देशात 2202 कोटींची सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात

 व्यवस्थापकीय संचालक डुबे पाटील यांनी महासंघाच्या वर्षभरातील कामाचा आढावा सादर केला. देशात 2202 कोटींची सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात झाली असून याचा लाभ दोन लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महासंघाची राज्यात 128 ठिकाणी मालमत्ता असून त्यांची क्षमता दोन लाख 80 हजार मे.टन असल्याचे ते म्हणाले. महासंघाने मागील वर्षात 101 कोटींचा निव्वळ नफा मिळविल्याचे त्यांनी सांगितले. महासंघाच्या वतीने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 51 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

 

मागील वर्षात राज्य शासन विभागांतर्गत सर्वोत्कृष्ट व्यवहार करणाऱ्या संस्था, नाफेड खरेदी विभागांतर्गत सर्वोत्कृष्ट व्यवहार करणाऱ्या संस्था, रासायनिक / भगीरथ खत सर्वोत्कृष्ट व्यवहार करणाऱ्या संस्था त्याचप्रमाणे 2024-25 मध्ये उत्कृष्ट कामकाज करणारे पणन महासंघाचे अधिकारी / कर्मचारी यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न

 महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे

अध्क दत्तात्रय पानसरे यांचे आवाह

मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी प्रयत्न केले जात असून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संलग्न संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांनी केले

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झाली. महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, उपाध्यक्ष रोहित निकम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, महासंघाचे संचालक, अधिकारी तसेच संलग्नित संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते

दत्तात्रय पानसरे म्हणाले, पीक खरेदीबाबत महासंघामार्फत नियमावली तयार केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी महासंघाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना करुन महासंघाची नवीन गोदामे बांधणे, मालमत्ता सुरक्षित राखणे आणि त्यात वाढ करणे, संकेतस्थळ वापरामध्ये सुलभता आणणे यासाठी महासंघाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचबरोबर हे वर्ष सहकार वर्ष म्हणून घोषित केलेले असल्याने जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांना खरेदीचे कामकाज देण्याबाबत पणन महासंघामार्फत राज्य शासनाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जीवन कौशल्ये महत्वाची

 शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जीवन कौशल्ये महत्वाची

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ४ : शालेय विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासासाठी जीवन कौशल्य महत्वाची असून त्यासाठी कार्यक्रम तयार करावा अशा सूचना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या. मंत्रालयात आज शासकीय शाळांमध्ये योग आणि जीवनकौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याबाबत बैठक झाली त्यावेळी मंत्री भुसे बोलत होते.

 

यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीत सिंह देओल यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

मुलांमध्ये चांगले विचार तयार होणे आणि चारित्र्य संपन्न विद्यार्थी घडवणे हा शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, योगा हा जीवन कौशल्यचा एक भाग आहे. तसेच स्व संरक्षण आणि कलागुणांनाही वाव मिळाला पाहिजे. मुलांमध्ये या सर्व गोष्टींचा विकास करण्यासाठी कर्यक्रम तयार करावा. प्रायोगिक तत्वावर नाशिक जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये हा उपक्रम रबावण्यात यावा. तसेच येत्या आठ दिवसात या उपक्रमांचा आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही मंत्री भुसे यांनी दिल्या.

नाशिक कुंभमेळ्याच्या कामांना गती द्या

 नाशिक कुंभमेळ्याच्या कामांना गती द्या

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह राजे भोसले

मुंबई, दि. 4 - नाशिक कुंभमेळ्याशी संबंधित विविध कामांचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी आढावा घेतला. कुंभमेळ्याशी संबंधित कामांना गती देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

