

मुंबई, दि. 4 - राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व गतिमान करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा व राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची दिल्ली येथे महत्त्वपूर्ण आढावा संपन्न झाली.

 या बैठकीत राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, आणि रुग्णकेंद्रित सेवा देणे बाबत चर्चा करण्यात आली.

संपूर्ण कॅलेंडर पहा एकच पेज वर

 

राहुरी विधानसभा मतदारसंघासाठी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जाहीरप्राप्त दावे व हरकतींचा निपटारा ७ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत करण्यात येणार

 राहुरी विधानसभा मतदारसंघासाठी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जाहीर

मुंबई, दि. २३ : विधानसभा सदस्य शिवाजी कर्डीले यांच्या आकस्मिक निधनामुळे रिक्त झालेल्या २२३-राहुरी विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लवकरच होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम २१ नुसार या मतदारसंघासाठी मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. हा कार्यक्रम १ जानेवारी २०२६ या अर्हता दिनांकाच्या आधारे राबविण्यात येणार आहे.

यानुसार, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण २९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ३ जानेवारी २०२६ रोजी एकात्मिक प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. दावे व हरकती स्वीकारण्याचा कालावधी ३ जानेवारी ते २४ जानेवारी २०२६ दरम्यान ठेवण्यात आला आहे.

प्राप्त दावे व हरकतींचा निपटारा ७ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत करण्यात येणार असून, अंतिम मतदार  यादी १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. पात्र नागरिकांनी या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात आपले नाव मतदार यादीत नोंदवावे तसेच आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून घ्याव्यात, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.

जव्हार अर्बन बँकेच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करा

 जव्हार अर्बन बँकेच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करा

-सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. २३ :  पालघर जिल्ह्यातील दि. जव्हार अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या नोकर भरती प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असल्याने बँकेच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्याअनुषंगाने बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी नोकर भरतीच्या काही तरतुदींमध्ये बदल करण्याची विनंती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना बैठकीमध्ये केली. त्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

 

दि जव्हार अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये कनिष्ठ लिपिकाच्या 15 पदांसाठी भरती प्रक्रिया शासनमान्य संस्थेकडून करण्यात आली होती. तथापि संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तीन उमेदवारांनी सेवा स्वीकारण्यास नकार दिला, तर अन्य दोन उमेदवारांनी अंतिम निवड होऊनही प्रतिसाद दिला नाही. नियमानुसार प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना संधी दिली असता, काही उमेदवारांबाबत पुन्हा तोच प्रकार घडला. त्यामुळे बँकेत सद्यस्थितीत केवळ सात कनिष्ठ लिपिक कार्यरत आहेत. परिणामी, बँकेचे दैनंदिन कामकाज, ग्राहक सेवा तसेच कर्ज वसुली प्रभावित होण्याची भीती बँकेने व्यक्त केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या दालनात आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी भरतीबाबतचे काही निकष बदलण्याची विनंती मंत्री पाटील यांना केली.

 

सद्यस्थितीत लागू असलेल्या शासन नियमानुसार, रिक्त पदांच्या भरतीसाठी प्रत्येक संवर्गाची अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करून, सदर अंतिम यादीनुसार भरावयाच्या रिक्त पदांच्या २० टक्के पात्र उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी शासनमान्य संस्थेकडून उपलब्ध करून घेणे बंधनकारक आहे. ही यादी नियुक्तीच्या प्रथम आदेशापासून ३६५ दिवसांपर्यंत अमलात राहील, असाही शासन नियम सध्या प्रचलित आहे. या तरतुदीमध्ये बदल करून, सदरची मर्यादा रिक्त पदांच्या ५० टक्के पर्यंत करण्याची विनंती बँकेच्या वतीने यावेळी करण्यात आली. त्यानुसार सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री पाटील यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.

 

या बैठकीला सहकार विभागाचे सह सचिव संतोष पाटील, जव्हार अर्बन बँकेचे अध्यक्ष आसिफ लुलानिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद मुकणे, कोकण विभागाचे विभागीय सहनिबंधक भालेराव आदी उपस्थित होते.

0000

गुटखा आणि प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

 गुटखा आणि प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री झाल्यास

 अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

·         गुटखा, तत्सम प्रतिबंधित पदार्थ सापडल्यास संबंधित क्षेत्रातील अधिकाऱ्याचे होणार निलंबन

 

मुंबई, दि. २३ : राज्यात बंदी असलेल्या गुटखा आणि तत्सम अंमलीपदार्थांवर कडक कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग सज्ज झाला आहे. यापुढे बंदी असलेले प्रतिबंधित पदार्थ सापडल्यास त्या संबंधित क्षेत्रातील अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिला .

अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री होत आहे, असे निर्दशनास आल्यास त्या कार्यक्षेत्राच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रकही मंत्री झिरवाळ यांच्या निर्देशानंतर काढण्यात आले.

या अंतर्गत सर्व विभागीय सह आयुक्त (अन्न) यांना प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची छुप्या पद्धतीने व अवैध मार्गाने विक्री, साठा व वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकावर प्रभावीपणे कारवाई करण्याचे आदेश अन्न सुरक्षा आयुक्त श्रीधर दुबे पाटील यांनीही परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.

 

            सह आयुक्त (अन्न), सहायक आयुक्त (अन्न) व अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अन्न आस्थापनांची तपासणी करावी. तसेच त्यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री, साठा व वितरण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी व प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे बंदीबाबत आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले आहेत.

0000