90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात 1 हजार 808 कोटी 25 लाखांची रक्कम जमा

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेला माहितीनुसार, 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात  1 हजार 808 कोटी 25 लाखांची रक्कम जमा होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभाग, महसूल विभाग तसेच बँकिंग यंत्रणेने समन्वय राखत हप्त्याचे वितरण वेळेवर पार पाडण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना हप्ता मिळण्यासंदर्भात तपासण्यासाठी अधिकृत पोर्टल आणि मोबाइल अॅपद्वारे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी महत्वपूर्ण

 पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी महत्वपूर्ण

- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

·         महाराष्ट्रातील 90 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1 हजार 808 कोटी 25 लाख

 थेट जमा

 

मुंबई, दि. 19: "केंद्र सरकार व राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या 21 व्या हप्त्याचं वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यापूर्वी राज्य शासनानेही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत म्हणून भरीव रक्कम वितरित करण्याचे काम केले आहे. या नवीन 21 व्या हप्त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना लागवड, बियाणे, उपजीविका आणि इतर कृषी खर्चासाठी आवश्यक तातडीचे आर्थिक बळ मिळणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी 21 वा हप्ता वितरीत करण्यात आला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हा हप्ता देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा झाला. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात मदत होणार आहे. पीएम-किसान योजना शेतकऱ्यांना निश्चित वार्षिक उत्पन्न सहाय्य मिळावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. योजनेनुसार पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रु. इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत २,००० रु. च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट डीबीटी माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली जाते.

शासकीय जागेवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासातील अडचणी दूर करणार

 शासकीय जागेवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासातील अडचणी दूर करणार

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 19 : शासकीय जमिनीवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या अनुषंगाने  स्वयं पुनर्विकासासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात येतील, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास धोरणासंदर्भात मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय वांद्रे येथे बैठक झाली. या बैठकीस सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा आमदार प्रवीण दरेकर, राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, मुंबई शहर तसेच उपनगरातील खासदार, आमदार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आँचल गोयल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

याप्रसंगी झालेल्या चर्चेत शासकीय जागेवरील स्वयं पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. स्वयं पुनर्विकास करताना महसूल व नगरविकास विभागांच्या नियमांमध्ये सवलत देण्यात यावी. शासकीय जमिनीबरोबरच इतर शासकीय यंत्रणेच्या जागेवरील स्वयं पुनर्विकासालाही प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी एक नोडल एजन्सी नियुक्त करण्यात यावी,  स्वयं पुनर्विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी, स्वयं पुनर्विकास करताना या योजनेचा कोणीही गैरफायदा घेऊ नये यांची दक्षता घेतली जावी, याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने विभागाने प्रस्ताव तयार करून तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवावा, असे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

जंगलात भक्ष्य मिळण्यासाठी उपाययोजना करा

 जंगलात भक्ष्य मिळण्यासाठी उपाययोजना करा – वन मंत्री गणेश नाईक

जंगलामधील भक्ष्य कमी झाल्यामुळे बिबटे हे मानवी वस्तीत येऊन हल्ले करत आहेत. त्यामुळे जंगलामध्येच त्यांना भक्ष्य मिळण्यासाठी बिबट्यांची संख्या जास्त असलेल्या जंगलात शेळ्या सोडण्यात यावेत. जेणेकरून ते मानवी वस्तीत येणार नाहीत. तसेच बिबट्यांना पकडण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात टप्प्याटप्प्याने 1200 पिंजरे पुरविण्यात येत आहेत, अशी माहिती वन मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिली.

माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, दौंडचे आमदार राहूल कुल, कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे, श्रीरामनगरचे आमदार लहू कानडे त्यांच्या भागातील समस्या सांगून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.

बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणच्या शाळांची वेळ बदला –

 बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणच्या शाळांची वेळ बदला – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळे अनेक ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांमधील भीती कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी पोलीस व वन विभागाने गस्त वाढवावी. तसेच बिबट्यांचा वावर असलेल्या पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील भागांमध्ये शाळांची वेळ सकाळी 9.30 ते 4.00 अशी करण्यात यावी. रेस्क्यू सेंटर उभारण्यासाठी तातडीने निधीचा प्रस्ताव देण्यात यावे.

बचाव केंद्रांची क्षमता तातडीने वाढवावी –

 बचाव केंद्रांची क्षमता तातडीने वाढवावी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बिबट्यांची समस्या वाढल्यामुळे लोकांमध्ये रोष निर्माण झाल्याचे सांगितले. यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी गाव व शहराजवळ फिरणाऱ्या बिबट्यांना ड्रोनच्या सहाय्याने शोधून त्यांना पकडण्यात यावे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तातडीने वाढविण्यात यावे.

नागरी वस्तीत बिबटे आल्यास तो नरभक्षक समजूनच त्याला पकडण्यात यावे. बिबट्यांचा वावर असलेल्या भागात रेस्क्यू टीम व वाहनांची संख्याही वाढवावी. सध्या असलेल्या माणिकडोह व इतर ठिकाणच्या रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढवावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

बिबट्यांना शेड्यूल एक मधून बाहेर काढण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश बिबट्याचे मानवावरील हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ ठरविण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा

 बिबट्यांना शेड्यूल एक मधून बाहेर काढण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश

बिबट्याचे मानवावरील हल्ले ‘राज्य आपत्ती’

ठरविण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         पुणे जिल्ह्यात दोन बचाव केंद्रे सुरू करा

·         गाव/शहराजवळील फिरणाऱ्या बिबटे पकडण्यासाठी ड्रोनचा वापर करा

·         नरभक्षक बिबट्यांना शोधून नसबंदी करा

·         बिबट्यांचा वावर असलेल्या भागात पोलीस व वन विभागाने गस्त वाढवावी

·         रेस्क्यू टीम व वाहनांची संख्या वाढवावी

मुंबई, दि. 18 : राज्यात बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवांवरील हल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. बिबट्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या शेड्यूल-1 मधून वगळून शेड्यूल-2 मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही तयार करून सादर करावा. मानवांवर हल्ले करणाऱ्या बिबट्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी तातडीने पिंजरे बसवावेत. यासोबतच, पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दोन रेस्क्यू सेंटर पुढील दोन ते तीन महिन्यांत सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले.

राज्यातील बिबट्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार शरद सोनवणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव राजेश कुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वैद सिंगल, राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) एम श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास रेड्डी, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते.

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने तातडीचे आणि दीर्घकालीन अशा दोन प्रकारे उपाययोजना करण्यात याव्यात. तातडीच्या उपायांमध्ये गावे व शहरांजवळील बिबट्यांना शोधून पकडण्यात यावेत. यासाठी ड्रोनची मदत घ्यावी. पिंजरे, वाहने, मनुष्यबळ आदी बिबटे पकडण्यासाठी आवश्यक साहित्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनेत बिबट्यांची नसबंदी करण्यात यावी. तसेच पकडलेल्या नरभक्षक बिबट्यांना ठेवण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात दोन रेस्क्यू सेंटर उभारण्यासाठी तातडीने जागा शोधून आराखडे तयार करावेत. तसेच गोरेवाडा सह इतर ठिकाणी सध्या असलेल्या रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढविण्यात यावी.

बिबट्यांचा समावेश शेड्यूल एक मध्ये आहे. त्यामुळे नरभक्षक बिबट्यांना पकडणे, त्यांना मारणे यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे बिबट्यांना शेड्यूल एकमधून काढण्यासंबंधी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. बिबट्यांच्या नसबंदीची परवानगी केंद्र शासनाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे नरभक्षक बिबट्यांना शोधून नसबंदी करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले