विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात राबविणार दुग्धविकास प्रकल्प

 विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात राबविणार दुग्धविकास प्रकल्प

• केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात नवी दिल्लीत बैठक
• शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर भर
• बीड जिल्ह्यातील विविध विकास कामासंदर्भात दिले पत्र

 

मुंबई, दि. ०६ : नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्यातून विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यामध्ये दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी आणि राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

  विदर्भ आणि मराठवाड्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्याने बुटीबोरी, नागपूर व इतर ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या दुग्धविकास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत नवी दिल्लीत बैठक झाली. राज्याचे पशुसंवर्धन सचिव एन. रामास्वामी, आयुक्त प्रवीणकुमार देवरे, एनडीडीबीचे चेअरमन डॉ. शहा, विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध प्रकल्पाचे संचालक डॉ. बोरानी व डॉ. श्रीधर आदी यावेळी उपस्थित होते.

   विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धविकास क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या ज्यादा दुधाचे संकलन करणे, दुग्धविकास, दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे, या माध्यमातून या भागातील स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे व शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे हा या प्रकल्प राबविण्यामागे शासनाचा उद्देश आहे. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा यापूर्वी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ११ जिल्हयात राबविण्यात आला होता. आता दुसर्‍या टप्प्यात विदर्भातील ११ व मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व १९ जिल्हयात दूध संकलनाचा ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई, म्हशींचे शेतकरी पशुपालकांना वाटप करण्यात येणार आहे. पशु प्रजनन पूरक खाद्याचा पुरवठा, दुधातील फॅट व एसएनएफ वर्धक खाद्यपूर्वकांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. बहुवार्षिक चारा पिके घेण्यासाठी विशेष अनुदान वाटप, विद्युत चलित कडबाकुट्टी सयंत्रांचे वाटप, मुरघास वाटप तसेच आधुनिक पद्धतीने दूध व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार

 ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र सौर पॅनेल निर्मिती क्षेत्रात देशात आघाडी घेत आहे. या क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या भरीव कामामुळे मोठी ‘ग्रीन इको सिस्टीम’ निर्माण होणार आहे. ग्रीन स्टील हे नवीन क्षेत्र असल्याने ग्रीन स्टील संदर्भात धोरण तयार करण्यासाठी एका समितीचे गठण करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १३ वी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील विशाल व अतिविशाल उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जागतिक कर संरचनेच्या बदलामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील वस्त्रोद्योगावर झालेल्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत शुल्क सवलतीची औद्योगिक अनुदानातून वजावट केली जाणार नाही. तसेच  विदर्भ, मराठवाडा या वर्गीकृत क्षेत्राकरिता कॅप्टीव्ह प्रोसेस व्हेंडर संदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

दर्जेदार शिक्षणावर भर

 दर्जेदार शिक्षणावर भर

राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यावर शासनाचा भर आहे. संपूर्ण राज्यात एक लाखपेक्षा जास्त शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने २०२० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. भविष्यातील आव्हाने,  नवीन तंत्रज्ञान, जगासोबत असलेल्या स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी  क्षमता निर्मिती या सर्व बाबींचा विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरण आणण्यात आले आहे. राज्य शासनाने केंब्रिज विद्यापीठासोबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करारही केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी, प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, सचिव (उद्योग)  पी. अनबळगण,  सचिव (पर्यावरण) जयश्री भोज, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु आदी उपस्थित होते.

घरकुलाच्या योजनांची अंमलबजावणी

 घरकुलाच्या योजनांची अंमलबजावणी

 बेघरांना घरे देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घरांची बांधणी करण्यात येत आहे.  विविध योजनांच्या माध्यमातून बेघरांना  घरकुल देण्यात येत आहे. पुढील वर्षाच्या शेवटपर्यंत ४० लाख घरांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यासोबतच शहरांमध्ये परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास सुरू करण्यात आलेला आहे. मुंबई शहरात जगातील सर्वात मोठा धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे.

महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम

 महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम

महिला  सक्षमीकरणासाठी ड्रोन दीदी, लखपती दीदी यासारख्या योजना राबविण्यात येत आहे. महिला स्वयंसहायता बचतगट ही लोकचळवळ झाली आहे. यामुळे  महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहे. शेतांवर फवारणी करण्यासाठी महिलांना ड्रोन दीदी उपक्रमाद्वारे प्रशिक्षितही करण्यात येत आहे. मागील वर्षी राज्यात १३ लाख महिला लखपती दीदी झाल्या असून  यावर्षी २५ लाख महिला लखपती दीदी होणार आहेत.

देशातील सर्वात मोठा नदी जोड प्रकल्प

 देशातील सर्वात मोठा नदी जोड प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात वैनगंगा ते नळगंगा देशातील सर्वात मोठ्या नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास पूर्ण झाला असून विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार आहे. यामुळे विदर्भ सुजलाम सुफलाम होणार आहे. ५०० किलोमीटरचा हा नदी जोड प्रकल्प आहे. यासोबतच राज्याला जास्तीत जास्त सिंचित करण्यासाठी पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उपसा सिंचनाद्वारे गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. गोदावरी खोऱ्यामध्ये पाण्याचा अनुशेष आहे. या माध्यमातून हा अनुशेष भरण्यात येईल. परिणामी येथील शेती, उद्योगांना मागणीनुसार पाणी उपलब्ध करून देता येईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र सिंचित होईल.

जलसंपृक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार

 जलसंपृक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना आणि उपक्रमांमधून काम करीत आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभाग असलेली जलयुक्त शिवार मोहीम राज्यात राबविण्यात आली आहे. या योजनेचे कार्यान्वयन टप्पा २ अंतर्गत करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यात जवळपास २०  हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली. गावांच्या जलसंपृक्ती सोबतच शेतकरीही समृद्ध होत आहे. शेतकऱ्याला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी एक पिकांवरून वर्षाला दोन पिके घेत आहे. फलोत्पादन लागवड वाढली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.