महाराष्ट्र हे भारताचे खरे 'स्टार्टअप कॅपिटल'

 महाराष्ट्र हे भारताचे खरे 'स्टार्टअप कॅपिटल'

----

नाविन्यपूर्ण कल्पना असणाऱ्या प्रत्येकाला नवउद्योजक बनण्याची संधी

–   

 

        मुंबई, दि. 9 - भारतातील सर्वाधिक नोंदणीकृत स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात असून यातील 45 टक्के स्टार्टअप्स महिलांच्या नेतृत्वाखाली आहेत, ही अभिमानाची बाब आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे खरे 'स्टार्टअप कॅपिटल' असल्याचे सांगून भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उद्दिष्टात महाराष्ट्राचा आणि त्यातही महिला उद्योजकांचा मोठा वाटा असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर तरुणांच्या मनातील प्रत्येक कल्पना ही नाविन्यता असून स्टार्टअप्सच्या या काळात प्रत्येक व्यक्तीला नवउद्योजक बनण्याची संधी असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

            एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या 'इनोव्हेशन महाकुंभ 2025' चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जुहू येथील विद्यापीठ परिसरात झाले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. महिला शिक्षणाचे महत्त्व जाणून महिलांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करणाऱ्या भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त विद्यापीठामार्फत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सहकाऱ्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव आर्मस्ट्रॉंग पामे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा.डॉ.उज्वला चक्रदेव, ‘नॅक’चे अध्यक्ष प्रा.अनिल सहस्त्रबुद्धे आदी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्यातील गुंतवणुक संधीबाबत निवासी गुंतवणूक आयुक्त यांनी घेतली पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आणि फिक्कीच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट

 महाराष्ट्र राज्यातील गुंतवणुक संधीबाबत निवासी गुंतवणूक आयुक्त यांनी घेतली

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आणि फिक्कीच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट

 

नवी दिल्ली, दि. 11 : महाराष्ट्र राज्यातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी तसेच उपलब्ध असलेल्या संधीबाबत महाराष्ट्र राज्याचे दिल्ली येथील  निवासी गुंतवणूक आयुक्त सुशील गायकवाड यांनी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री(फिक्की) च्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीच्या मुख्यालयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सरचिटणीस डॉ. रणजित मेहता यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत वेगाने बदलणाऱ्या महाराष्ट्रातील गुंतवणूक संधी तसेच त्याला अधिक चालना देण्यासाठी करावयाच्या योजना आणि अन्य अनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाली. गायकवाड यांनी महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग धोरण, देण्यात येणाऱ्या सेवा, सुविधा याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

कोपर्निकस मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील निवासी गुंतवणूक आयुक्त यांच्या दालनात फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे (फिक्की)राज्य गुंतवणूक विभाग संचालक तरुण जैन आणि शिवम मोहले यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील गुंतवणूक संधी याविषयी सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी गायकवाड यांनी महाराष्ट्रातील वेगाने बदलणाऱ्या पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक संधी आणि राज्याच्या जागतिक स्तरावरील प्रगतीविषयी सविस्तर माहिती दिली.

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आणि फिक्कीच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी चर्चे दरम्यान महाराष्ट्र राज्याच्या गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सकारात्मकता दर्शविली.

अमृत दुर्गोत्सव २०२५’ला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचा बहुमान ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रमाणपत्र केले सुपुर्द · महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी संस्थेच्या कार्याची जागतिक स्तरावर दखल

 अमृत दुर्गोत्सव २०२५’ला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचा बहुमान ;

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रमाणपत्र केले सुपुर्द

·         महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी संस्थेच्या कार्याची जागतिक स्तरावर दखल

 

मुंबई, दि. ११ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) संस्थेच्या कार्याची जागतिक स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. संस्थेच्या ‘अमृत दुर्गोत्सव २०२५’ या उपक्रमाने 'मानवी हातांनी तयार केलेल्या प्रतिकृतींचा सर्वात मोठा डिजिटल फोटो अल्बम' या श्रेणीत गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदविला आहे. या विक्रमाचे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रमाणपत्र देऊन अमृत संस्थेला सन्मानित करण्यात आले. या विक्रमाचे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे सुपुर्द करण्यात आले. 

