आता दुर्गम, अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचणार

  

आता दुर्गम, अल्पसेवित भागांपर्यंत

उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         प्रख्यात स्टारलिंक कंपनीशी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा सामंजस्य करार

·         स्टारलिंकशी भागीदारी करणारे महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य

 

मुंबई,  दि. 5 : स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेत सामंजस्य करारामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. यामुळे राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याची दिशा वाटचाल होत असल्याचा असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेत सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,  नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,  मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद - सिंघल, उद्योग विभागाचे सचिव पी.अन्बलगन, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, स्पेसएक्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती लॉरेन ड्रेयर, स्टार लिंक लिमिटेड कंपनीचे प्रतिनिधी मनोज लाडवा, महाआयटीचे महाव्यवस्थापक मकरंद कुरतडीकर उपस्थित होते.

शिक्षक व पदवीधर मतदार संघांच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु

 शिक्षक व पदवीधर मतदार संघांच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु

 

मुंबई, दि. 8 : भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार पुणे, नागपूर व औरंगाबाद विभागातील पदवीधर मतदार संघ, तसेच पुणे व अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघांच्या द्विवार्षिक निवडणुकांसाठी मतदार याद्या नव्याने तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

 

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, 6 नोव्हेंबर, 2025 पर्यंत पात्र पदवीधर आणि शिक्षकांकडून अनुक्रमे प्रपत्र 18 व 19 मध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जांवर संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी निर्णय घेतील. त्यानुसार 25 नोव्हेंबर, 2025 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील.

 

यानंतर 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर 2025 या कालावधीत नागरिकांना या यादीविषयी दावे व हरकती सादर करण्याची संधी मिळेल. तसेच 6 नोव्हेंबर नंतरही पदवीधर आणि शिक्षकांना प्रपत्र 18 व 19 द्वारे मतदार नोंदणी करण्याची मुभा असेल.

 

10 डिसेंबर, 2025 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांवर विचार करून 30 डिसेंबर, 2025 रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

 

शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघांसाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी https://mahaelection.gov.in/Citizen/Login या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे व संबंधित माहिती या संकेतस्थळावरील “Manual” या विभागात पाहता येईल. त्यामुळे अद्याप अर्ज सादर न केलेल्या पात्र पदवीधर व शिक्षकांनी तात्काळ आपली नोंदणी करून घ्यावी, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2025 ची परतफेड

          दि. 8 नोव्हेंबर 2025

वृत्त क्र. 4334

 

8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2025 ची परतफेड

मुंबई, दि.8 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2025 अदत्त शिल्लक रकमेची दि. 8 डिसेंबर 2025 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह 9 डिसेंबर, 2025 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल,असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.  

       "परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881" अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  9 डिसेंबर,  2025 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

       सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24 (2) व 24 (3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत  समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती  धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

       तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2025 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस  प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

       रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

00000

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या उपचारांच्या संख्येत वाढ

 विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या उपचारांच्या संख्येत वाढ

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सध्या समाविष्ट असलेल्या उपचारांमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार 34 विशेषज्ञ सेवांतर्गत 1356 उपचारांऐवजी आता 38 विशेषज्ञ सेवांतर्गत एकूण 2399 आजारांवर उपचार होणार आहेत. यामुळे बहुतेक आजारांवर उपचार उपलब्ध होणार असल्याने, गरजूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पॅकेजचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी गठित समितीने उपचारांमध्ये वाढ करण्यासह इतर शिफारसी केल्या होत्या. त्यानुसार या शिफारशींना नियामक परिषदेनेही मान्यता दिली होती. नियामक परिषदेने दिलेल्या मान्यतेनुसार विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 2399 उपचारांपैकी 223 उपचार शासकीय रुग्णालयांकरिता राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांच्या श्रेणीनुसार पॅकेज दर अदा करण्याची सध्याची पद्धत बंद करण्यात येत आहे. त्याऐवजी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे दर तसेच राज्याच्या उपचारांचे निश्चित केलेले दर बेस पॅकेज रेट म्हणून लागू करतील. त्यानुसार अंगीकृत रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत उपचार व त्यांचे दर यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नियामक परिषदेस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत समग्र यादीतील उपचारांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन एकूण उपचारांची संख्या निश्चित करणे, उपचारांच्या संख्येत, वर्णनात व दरात बदल करणे, शासकीय राखीव उपचारामध्ये भर घालणे किंवा कमी करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत विशिष्ट क्षेत्रासाठी राखीव उपचार खासगी रुग्णालयांना खुले करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना देण्यास

जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025 ला मान्यता

  (सामान्य प्रशासन विभाग)

महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025 ला मान्यता

राज्य शासनाने जनसामान्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करणे आणि राज्यातील व्यवसाय-सुलभतेला चालना देणे या उद्देशाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025” ला मान्यता देण्यात आली.  या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या अध्यादेशाद्वारे पाच प्रशासकीय विभागांच्या सात राज्य अधिनियमांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. हे निर्णय केंद्र सरकारच्या “जनविश्वास अधिनियम, 2023” च्या धर्तीवर राज्यातील विविध अधिनियमांतील किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा तर्कसंगत करण्यात येणार आहेत.