नाशिक येथील कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबधित विविध कामांचा मंत्री भोसले यांनी आढावा घेतला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) संजय दशपुते, सचिव बांधकामे आबासाहेब नागरगोजे, नाशिकचे मुख्य अभियंता प्रशांत औटी यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. तसेच नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री भोसले यांनी नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या नाशिक विमानतळ विस्तारीकरण, नाशिक येथील विश्रामगृहाचे दुरुस्ती व विस्तारीकरण, त्र्यंबकेश्वर येथे नवीन विश्रामगृहाचे बांधकाम, सटाणा येथील विश्रामगृहाचे दुरुस्ती आदी कामांचा आढावा घेतला. नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची विविध कामे सुरू झाले आहेत. या कामांना गती देऊन वेळेत कामे पूर्ण करावे, असे मंत्री भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील मुनावळे प्रकल्पासाठी आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने राबवावी

 सातारा जिल्ह्यातील मुनावळे प्रकल्पासाठी

आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने राबवावी

- मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले

मुंबई, दि. 4 : सातारा जिल्ह्यातील मुनावळे जल पर्यटन प्रकल्पास आवश्यक वन्यजीव व इतर विभागांची मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. तसेच या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या बोटी, हाऊसबोट आदी साहित्य खरेदी लवकर करावी, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी केल्या.

सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरण परिसरातील मुनावळे जल पर्यटन प्रकल्पाच्या कामाचा आज मंत्री भोसले यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय अधिकारी निलेश गटणे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. साताराचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, एमटीडीसीचे विभागीय वरिष्ठ व्यवस्थापक हनुमंत हेडे यांच्यासह इतर अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

सातारा जिल्ह्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीने मुनावळे प्रकल्प हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले वन्यजीव व इतर विभाग परवाने लवकरात लवकर घ्यावेत. तोपर्यंत प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे साहित्य खरेदी करावे. हाऊस बोटी, बोटी दर्जेदार असावे, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही मंत्री भोसले यांनी यावेळी केल्या.

००००

राज्यातील तीन आर्थिक विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक, गट कर्ज व्याज परतावा योजनेस मान्यता

 राज्यातील तीन आर्थिक विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक,

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेस मान्यता

राज्यातील परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राज्यातील ब्राह्मण, राजपूत, आर्य वैश्य समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन उद्योग, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने या तीन महामंडळाच्या माध्यमातून व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे.

यातील लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत, खाजगी, सहकारी बँक यांच्याकडून घेतलेल्या 15 लाखापर्यंतच्या कर्जाचे व व्याजाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास लाभार्थ्यांने बँकेकडे भरलेल्या व्याजाची रक्कम महामंडळाकडून दरमहा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. व्याज परताव्याची कमाल रक्कम साडे चार लाख रूपये राहील. यामुळे या समाजातील तरूण उद्योगाकडे वळतील आणि त्यातून रोजगार निर्मिती होणार आहे.

हे कर्ज कृषि संलग्न पारंपरिक उपक्रम, लघु, मध्यम व गृह उद्योग उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा क्षेत्र व पर्यटन या क्षेत्रातील व्यवसायासाठी घेतले असल्यास व्याज परतावा योजना लागू होणार आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाच्या निर्णयात दुरुस्ती

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाच्या निर्णयात दुरुस्ती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राज्यात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करताना सेवा प्रवेश नियमात दुरुस्ती न करता एक वेळची विशेष बाब म्हणून करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील  14 मार्च 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवांचे समायोजन करण्याबाबतचा निर्णय यापूर्वी मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्या निर्णयात दुरुस्ती करून या सेवांचे समावेशन सेवा प्रवेश नियमात दुरुस्ती न करता एक वेळची विशेष बाब म्हणून करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समकक्ष पदावर सेवा समायोजन सार्वनजिक आरोग्य विभागातील पदांबरोबर, ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी आरोग्य सेवेतील रिक्त पदांवर करण्यात येणार आहे. यात सरळसेवेने भरावयाची सद्या रिक्त असलेली पदे व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 14 मार्च 2024 पूर्वी 10 वर्षे पूर्ण झालेल्या कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांची संख्या यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढी पदे राखून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.