जलसंपदा विभागाच्या कामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर
-मंत्री गिरीश महाजन
हा सन्मान राज्यातील पाणी संवर्धन उपक्रमांना नवी ऊर्जा देणारा ठरेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभागाच्या विकासकामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर लागली आहे असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.
राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती
-मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
जलसंपदामध्ये राज्याला संपन्न करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील जलसंपदा विभागाने राबविलेल्या जलसंवर्धन, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनातील नवकल्पनांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेकडील ठेवीदारांच्या ठेवींबाबत
सहकार विभागाने पुढाकार घ्यावा
-सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. ११:- कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेडच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत देण्यासाठी सहकार विभागाने पुढाकार घ्यावा. या बँकेच्या जप्त मालमत्ता, कायदेशीर प्रकरणे या संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठकीचे आयोजन केले जाईल असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीच्या वेळी आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रशांत ठाकूर, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सह सचिव संतोष पाटील आदी उपस्थित होते.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले, बँकेच्या ठेवीदारांना ठेवी परत देण्यासाठी बँकेच्या ज्या मालमत्तासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणे सुरू आहेत यासंदर्भात देखील सहकार विभागाने आवश्यक तो पाठपुरावा करावा. एमपीआयडी यांच्याकडील विषयासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेण्यात यावा.
राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाची माहिती एकत्रित करण्यासाठी 'ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संस्थेने प्रथम 'प्रोफाईल' तयार करणे आवश्यक आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाअखेरची संस्थेची संपूर्ण माहिती भरण्यासाठी विविध टॅब उपलब्ध करून दिले आहेत (१) सर्वसाधारण महिती (२) भांडवल (३) कर्ज व वसुली (४) गुंतवणूक -(५) आर्थिक (६) अंशदान (७) इतर.
या ऑनलाईन प्रणालीचे डॅशबोर्डद्वारे राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांची जिल्हानिहाय व प्रकारनिहाय माहिती उपलब्ध होणार असून, सी.आर.आर, एस. एल. आर, सी.आर.ए.आर, सी.डी. रेशो, ढोबळ एन.पी.ए, निव्वळ एन.पी.ए, थकबाकी प्रमाण, वर्गीकरणानुसार ठेव रक्कम इ. एकत्रित स्वरुपातील माहिती व आर्थिक निकष पुर्ततेबाबत माहिती सहकार विभागास उपलब्ध होणार आहे.
००००
नियामक मंडळ व प्रणाली बाबत माहिती
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ गठित करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व पतसंस्थाना व्यावसायिक व आर्थिक स्थैर्य मिळणे, पतसंस्थामधील ठेवी संरक्षित करणे, पतसंस्थांचे आर्थिक व्यवहारांचे निकष/मापदंड निश्चित करुन त्यामध्ये आर्थिक शिस्त आणणे, पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्याकरीता संस्थेच्या नियंत्रणाबाहेरिल कारणाने जर ठेवी परत जाऊ लागल्यास त्या तात्पुरत्या स्वरुपात थोपविणे (अधिस्थगन व निदेश) आणि रोखता व तरलता राखण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवणे हा नियामक मंडळाचा प्रमुख उद्देश आहे.
महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाच्या एमआयएस प्रणालीचा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ
मुंबई, दि.११:- महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ, पुणे यांच्या 'मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (https://
सहकार मंत्री यांच्या मंत्रालयातील दालनात झालेल्या या कार्यक्रमास सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रशांत ठाकूर, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सह सचिव संतोष पाटील यांच्यासह सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, या व्यवस्थापन माहिती प्रणालीमुळे सहकारी पतसंस्थांची माहिती, सहकारी संस्थामार्फत होणारा व्यवहार, कर्ज, ठेवी यांची माहिती एकाच ठिकाणी पाहण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. तसेच या सर्व बाबीवर सहकार विभागास देखरेख करणे सोयीचे होणार आहे. विभागाने माहिती प्रणाली अधिकाधिक अद्ययावत करावी. या प्रणालीवर सर्व सहकारी पतसंस्थांची माहिती विहित कालावधीत भरावी यासाठीही प्रयत्न केले जावेत. भरलेली माहिती डॅशबोर्डवर पाहता यावी, अशा सूचनाही सहकार मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
जलसंपदा विभागाच्या कामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर
-मंत्री गिरीश महाजन
हा सन्मान राज्यातील पाणी संवर्धन उपक्रमांना नवी ऊर्जा देणारा ठरेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभागाच्या विकासकामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर लागली आहे असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.
0000
