Thursday, 9 October 2025

त्रिभाषा धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीरtribhashasamiti.mahait.org

 त्रिभाषा धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर

 

मुंबईदि. ८ : राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण सुनिश्चित करण्यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. ही समिती सर्व संबंधित घटकांशी / संस्था / व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करणार आहे. समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने tribhashasamiti.mahait.org हे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध करण्यात आले आहे.

संकेतस्थळावर त्रिभाषा धोरणाबाबत जनमत व सूचना एकत्रित करण्यासाठी एक प्रश्नावली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सर्वसमावेशक भाषा धोरण तयार करण्यास मदत होण्याच्या दृष्टीने प्राप्त सूचना व प्रतिसाद उपयुक्त ठरतील. यासाठी सर्व नागरिकांनी या संकेतस्थळाला भेट देऊन प्रश्नावलीमधील माहिती भरावीआपले मत व सूचना नमूद कराव्यातअसे आवाहन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक (प्रकल्प/प्रशा) संजय डोर्लीकर यांनी केले आहे.

सिकलसेल’ निर्मूलनाचे नंदुरबार मॉडेल विकसित करावे

 सिकलसेल’ निर्मूलनाचे नंदुरबार मॉडेल विकसित करावे

- आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबईदि. ८ : नंदुरबार जिल्ह्यातील सिकलसेल, थॅलेसेमियाॲनेमिया व लहान बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी जिल्हाभर प्रभावीपणे तपासणी व उपचार मोहीम राबवून राज्यात सिकलसेल निर्मूलनाचे नंदुरबार मॉडेल विकसित करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्यसेवा आयुक्तालय येथे आयोजित बैठकीत दिले.

राज्यातील नंदुरबारगडचिरोलीचंद्रपूरपालघर व नाशिकसारख्या आदिवासीबहुल व दुर्गम भागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करण्याचा निर्धार करण्यात आला असूननंदुरबार जिल्ह्यापासून या अभियानाची सुरवात झाली आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून नंदुरबार जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा आणि आजारांची वास्तव स्थिती जाणून घेण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी नुकतीच नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागाला भेट देऊन आरोग्य व्यवस्थेची पाहणी केली होती.

  त्यानंतर नंदुरबार जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी व उपाययोजना याचा अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र (SHSRC) संस्थेच्या संयुक्त समितीद्वारे पाहणी करण्यात आली. या अभ्यास समितीने पाहणी अहवाल बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांना सादर केला. सादरीकरणात आरोग्य विषयक अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविण्यात आली.

यावेळी आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित ‘ॲनेमियामुक्त भारत अभियान’ सर्वत्र प्रभावीपणे राबवावे. जिल्ह्यात आवश्यकतेनुसार PPP तत्वावर आरोग्य केंद्रात सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. बाह्य स्रोताद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांचे काटेकोरपणे निरीक्षण करावे. आरोग्य संस्थांमधील शासकीय प्रयोगशाळा सक्षम कराव्यात.

आदिवासीबहुल भागात स्थानिक भाषेत आरोग्य योजनांच्या प्रचार व प्रसाराचे साहित्य तयार करण्यात यावे. कालबद्ध नियोजन करून तपासणी मोहिमेची गती वाढवा. आवश्यकतेनुसार जिल्ह्याच्या आकृतीबंधात सुधारणा करून पदनिर्मिती करावी. कुपोषणग्रस्त बालकांसाठी पोषण पुनर्वसन केंद्र वाढवणे गरोदर महिलांसाठी नियमित आरोग्य तपासणी करण्याचे निर्देश मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

0000

घरगुतीसह अत्यावश्यक क्षेत्रात वीजपुरवठ्याची खबरदारी-

 घरगुतीसह अत्यावश्यक क्षेत्रात वीजपुरवठ्याची खबरदारी- संपकाळात प्रामुख्याने घरगुती ग्राहकांसह पाणी पुरवठा योजनारुग्णालयेमोबाईल टॉवर्सशासकीय कार्यालये आदींचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला त्या ठिकाणी सर्वप्रथम पर्यायी व्यवस्थेतून वीजपुरवठा सुरू करण्यात येईल.

येथे साधा संपर्क - संपकाळात वीजसेवा देणारे अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत.

रोहित्र, वीज वाहिन्यांसह इतर साधनसामग्री उपलब्ध

 रोहित्रवीज वाहिन्यांसह इतर साधनसामग्री उपलब्ध- संपकाळामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व क्षेत्रीय विभाग कार्यालयांच्या निवडसूचीवर असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक साधनसामग्रीमनुष्यबळ व वाहनांसह संबधीत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोबतच महावितरणकडून वितरण रोहित्रतेलवीजताराकेबल्सवीजखांबफिडर पिलर्सडिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेसवाहतुकीसाठी वाहने आदी आवश्यक साधनसामग्री महावितरणच्या विविध कार्यालयांमध्ये उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे.

आपत्कालिन नियोजन व पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध

 आपत्कालिन नियोजन व पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध- या तीन दिवसीय संप काळासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यालय व क्षेत्रीय परिमंडल कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. दर तासाला राज्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती वरिष्ठ अधिकारी व मुख्यालयास कळविण्यात येणार आहे.

संपकाळात प्राधान्याने सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत असून संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारीबाह्य स्त्रोत कर्मचारीमहावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचारी यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालयउपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी वाहन व्यवस्था व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबतच्या लेखी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.

संपात सहभागी झाल्यास कारवाईचा इशारा – वीज कर्मचारी संप a

 संपात सहभागी झाल्यास कारवाईचा इशारा  वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची कोणताही गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू केलेला आहे. त्यामुळे महावितरणमधील २३ पैकी ७ वीज कर्मचारी संघटनांची तब्बल तीन दिवसांचा संप बेकायदेशीर ठरला आहे. ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी झाली आहे किंवा ज्यांची नुकतीच थेट भरती प्रक्रियेत निवड झाली आहे ते संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात येणार आहे. तसेच सुरवातीचे तीन वर्ष कंत्राटी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवासंपात सहभागी झाल्यास रद्द होणार आहे. सेवेमध्ये नियमित झालेले कर्मचारी सेवेत सहभागी झाल्यास त्यांच्या सेवेत खंड देण्याच्या कारवाईची तरतूद आहे

वीज कर्मचारी संप कृती समितीच्या सर्व मागण्यांबाबत व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद

 कर्मचारी संघटनांकडून आलेल्या मागणीनुसार प्रामुख्याने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये कार्यपद्धती सुधारणा करण्यात आली आहे. या कार्यालयांच्या फेररचनेत ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी दोन विभाग कार्यालय३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्यालयांमुळे ८७६ अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या देखील वाढली आहे. तर या फेररचनेत सध्या अस्त्तित्वात असलेल्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला व आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या फेररचनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रायोगिक कालावधीत येणाऱ्या अडचणी किंवा सूचनांचा स्वीकार करून त्यानुसार अंतिम आदेश काढण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहेहेही स्पष्ट करण्यात आले.

कृती समितीच्या सर्व मागण्यांबाबत व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद वीज कर्मचारी संप देण्यात आला. नियमित संवाद व चर्चा करण्यासाठी दर महिन्यात प्रत्येक चौथ्या सोमवारी सर्व संघटनासोबत बैठक आयोजित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तरीही संप मागे घेण्याबाबत कृती समितीकडून निर्णय होऊ शकला नाही. बुधवारी दुपारी संचालक सचिन तालेवार व राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीच्या तसेच सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी संप करू नये असे आवाहन केले. मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

Featured post

Lakshvedhi