राष्ट्रीय आदिवासी चित्रप्रदर्शन ‘आदी चित्र’ चे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या हस्ते उद्घाटन

 राष्ट्रीय आदिवासी चित्रप्रदर्शन ‘आदी चित्र’ चे

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १० : भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त जनजाती गौरव वर्ष निमित्ताने केंद्र शासनाच्या आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि ट्रायफेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘आदी चित्र’ राष्ट्रीय आदिवासी चित्रप्रदर्शनाचे उद्घाटन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या हस्ते झाले.

  यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या संचालक दीपाली मसीरकर, प्रादेशिक व्यवस्थापक, ट्रायफेड डॉ. तारुल भावसार उपस्थित होते. प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथे हे प्रदर्शन भरविण्यात आले असून या प्रदर्शनात देशभरातील १०० हून अधिक पारंपरिक आदिवासी चित्रांचा समावेश असून, वारली (महाराष्ट्र), सौर व पट्टचित्र (ओडिशा), गोंड व भील (मध्य प्रदेश) आणि पिठोरा (गुजरात) या प्रमुख चित्रशैलींचे दर्शन घडविण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाचे विशेष आकर्षण म्हणजे सहा आदिवासी कलाकारांकडून थेट वारली चित्रांकनाचे प्रात्यक्षिक पाहायला मिळत आहे. हे प्रदर्शन दि. 10 ते 16 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान दररोज सकाळी 11 ते सायं. 7 वाजेपर्यंत सर्वांसाठी खुले राहणार आहे.

भारताच्या समृद्ध, विविध आणि रंगीबेरंगी आदिवासी कला-संस्कृतीचा अनुभव घेण्यासाठी या प्रदर्शनाला भेट देण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

आदिवासी समाजाच्या लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वैविध्य यावर सखोल अभ्यास

 आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, या संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वैविध्य यावर सखोल अभ्यास करण्यात येईल. तसेच विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना आदिवासी समाजाच्या इतिहास, संस्कृती आणि अस्मितेचा अभ्यास करण्यासाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंती वर्षानिमित्त सन २०२४-२५ हे वर्ष “जनजाती गौरव वर्ष” साजरे करण्यात येत आहे. भगवान बिरसा मुंडा यांचे आदिवासी समाजासाठी जल, जमीन आणि जंगलाच्या हक्कांसाठी दिलेले योगदान अभूतपूर्व आहे. त्यांच्या कार्याचा परिचय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना भगवान बिरसा मुंडा आणि इतर आदिवासी क्रांतिकारकांच्या कार्याचा परिचय करून देण्यासाठी माहितीपर पुस्तिका वितरित करण्यात येणार आहेत.  निसर्गपूजक आदिवासी समाजाने आपल्या श्रद्धा, संस्कृती आणि जीवनमूल्यांच्या माध्यमातून पर्यावरणाशी सुसंवाद साधत जीवन जगण्याची अद्वितीय परंपरा निर्माण केली आहे. या परंपरेचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी शास्त्रशुद्ध संशोधनाची आवश्यकता असल्याचेही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी अध्ययन व संशोधन उत्कृष्टता केंद्राचे उद्घाटन आदिवासी समाजाचा इतिहास व संस्कृतीच्या ज

 आदिवासी अध्ययन व संशोधन उत्कृष्टता केंद्राचे उद्घाटन

आदिवासी समाजाचा इतिहास व संस्कृतीच्या जतनासाठी संशोधनाची गरज

-         आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. १० : आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास आणि आदर्श संस्कृती जतन करून पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सखोल संशोधन आणि अध्ययनाची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले.

 

मुंबई विद्यापीठातील आदिवासी अध्ययन व संशोधन उत्कृष्टता केंद्राचे उद्घाटन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ‘आदिवासी अस्मिता’ आणि त्यांचे ‘सांस्कृतिक महत्त्व' या विषयावरील चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष हर्ष चौहान, प्रा. शामराव कोरेटी, अतुल जोग उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

मुंबई, दि. ३१ : शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सहा महिन्यात सादर करेल.

उच्चाधिकार समिती पुढीलप्रमाणे

• अध्यक्ष - प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

•   अपर मुख्य सचिव (महसूल) – सदस्य

•   अपर मुख्य सचिव (वित्त) – सदस्य

•   अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य

•   प्रधान सचिव (सहकार व पणन) – सदस्य

•   अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य

•   अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य

•   संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, सदस्य

•        सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे - सदस्य सचिव

अतिवृष्टीमुळे मदत मिळालेल्या जिल्ह्यांची यादी

 

सातारा जिल्ह्यातील १४ हजार ६४३ शेतकऱ्यांच्या ५ हजार ८०३.५५ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी पाच कोटी ८० लाख ३६ हजार रुपये.  नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १६ लाख ५९ हजार २९३ शेतकऱ्यांच्या १२ लाख ११ हजार ५९४ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी १२११ कोटी ५४ लाख ९० हजार रुपये. अमरावती जिल्ह्यातील चार लाख ९० हजार ९११ शेतकऱ्यांच्या  पाच लाख ४७ हजार ८७६.६५ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी ५४७ कोटी ८७ लाख ६६ हजार रुपये निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.

 

जून ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यामुळे बाधित झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे विभागातील जिल्ह्यात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन ते तीन हेक्टर मर्यादित (वाढीव एक हेक्टरसाठी) १२० कोटी ३३ लाख ८७ हजाराची मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील २१ हजार ३९२ शेतकऱ्यांच्या १५ हजार ५१२.११ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी १३ कोटी २० लाख ३८ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

अमरावती बुलढाणा, वाशिम, अकोला, यवतमाळ जिल्ह्यातील ८६ हजार ५८२  शेतकऱ्यांच्या ७१ हजार ३३३.९० हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी ६१ कोटी ८१ लाख ६४ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

धाराशिव  जिल्ह्यातील ६३ हजार ४१४  शेतकऱ्यांच्या ४३ हजार १६२.३१ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी ४२ कोटी ४५ लाख ९३ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील दोन हजार ८९६  शेतकऱ्यांच्या दोन हजार ५५९.६४ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी दोन कोटी ८५ लाख ९२ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

रब्बी हंगाम; बियाणांसह अनुषंगिक बाबीसाठी १७६५ कोटींवर मदत

 रब्बी हंगाम; बियाणांसह अनुषंगिक बाबीसाठी १७६५ कोटींवर मदत

राज्यात खरीप हंगाम, २०२५ मध्ये अतिवृष्टी,पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या रब्बी हंगामात बियाणे व अनुषंगिक बाबींची खरेदी करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य शासनाने विशेष मदत पॅकेज अंतर्गत प्रती हेक्टरी १० हजार रुपये प्रमाणे (तीन हेक्टर मर्यादेत) १,७६५ कोटी २२ लाख ९२ हजार इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

जुलै ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीमध्ये  अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना  मदत म्हणून  येत्या रब्बी हंगामासाठी बियाणे व अनुषंगिक बाबींसाठी अतिरिक्त मदत मिळण्यासाठी पुणे, नाशिक व अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार ही मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

 

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्याना मदत करण्यास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य

 नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्याना मदत करण्यास

शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य

·         मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

·         अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी २,५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार निधी वितरणास मान्यता

 

मुंबई, दि.३१ : नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्याला तातडीने मदत देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.  त्यानुसार  राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यासाठी २,५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार इतका निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

या बाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्याला मदत करुन त्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन संवेदनशीलपणे काम करत  असून या मदतीमुळे  नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्याला दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.