छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शंभर ‘पे अॅण्ड यूज’ शौचालये उभारण्याचे नियोजन
-सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट
मुंबई, दि. १८ : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या आणि महत्वाच्या ठिकाणी शौचालयांची कमतरता लक्षात घेता महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शंभर ‘पे अॅण्ड यूज’ सार्वजनिक शौचालये उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या शौचालयांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक सफाई कर्मचाऱ्यांकडे देण्यात येणार आहे. यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्रात ‘पे अॅण्ड यूज’ १०० नवीन शौचालय उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस दूर दृश्यप्रणाली द्वारे छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त जी. श्रीकांत, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख, तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर शहराची लोकसंख्या वेगाने वाढत असून, वाढत्या लोकसंख्येला अनुरूप स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक झाले आहे. विशेषतः बाजारपेठा, बसस्थानके, गर्दीच्या वसाहती, पर्यटनस्थळे, सार्वजनिक रस्ते व प्रमुख चौकांमध्ये शौचालयांची कमतरता जाणवते. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा उद्देश शहरी वसाहतींमध्ये स्वच्छता सुविधा निर्माण करणे, सफाई कामगारांचे जीवनमान उंचावणे आणि नागरी सुविधांची उपलब्धता वाढवणे हा आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील १०० लाभार्थ्यांना शौचालय बांधणीकरिता महानगरपालिकेतर्फे जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आवश्यक निधी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकासच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ही शौचालये महिला, पुरुष आणि दिव्यांगांसाठी वेगळ्या सुविधा असलेली, पाण्याची उपलब्धता, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था व नियमित साफसफाई यांसह प्री-फॅब्रिकेटेड/मॉड्यूलर तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. हा प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर व महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
.jpeg)
