Tuesday, 11 November 2025

अमृत दुर्गोत्सव २०२५’ या उपक्रमाद्वारे युनेस्को मान्यताप्राप्त १२ ऐतिहासिक गड-दुर्गांच्या प्रतिकृतींसोबत

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या यशाबद्दल अमृत’ संस्थेचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्राची दुर्गसंस्कृती ही आपल्या इतिहासाचे प्रतीक आहे. अमृत दुर्गोत्सव’ या उपक्रमाद्वारे नव्या पिढीला या ऐतिहासिक वारशाशी जोडण्याचे उल्लेखनीय कार्य अमृत संस्थेने केले आहेअशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.

 

अमृत दुर्गोत्सव २०२५’ या उपक्रमाद्वारे युनेस्को मान्यताप्राप्त १२ ऐतिहासिक गड-दुर्गांच्या प्रतिकृतींसोबत सेल्फी काढून ते दुर्गोत्सवाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्ये आणि इतर देशातील नागरिकांनीही या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. या उपक्रमात सहभागी झालेल्या प्रत्येक नागरिकाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीचे डिजिटल अभिनंदनपत्र देण्यात आले.

अमृत दुर्गोत्सव २०२५’ला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचा बहुमान ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रमाणपत्र केले सुपुर्द · महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी संस्थेच्या कार्याची जागतिक स्तरावर दखल

 अमृत दुर्गोत्सव २०२५ला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचा बहुमान ;

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रमाणपत्र केले सुपुर्द

·         महाराष्ट्र संशोधनउन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी संस्थेच्या कार्याची जागतिक स्तरावर दखल

 

मुंबईदि. ११ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) संस्थेच्या कार्याची जागतिक स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. संस्थेच्या अमृत दुर्गोत्सव २०२५’ या उपक्रमाने 'मानवी हातांनी तयार केलेल्या प्रतिकृतींचा सर्वात मोठा डिजिटल फोटो अल्बमया श्रेणीत गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदविला आहे. या विक्रमाचे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रमाणपत्र देऊन अमृत संस्थेला सन्मानित करण्यात आले. या विक्रमाचे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सह्याद्री अतिथीगृहमुंबई येथे सुपुर्द करण्यात आले. 

 

हिंगोलीतील सुकळी साठवण तलावासाठी १२४ कोटींचा निधी

 हिंगोलीतील सुकळी साठवण तलावासाठी १२४ कोटींचा निधी

हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्यातील सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  या प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

            सुकळी साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित सुकळी गावाजवळील नाल्यावर ४.०७ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून सेनगांव तालुक्यातील सुकळीआणि दाताळा गावातील एकूण ६७७ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.  तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरणशाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

हिंगोलीतील डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाखांचा निधी

 (जलसंपदा विभाग)

हिंगोलीतील डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाखांचा निधी

हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            डिग्रस साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस गावाजवळील नाल्यावर ३.७१ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून हिंगोली तालुक्यातील डिग्रसलोहगाव आणि दाटेगांव या गावातील ६०३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.  तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरणशाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

000

सहावा वित्त आयोग २७ मार्च २०२५ ला स्थापन करण्यात आला. या आयोगाला अहवाल व शिफारशी सादर करण्याची ३१ डिसेंबर २०२५ ही मुदत

  सहावा वित्त आयोग २७ मार्च २०२५ ला स्थापन करण्यात आला. या आयोगाला अहवाल व शिफारशी सादर करण्याची ३१ डिसेंबर २०२५ ही मुदत देण्यात आली होती. या दरम्यान आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश खुल्लर यांचे अकाली निधन झाले. आता या सहाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ पासून सुरु होणाऱ्या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अहवाल सादर करणार आहे.

त्यामुळे पाचव्या आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी आता १६ डिंसेबर २०२० ते ३१ मार्च २०२६ असा राहणार आहे. याबाबत वित्त विभागाला विधिमंडळाच्या मान्यतेसह आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली.

000

पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी मार्च २०२६ पर्यंत

 पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी मार्च २०२६ पर्यंत

पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींचा कालावधी आणखी एक वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहतील.

पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना २८ मार्च २०१८ रोजी झाली होती. हा आयोग १ एप्रिल २०१९ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अहवाल व शिफारशी सादर करणार होता. या आयोगाला अहवाल सादर करण्यास २० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदत वाढ दिली गेली होती. या आयोगाचा अहवाल व शिफारशीच्या कार्यवाहीबाबतचा प्रस्ताव विधिमंडळात मंजुर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १६ डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२५ असा निश्चित करण्यात आला.

मनुष्यबळ व दुसऱ्या टप्प्यात आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय

  पहिल्या टप्प्यात मनुष्यबळ व दुसऱ्या टप्प्यात आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयांपासून ते खंडपीठकोल्हापूर सर्किट बेंचराज्यातील जिल्हा न्यायालये व अन्य न्यायालये यांच्यासह न्यायाधीशांचे निवासस्थाने या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यातील ४ हजार ७४२ सुरक्षारक्षक न्यायालयांसाठी आणि ३ हजार ५४० सुरक्षारक्षक न्यायमूर्तीन्यायाधीशांच्या निवासास्थानांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत.

या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक ४४३ कोटी २४ लाख ८४ हजार ५६० रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Featured post

Lakshvedhi