पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी मार्च २०२६ पर्यंत

 पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी मार्च २०२६ पर्यंत

पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींचा कालावधी आणखी एक वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहतील.

पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना २८ मार्च २०१८ रोजी झाली होती. हा आयोग १ एप्रिल २०१९ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अहवाल व शिफारशी सादर करणार होता. या आयोगाला अहवाल सादर करण्यास २० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदत वाढ दिली गेली होती. या आयोगाचा अहवाल व शिफारशीच्या कार्यवाहीबाबतचा प्रस्ताव विधिमंडळात मंजुर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १६ डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२५ असा निश्चित करण्यात आला.

मनुष्यबळ व दुसऱ्या टप्प्यात आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय

  पहिल्या टप्प्यात मनुष्यबळ व दुसऱ्या टप्प्यात आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयांपासून ते खंडपीठ, कोल्हापूर सर्किट बेंच, राज्यातील जिल्हा न्यायालये व अन्य न्यायालये यांच्यासह न्यायाधीशांचे निवासस्थाने या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यातील ४ हजार ७४२ सुरक्षारक्षक न्यायालयांसाठी आणि ३ हजार ५४० सुरक्षारक्षक न्यायमूर्ती, न्यायाधीशांच्या निवासास्थानांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत.

या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक ४४३ कोटी २४ लाख ८४ हजार ५६० रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती होणार

 अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती होणार

राज्यातील न्यायालयांचा परिसर तसेच न्यायमूर्ती व न्यायाधीश यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षक नियुक्तीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे सुरक्षारक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (एमएसएससी) उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.

राज्यातील न्यायालयांतील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ - छत्रपती संभाजीनगर येथे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होती. त्याअनुषंगाने गृह विभाग, विधि व न्याय विभाग यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करून, तसेच आढावा बैठकांनंतर शासनास अहवाल सादर केला होता.

नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक

 नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत. धाराशिव जिल्हा बँकेवर संचालक मंडळ आहे. मात्र धाराशिव जिल्हा बँकेची स्थिती सातत्याने खालावत असल्याने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी सहकार आयुक्तांना निर्देश देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना ८२७ कोटींचे भागभांडवल ग्रामीण वित्त पुरवठ्याच्या दृष्टीने बँकांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य

 नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना ८२७ कोटींचे भागभांडवल

ग्रामीण वित्त पुरवठ्याच्या दृष्टीने बँकांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य

नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला ८१ आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनास कळवले आहे. त्यानुसार आज या तीनही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.

            शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरच सेवाविकास संस्थांचेही अस्तित्व असते. त्यामुळे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँक यांना एकूण ८२७ कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. नाशिक जिल्हा बँकेस यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

राष्ट्रीय जल पुरस्कारांमध्ये महाराष्ट्र सर्वोत्कृष्ट राज्य नवी मुंबई महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था गटात प्रथम

 राष्ट्रीय जल पुरस्कारांमध्ये  महाराष्ट्र सर्वोत्कृष्ट राज्य

नवी मुंबई महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था गटात प्रथम

 

नवी दिल्ली, दि. 11 : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंसाधन, नदीविकास आणि गंगा संरक्षण विभागातर्फे जलसंरक्षण आणि जलव्यवस्थापनातील उत्कृष्ट कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात येणारे सहावे राष्ट्रीय जल पुरस्कार  (2024)  जाहीर करण्यात आले. सर्वोत्कृष्ट राज्य श्रेणीत महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक मिळवला असून, गुजरात दुसऱ्या तर हरियाणा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था गटात नवी मुंबई महापालिकेने प्रथम पुरस्कार तर पाणी वापर संस्थामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील कानिफनाथ संस्थेने व्दितीय क्रमांक पटकावला आहे.

 

            जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी  या पुरस्कारांची घोषणा केली. पुरस्कार वितरण येत्या 18 नोव्हेंबरला  नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत  होणार आहे. यावेळी जलशक्ती मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, देशातील प्रत्येक स्तरावर जलसंरक्षण आणि जलसाक्षरतेला चालना देणे हा या पुरस्कारांचा मुख्य उद्देश आहे. ‘जल समृद्ध भारत’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी धोरणापासून ते वैयक्तिक प्रयत्नांपर्यंत सर्वांना ओळख देणे गरजेचे आहे. हे पुरस्कार पंतप्रधानांच्या ‘कॅच द रेन’, ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ आणि ‘अमृत सरोवर’ योजनांशी जोडलेले असून, 2030 पर्यंत भारताला जलसंकटमुक्त करण्याच्या धोरणाला बळ देणारे ठरतील.

आजच्या काळात ‘एआय’चा योग्य आणि जबाबदार वापर महत्त्वाचा

 कुलगुरू डॉ.पालकर म्हणाल्या की, आजच्या काळात ‘एआय’चा योग्य आणि जबाबदार वापर महत्त्वाचा आहे. चुकीचा वापर केल्यास चुकीची माहिती, फेक न्यूज आणि असत्यता पसरू शकते, हे आपण माध्यमांमध्ये पाहतो आहोत. त्यामुळे ‘एआय’च्या वापराबाबत कायदेशीर आणि नैतिक पैलूंचे ज्ञान असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.