मशेतकऱ्यांना मदत देताना ॲग्रीस्टॅकमधील माहिती ग्राह्य धरली जाईल.

 मशेतकऱ्यांना मदत देताना ॲग्रीस्टॅकमधील माहिती ग्राह्य धरली जाईल. ख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना मदत देताना ॲग्रीस्टॅकमधील माहिती ग्राह्य धरली जाईल. त्यासाठी कुठलीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी 10 हजार कोटी रुपये, तसेच पूरग्रस्तांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या माध्यमातून 1500 कोटी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. या भागात टंचाई परिस्थितीत लागू असलेल्या सर्व सवलती ओली टंचाई समजून लागू करण्यात येणार आहेत. बळीराजा वीज सवलत योजनेमुळे कृषी पंपांना आधीच वीज देयक माफ केले आहे, त्यामुळे वीज देयकाची वसूली होणार नाही.

अतिवृष्टी मुळे घरांचे नुकसान झाले, तिथे नव्याने घरे बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मदत

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात एक कोटी 43 लाख 52 हजार 281 हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड झाली. त्यापैकी 68 लाख 67 हजार 756 हेक्टर क्षेत्रावर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. ज्या ठिकाणी घरांचे नुकसान झाले, तिथे नव्याने घरे बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मदत करण्यात येणार आहे, तर डोंगरी भागात घरे बांधण्यासाठी अतिरिक्त 10 हजारांची मदत देण्यात येईल. तसेच ज्या दुकानांचे नुकसान झाले असेल त्यांना 50 हजार रुपये, मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांसाठी तीन जनावरांची अट न ठेवता प्रति जनावर 37 हजार 500 रुपये तर 100 रुपये प्रति कोंबडी अशी भरपाई देण्यात येईल. जमीन खरडून गेलेली शेती पुन्हा लागवडीयोग्य होण्यासाठी 47 हजार रुपये प्रति हेक्टरी थेट मदत तर तीन लाख रुपये मनरेगा मधून दिले जातील. बाधित विहिरींसाठी विशेष बाब म्हणून प्रति विहीर 30 हजार रुपये देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे मत्स्यशेती तसेच बोटींच्या नुकसान भरपाईसाठी 100 कोटींची तरतूद केल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

अतिवृष्टीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांसह पिके, जनावरे, गोठे, दुकाने, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा नुकसान

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांसह पिके, जनावरे, गोठे, दुकाने, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही जणांचे मृत्यूही झाले आहेत. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी काही ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करुन नुकसानग्रस्तांना तातडीची 10 हजार रुपयांची मदत, गहू, तांदूळ आदी देण्यात आले. यासाठी 2200 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता तातडीने मंजूर करण्यात आला. विमाधारक शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान स्वत: प्रयत्न करीत असून विमाधारकांव्यतिरिक्त इतर शेतकऱ्यांनाही 17 हजार रुपये प्रति हेक्टरी इतकी रक्कम दिली जाणार आहे. या भरपाईसाठी 18 हजार कोटींहून अधिकची तरतूद केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 31,628 कोटींचे पॅकेज

 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 31,628 कोटींचे पॅकेज

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत

 

मुंबई, दि. 7 : राज्यात यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. यामध्ये 29 जिल्हे प्रभावित झाले आहेत. या जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त 253 तालुके आणि 2059 मंडळांमध्ये मदतीसाठी 65 मिलीमिटर पावसाची अट न ठेवता शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नुकसानग्रस्त भागातील बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी 31 हजार 628 कोटींच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केले. या पॅकेजनुसार कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 18 हजार 500 रुपये, हंगामी बागायतीसाठी 27 हजार रुपये तर बागायतीसाठी प्रति हेक्टरी 32 हजार 500 रुपये मदत दिली जाणार आहे. जाहीर करण्यात आलेली मदत दिवाळीपूर्वी देण्याचा प्रयत्न राहणार असून ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता

 अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            अकोले येथे सध्या ‍दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

००००

यंत्रमाग उद्योगांना वीज सवलत योजनेच्या लाभासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य

 यंत्रमाग उद्योगांना वीज सवलत योजनेच्या लाभासाठी

वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य

राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगांना सहा महिन्याच्या आत आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशी नोंदणी न केल्यास त्यांना वीज अनुदान सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही.

याशिवाय आजच्या बैठकीत औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एक व धुळे जिल्ह्यातील एक अशा दोन खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूत गिरण्यांप्रमाणेच प्रती युनिटमागे तीन रुपयांची अनुदान सवलत लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

अमरावती महानगरपालिकेला ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी बडनेरा येथे जमीन

 अमरावती महानगरपालिकेला ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी बडनेरा येथे जमीन

अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेतून मिळालेल्या ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र पुरस्कृत पी.एम.ई. बस योजनेंतर्गत अमरावती महापालिकेने ई-बस डेपो व चार्जिंगकरिता जमीनीची मागणी केली होती. त्यानुसार मौजा बडनेरा येथील सर्व्हे क्र. ११० मधील २.३८ हे. आर शासकीय जागा भोगवटदार वर्ग-२ म्हणून महापालिकेला ३० वर्षासाठी मोफत देण्यात येणार आहे.

यामुळे अमरावती महापालिकेला ई-बस आणि त्यांच्या चार्जिंगसाठी व्यवस्था निर्माण करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांसाठीच्या दर्जेदार प्रवास सुविधेत भर पडणार आहे.