            सुधारणा प्रस्तावित असलेले विभाग व अधिनियम:- कामगार विभाग: महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946. महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता व अनुचित प्रथांना प्रतिबंध अधिनियम, 1971. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवायोजन शर्ती यांचे विनियमन) अधिनियम, 2017. महसूल विभाग:- महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1958. वैद्यकीय शिक्षण व औषधद्रव्ये विभाग:- महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, 1965.वित्त विभाग:- महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम, 1975. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:- महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह नोंदणी अधिनियम, 1949

            राज्य शासनाने मे. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी" या विख्यात संस्थेशी करार केला असून, या संस्थेमार्फत राज्य अधिनियमांचा आढावा घेऊन किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द अथवा तर्कसंगत करण्यायोग्य अपराध निश्चित करण्यात येत आहेत.

भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयात “डिरिग्युलेशन सेल” स्थापन करण्यात आला आहे तसेच एक टास्क फोर्स राज्यांनी घेतलेल्या सुधारणा कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेत असतो. महाराष्ट्राने आतापर्यंत एकूण 31 राज्य अधिनियमांचा अभ्यास केला असून त्यापैकी 26 अधिनियमांमधील फौजदारी स्वरूपाच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा यथास्थिती तर्कसंगत करण्याबाबत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या परिषदेत याबाबत आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याने ही सुधारणा प्रक्रिया गतिमान केली आहे.

या निर्णयामुळे जनसामान्यांसाठीचे अनावश्यक नियम कमी होतील. तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुस्पष्टता येऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. उद्योग, सेवा व व्यवसाय सुलभ होणार असून शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांचा जनविश्वास वाढणार आहे.

००००

 

मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ; १०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

  

मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ;

१०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 

मुंबई, दि. ४ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाने २००० पर्यतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून तद्नंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपडयांना सशुल्क संरक्षण दिले आहे. तथापि, यापुढेही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत घर मिळवण्याच्या उद्देशाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते,

 

त्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), पश्चिम उपनगरे गणेश मिसाळ आणि प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का) मालाड विनायक पाडवी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलीस ठाणे यांच्या मदतीने दिनांक ३ व ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही मोहीम हाती घेतली.

 

या कारवाईत सुमारे २८० झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या असून, अंदाजे १०००० चौ.मी. झोपडीखालील क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. तसेच, अली तलाव या नैसर्गिक तलावाच्या परिसरातील अतिक्रमणे निष्कासित करुन तलाव क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही अतिक्रमणे २ ते ३ मजल्यांची पक्की बांधकामे होती. अतिक्रमण निष्कासित करतानाची निष्कासन कामगारांची कामगिरी देखील उल्लेखनीय आहे. तसेच अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी प्रशासनाने प्रथमच सॅटेलाईट छायाचित्राची मदत घेऊन २०११ नंतरची अतिक्रमण शोधून अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणे केल्यास ती आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निष्कासित केले जातील व या नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अतिक्रमणधारक यांची राहील अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

 

शासकीय जमीन आणि संरक्षित वन क्षेत्रांचे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही आणि अशा प्रकारची कारवाई भविष्यातही सातत्याने सुरू राहील, असे अपर अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) गणेश मिसाळ यांनी कळविले आहे.

 

राज्य विमा महामंडळाच्या सेवांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करा

 राज्य विमा महामंडळाच्या सेवांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करा

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) अंतर्गत सध्या सुमारे ४८ लाख कर्मचारी नोंदणीकृत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत आरोग्यविषयक तसेच आर्थिक लाभांच्या सुविधा गतीने पोहचविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या प्रादेशिक मंडळाच्या ११६ व्या बैठकीत कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर बोलत होते.  बैठकीस कामगार विभागाचे सचिव कुंदन एस, महामंडळाचे आयुक्त रामजीलाल मीना, तसेच प्रादेशिक मंडळाच्या सदस्या संगीता जैन आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधा, विमा लाभ, आर्थिक मदत, सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र रुग्णालयांची उभारणी करावी.  तसेच कर्करोगग्रस्त कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष कर्करोग रुग्णालय सुरू करण्यासाठी  कार्यवाही करावी. रुग्णालयांमधील सर्व वैद्यकीय अहवाल ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रणाली उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

तसेच ज्या ठिकाणी कर्मचारी उपलब्ध नाहीत, तेथे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करून सेवा सुरळीत ठेवाव्यात, असेही ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले. रुग्णसंख्या कमी असलेल्या रुग्णालयांचे विलिनीकरण  आणि २५ नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामास गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

000