 

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या यशाबद्दल ‘अमृत’ संस्थेचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्राची दुर्गसंस्कृती ही आपल्या इतिहासाचे प्रतीक आहे. ‘अमृत दुर्गोत्सव’ या उपक्रमाद्वारे नव्या पिढीला या ऐतिहासिक वारशाशी जोडण्याचे उल्लेखनीय कार्य अमृत संस्थेने केले आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.

 

‘अमृत दुर्गोत्सव २०२५’ या उपक्रमाद्वारे युनेस्को मान्यताप्राप्त १२ ऐतिहासिक गड-दुर्गांच्या प्रतिकृतींसोबत सेल्फी काढून ते दुर्गोत्सवाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्ये आणि इतर देशातील नागरिकांनीही या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. या उपक्रमात सहभागी झालेल्या प्रत्येक नागरिकाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीचे डिजिटल अभिनंदनपत्र देण्यात आले.

हिंगोलीतील सुकळी साठवण तलावासाठी १२४ कोटींचा निधी

 हिंगोलीतील सुकळी साठवण तलावासाठी १२४ कोटींचा निधी

हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्यातील सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  या प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

            सुकळी साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित सुकळी गावाजवळील नाल्यावर ४.०७ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून सेनगांव तालुक्यातील सुकळी, आणि दाताळा गावातील एकूण ६७७ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.  तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरण, शाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

0000

हिंगोलीतील डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाखांचा निधी

 हिंगोलीतील डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाखांचा निधी

हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            डिग्रस साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस गावाजवळील नाल्यावर ३.७१ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस, लोहगाव आणि दाटेगांव या गावातील ६०३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.  तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरण, शाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी मार्च २०२६ पर्यंत

 पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी मार्च २०२६ पर्यंत

पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींचा कालावधी आणखी एक वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहतील.

पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना २८ मार्च २०१८ रोजी झाली होती. हा आयोग १ एप्रिल २०१९ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अहवाल व शिफारशी सादर करणार होता. या आयोगाला अहवाल सादर करण्यास २० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदत वाढ दिली गेली होती. या आयोगाचा अहवाल व शिफारशीच्या कार्यवाहीबाबतचा प्रस्ताव विधिमंडळात मंजुर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १६ डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२५ असा निश्चित करण्यात आला.

नंतर सहावा वित्त आयोग २७ मार्च २०२५ ला स्थापन करण्यात आला. या आयोगाला अहवाल व शिफारशी सादर करण्याची ३१ डिसेंबर २०२५ ही मुदत देण्यात आली होती. या दरम्यान आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश खुल्लर यांचे अकाली निधन झाले. आता या सहाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ पासून सुरु होणाऱ्या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अहवाल सादर करणार आहे.

त्यामुळे पाचव्या आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी आता १६ डिंसेबर २०२० ते ३१ मार्च २०२६ असा राहणार आहे. याबाबत वित्त विभागाला विधिमंडळाच्या मान्यतेसह आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली.

000

राज्यातील न्यायालये, न्यायमूर्तींच्या सुरक्षेत वाढ अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती होणार

 राज्यातील न्यायालये, न्यायमूर्तींच्या सुरक्षेत वाढ

अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती होणार

राज्यातील न्यायालयांचा परिसर तसेच न्यायमूर्ती व न्यायाधीश यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षक नियुक्तीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे सुरक्षारक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (एमएसएससी) उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.

राज्यातील न्यायालयांतील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ - छत्रपती संभाजीनगर येथे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होती. त्याअनुषंगाने गृह विभाग, विधि व न्याय विभाग यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करून, तसेच आढावा बैठकांनंतर शासनास अहवाल सादर केला होता.

त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मनुष्यबळ व दुसऱ्या टप्प्यात आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयांपासून ते खंडपीठ, कोल्हापूर सर्किट बेंच, राज्यातील जिल्हा न्यायालये व अन्य न्यायालये यांच्यासह न्यायाधीशांचे निवासस्थाने या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यातील ४ हजार ७४२ सुरक्षारक्षक न्यायालयांसाठी आणि ३ हजार ५४० सुरक्षारक्षक न्यायमूर्ती, न्यायाधीशांच्या निवासास्थानांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत.

या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक ४४३ कोटी २४ लाख ८४ हजार ५६० रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.