provided relief to around 20,000 buildings in Mumbai that do not have Occupancy

 Deputy Chief Minister Shinde was replying to the final week debate in the Legislative Council. He stated that the government has provided relief to around 20,000 buildings in Mumbai that do not have Occupancy Certificates (OC). This decision will benefit over 2.5 lakh families and more than 10 lakh citizens. He also announced good news for homebuyers in Navi Mumbai, with a direct 10 percent reduction in CIDCO housing prices.

For fulfilling Mumbaikars’ dream of owning a home

To make Mumbai slum-free, the government has decided to implement SRA Cluster Redevelopment on land parcels larger than 50 acres. The approval period for SRA schemes has been reduced from 120 days to 60 days. Work on the rehabilitation project at Ramabai Ambedkar Nagar has also commenced.

Committed to bringing the glory of development to Vidarbha

 Committed to bringing the glory of development to Vidarbha

Mumbai Fast… Maharashtra Super Fast
A bouquet of schemes for Mumbaikars offered at the feet of Balasaheb
— Deputy Chief Minister Eknath Shinde
• Review of development works undertaken during the final week debate

Nagpur, Dec 14:To give concrete shape to Prime Minister Narendra Modi’s vision of “Housing for All” and to fulfil the dream of home ownership for the common Mumbaikar, the state government has taken several revolutionary decisions. By removing long-standing hurdles in redevelopment projects in Mumbai, major relief has been provided to citizens. From January 23, on the occasion of the birth centenary year of Hinduhṛidayasamrat Balasaheb Thackeray, these schemes are being brought for Mumbaikars and symbolically offered as a bouquet of initiatives at Balasaheb’s feet, expressed Deputy Chief Minister Eknath Shinde in the Legislative Council.
He emphasized that Maharashtra’s super-fast development is being driven by Mumbai’s rapid growth, while assuring that the government remains firmly committed to bringing the glory of development to Vidarbha as well.

नागपूरला आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी

 नागपूरला आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी हिंगणा तालुक्यात १,७१० एकरवर प्रकल्प उभारला जात आहे. महाज्योतीचे मुख्यालय नागपुरात स्थलांतरित केले जात असून १०० एकर जागेवर 'स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी' स्थापन होणार आहे.

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या १ कोटी १३ लाख शेतकऱ्यांपैकी ९१ लाख १० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५ हजार कोटींची मदत जमा झाली आहे. असे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

मार्च २०२६ पर्यंत देशातील नक्षलवाद संपवण्याचे उद्दिष्ट

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्धारानुसार मार्च २०२६ पर्यंत देशातील नक्षलवाद संपवण्याचे उद्दिष्ट आहे. समृद्धी महामार्गाचा विस्तार भंडारा, गडचिरोली आणि गोंदियापर्यंत केला जात असून, या महामार्गावर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब तयार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वडसा देसाईगंज ते गडचिरोली रेल्वेमार्ग आता सुरजागडपर्यंत जाणार असून यामुळे दळणवळणात क्रांती होईल.

सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील १० लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प आणि पूर्व विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीसाठीही मोठा निधी देण्यात आला आहे.

अमरावतीत जगातील दुसरी मोठी 'फ्लाइंग अकादमी'

 अमरावतीत जगातील दुसरी मोठी 'फ्लाइंग अकादमी'

गडचिरोलीत जिंदाल ग्रुपसारखे मोठे उद्योग येत असून, पुढील पाच वर्षांत गडचिरोली देशाचे 'स्टील हब' बनेल. चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी 'फ्लाइंग अकादमी' अमरावतीमध्ये सुरू होणार असून येथे २५ हजार वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एअर इंडियासोबत करार करण्यात आला आहे. अमरावतीच्या पीएम मित्रा पार्कमुळे दोन लाख रोजगार आणि निर्यातीच्या संधी उपलब्ध होतील, तर नांदगाव पेठ येथे टेक्सटाईल क्लस्टरच्या मेगा प्रोजेक्टला मंजुरी देण्यात आली आहे.

अमरावतीत जगातील दुसरी मोठी 'फ्लाइंग अकादमी'

 अमरावतीत जगातील दुसरी मोठी 'फ्लाइंग अकादमी'

गडचिरोलीत जिंदाल ग्रुपसारखे मोठे उद्योग येत असून, पुढील पाच वर्षांत गडचिरोली देशाचे 'स्टील हब' बनेल. चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी 'फ्लाइंग अकादमी' अमरावतीमध्ये सुरू होणार असून येथे २५ हजार वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एअर इंडियासोबत करार करण्यात आला आहे. अमरावतीच्या पीएम मित्रा पार्कमुळे दोन लाख रोजगार आणि निर्यातीच्या संधी उपलब्ध होतील, तर नांदगाव पेठ येथे टेक्सटाईल क्लस्टरच्या मेगा प्रोजेक्टला मंजुरी देण्यात आली आहे.

विदर्भाचा कायापालट: गडचिरोली होणार देशाचे 'स्टील हब'

 विदर्भाचा कायापालट: गडचिरोली होणार देशाचे 'स्टील हब'

वीजनिर्मिती, खनिजसंपत्ती, कृषी, वनसंपत्ती, पर्यटन, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक ही विदर्भाची सात मुख्य बलस्थाने आहेत. विदर्भाचा चौफेर विकास होत असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागाचे रूपांतर देशाच्या 'स्टील हब'मध्ये करण्याचा आणि मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, सरकारचा भर प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि जलसंपदा यावर आहे. दावोसमध्ये झालेल्या करारांपैकी तब्बल ५ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केवळ विदर्भासाठी करण्यात आले असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे.