राज्यातील तीन आर्थिक विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक, गट कर्ज व्याज परतावा योजनेस मान्यता

 राज्यातील तीन आर्थिक विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक,

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेस मान्यता

राज्यातील परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राज्यातील ब्राह्मण, राजपूत, आर्य वैश्य समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन उद्योग, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने या तीन महामंडळाच्या माध्यमातून व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे.

यातील लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत, खाजगी, सहकारी बँक यांच्याकडून घेतलेल्या 15 लाखापर्यंतच्या कर्जाचे व व्याजाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास लाभार्थ्यांने बँकेकडे भरलेल्या व्याजाची रक्कम महामंडळाकडून दरमहा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. व्याज परताव्याची कमाल रक्कम साडे चार लाख रूपये राहील. यामुळे या समाजातील तरूण उद्योगाकडे वळतील आणि त्यातून रोजगार निर्मिती होणार आहे.

हे कर्ज कृषि संलग्न पारंपरिक उपक्रम, लघु, मध्यम व गृह उद्योग उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा क्षेत्र व पर्यटन या क्षेत्रातील व्यवसायासाठी घेतले असल्यास व्याज परतावा योजना लागू होणार आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाच्या निर्णयात दुरुस्ती

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाच्या निर्णयात दुरुस्ती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राज्यात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करताना सेवा प्रवेश नियमात दुरुस्ती न करता एक वेळची विशेष बाब म्हणून करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील  14 मार्च 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवांचे समायोजन करण्याबाबतचा निर्णय यापूर्वी मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्या निर्णयात दुरुस्ती करून या सेवांचे समावेशन सेवा प्रवेश नियमात दुरुस्ती न करता एक वेळची विशेष बाब म्हणून करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समकक्ष पदावर सेवा समायोजन सार्वनजिक आरोग्य विभागातील पदांबरोबर, ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी आरोग्य सेवेतील रिक्त पदांवर करण्यात येणार आहे. यात सरळसेवेने भरावयाची सद्या रिक्त असलेली पदे व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 14 मार्च 2024 पूर्वी 10 वर्षे पूर्ण झालेल्या कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांची संख्या यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढी पदे राखून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या उपचारांच्या संख्येत वाढ

 विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या उपचारांच्या संख्येत वाढ

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सध्या समाविष्ट असलेल्या उपचारांमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार 34 विशेषज्ञ सेवांतर्गत 1356 उपचारांऐवजी आता 38 विशेषज्ञ सेवांतर्गत एकूण 2399 आजारांवर उपचार होणार आहेत. यामुळे बहुतेक आजारांवर उपचार उपलब्ध होणार असल्याने, गरजूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पॅकेजचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी गठित समितीने उपचारांमध्ये वाढ करण्यासह इतर शिफारसी केल्या होत्या. त्यानुसार या शिफारशींना नियामक परिषदेनेही मान्यता दिली होती. नियामक परिषदेने दिलेल्या मान्यतेनुसार विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 2399 उपचारांपैकी 223 उपचार शासकीय रुग्णालयांकरिता राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांच्या श्रेणीनुसार पॅकेज दर अदा करण्याची सध्याची पद्धत बंद करण्यात येत आहे. त्याऐवजी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे दर तसेच राज्याच्या उपचारांचे निश्चित केलेले दर बेस पॅकेज रेट म्हणून लागू करतील. त्यानुसार अंगीकृत रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत उपचार व त्यांचे दर यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नियामक परिषदेस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत समग्र यादीतील उपचारांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन एकूण उपचारांची संख्या निश्चित करणे, उपचारांच्या संख्येत, वर्णनात व दरात बदल करणे, शासकीय राखीव उपचारामध्ये भर घालणे किंवा कमी करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत विशिष्ट क्षेत्रासाठी राखीव उपचार खासगी रुग्णालयांना खुले करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना देण्यास मंजुरी

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

 आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व

 महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना

क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत आयुष्यमान कार्ड निर्माण करणे- व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

या निर्णयानुसार केवायसी केलेल्या कार्डामागे 20 रुपये आणि कार्ड वितरणासाठी  10 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याने 204 कोटी 6 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे.

विस्तारित योजनेत राज्यातील 12 कोटी 74 लाख लाभार्थ्यांपैकी 3 कोटी 44 लाख लाभार्थ्यांची आयुष्यमान कार्ड तयार करण्यात आले असून उर्वरित 9 कोटी 30 लाख कार्ड तयार करण्यात येणार आहेत.  हे उद्दिष्टये 100 टक्के साध्य करण्यासाठी राज्यातील आशा कर्मचारी, स्वस्त धान्य दुकानचालक व आपले सरकार सेवा केंद्रातील कर्मचारी या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना दर कार्डामागे असे वाढीव मानधन देण्यात येणार.

जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025 ला मान्यता

 जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025 ला मान्यता

राज्य शासनाने जनसामान्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करणे आणि राज्यातील व्यवसाय-सुलभतेला चालना देणे या उद्देशाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025” ला मान्यता देण्यात आली.  या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या अध्यादेशाद्वारे पाच प्रशासकीय विभागांच्या सात राज्य अधिनियमांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. हे निर्णय केंद्र सरकारच्या “जनविश्वास अधिनियम, 2023” च्या धर्तीवर राज्यातील विविध अधिनियमांतील किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा तर्कसंगत करण्यात येणार आहेत.

            सुधारणा प्रस्तावित असलेले विभाग व अधिनियम:- कामगार विभाग: महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946. महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता व अनुचित प्रथांना प्रतिबंध अधिनियम, 1971. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवायोजन शर्ती यांचे विनियमन) अधिनियम, 2017. महसूल विभाग:- महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1958. वैद्यकीय शिक्षण व औषधद्रव्ये विभाग:- महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, 1965.वित्त विभाग:- महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम, 1975. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:- महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह नोंदणी अधिनियम, 1949

            राज्य शासनाने मे. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी" या विख्यात संस्थेशी करार केला असून, या संस्थेमार्फत राज्य अधिनियमांचा आढावा घेऊन किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द अथवा तर्कसंगत करण्यायोग्य अपराध निश्चित करण्यात येत आहेत.

भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयात “डिरिग्युलेशन सेल” स्थापन करण्यात आला आहे तसेच एक टास्क फोर्स राज्यांनी घेतलेल्या सुधारणा कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेत असतो. महाराष्ट्राने आतापर्यंत एकूण 31 राज्य अधिनियमांचा अभ्यास केला असून त्यापैकी 26 अधिनियमांमधील फौजदारी स्वरूपाच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा यथास्थिती तर्कसंगत करण्याबाबत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या परिषदेत याबाबत आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याने ही सुधारणा प्रक्रिया गतिमान केली आहे.

या निर्णयामुळे जनसामान्यांसाठीचे अनावश्यक नियम कमी होतील. तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुस्पष्टता येऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. उद्योग, सेवा व व्यवसाय सुलभ होणार असून शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांचा जनविश्वास वाढणार आहे.

कृषित्तर जमिनीवरील अकृषिक कर आकारणीच्या महसूल संहितेमध्ये सुधारणा

 कृषित्तर जमिनीवरील अकृषिक कर आकारणीच्या महसूल संहितेमध्ये सुधारणा

राज्याच्या व्यवसाय सुलभीकरण- ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर आकारणीच्या तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            राज्यातील कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर रद्द करण्याचा व सदर जमिनीवर अकृषिक कराऐवजी एक रकमी रुपांतरण कर आकारण्यास मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी, बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यास अशांना आता जिल्हाधिकारी यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज राहणार नाही. तसेच दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी जमिनीच्या वापरातील बदलादाखल टप्पानिहाय शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनानुसार एकरकमी अधिमूल्य देण्यासंबंधातील जमीनधारकांच्या दायित्वाबाबतच्या सुधारित तरतुदींच्या नव्याने समावेश करण्यास व या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत थकित अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            तसेच ज्या मिळकती 31 डिसेंबर 2001 रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्यास त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी 2001 च्या शीघ्र सिद्ध गणककानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तसेच 1 जानेवारी 2002 रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर अकृषिक कराऐवजी बांधकाम परवानगीच्या दिनांकाचे शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणारे मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येणार आहे.  यात 1 हजार चौरस मीटर 0.10 टक्के सवलत, 1 एकर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी 0.25 टक्के आणि 1 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी 0.50 टक्के इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.

००००

मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ; १०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ;

१०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 

मुंबई, दि. ४ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाने २००० पर्यतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून तद्नंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपडयांना सशुल्क संरक्षण दिले आहे. तथापि, यापुढेही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत घर मिळवण्याच्या उद्देशाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते,

 

त्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), पश्चिम उपनगरे गणेश मिसाळ आणि प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का) मालाड विनायक पाडवी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलीस ठाणे यांच्या मदतीने दिनांक ३ व ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही मोहीम हाती घेतली.

 

या कारवाईत सुमारे २८० झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या असून, अंदाजे १०००० चौ.मी. झोपडीखालील क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. तसेच, अली तलाव या नैसर्गिक तलावाच्या परिसरातील अतिक्रमणे निष्कासित करुन तलाव क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही अतिक्रमणे २ ते ३ मजल्यांची पक्की बांधकामे होती. अतिक्रमण निष्कासित करतानाची निष्कासन कामगारांची कामगिरी देखील उल्लेखनीय आहे. तसेच अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी प्रशासनाने प्रथमच सॅटेलाईट छायाचित्राची मदत घेऊन २०११ नंतरची अतिक्रमण शोधून अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणे केल्यास ती आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निष्कासित केले जातील व या नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अतिक्रमणधारक यांची राहील अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

 

शासकीय जमीन आणि संरक्षित वन क्षेत्रांचे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही आणि अशा प्रकारची कारवाई भविष्यातही सातत्याने सुरू राहील, असे अपर अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) गणेश मिसाळ यांनी कळविले आहे.