झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान ५० एकर सलग (Contiguous) क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह

 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान ५० एकर सलग (Contiguous) क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह निश्चित करेल, ज्यामध्ये ५१ टक्के पेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांनी निर्धारित केलेल्या समूह क्षेत्रास अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीची व त्यानंतर शासन मान्यता देण्यात येईल.

ही पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास, तिथे विकासकामार्फत समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या पूर्व परवानगीने घेण्यात येईल.

केंद्र शासनाच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीत, जर केंद्र शासनाने/संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाईल.

एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार

 एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक व शाश्वत पध्दतीने व्हावा यासाठी ही समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्व नागरी सुविधांचा विकाससुध्दा अत्याधुनिक व शास्त्रीय पध्दतीने करता येऊन, या ठिकाणच्या नागरिकांचे जीवनमान सुकर होईल. त्यासाठी समूह पुनर्विकासाची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील तरतुदी प्रमाणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किमान ५० एकर सलग (Contiguous) क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे समूह निश्चित करेल, ज्यामध्ये ५१ टक्के पेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई यांनी निर्धारित केलेल्या समूह क्षेत्रास अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीची व त्यानंतर शासन मान्यता देण्यात येईल.

सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर धोरण – २०२५ जाहीर चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना, राज्यातील ४२४ शहरांना लाभ होणार

 सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर धोरण – २०२५ जाहीर

चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना, राज्यातील ४२४ शहरांना लाभ होणार

            राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याचे धोरण आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणाच्या अंमजबजावणीसाठी नगरविकास विभाग समन्वयक म्हणून काम करेल. त्यासाठी या विभागाला ५०० कोटी देण्याच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

            राज्यात ४२४ नागरी स्थानिक संस्था आहेत. राज्यातील एकूण ४८ टक्के लोकसंख्या नागरी भागात आहे. या भागातील पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे.  त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर खूपच कमी प्रमाणात प्रक्रिया करुन पुनर्वापर होत आहे. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर हा पाण्याच्या वाढत्या मागणीवरील प्रभावी उपाय आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या पुनर्वापरास चालना देण्यावर भर राहणार आहे. तसेच या सर्व बाबींचे सामाजिक व आर्थिक फायदे लक्षात घेऊन संस्थात्मक उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विविध यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातून पाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापरास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणारे धोरण २०२५ आज मान्य करण्यात आले.

हे धोरण सर्व नागरी स्थानिक संस्था, मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरकर्ते, अंमलबजावणी यंत्रणा आणि नागरिकांना लागू असेल. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी वापर आणि पाण्याच्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश राहील. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम अ)     औष्णिक विद्युत केंद्र,  ब) उद्योग, क) शहरी वापर, ड) कृषी सिंचन असा राहणार आहे. यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सहनियंत्रण समिती असेल. तसेच राज्यस्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकारी सुकाणू समिती असेल.

राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण – २०२५ जाहीर राज्याच्या गुंतवणूक, औद्योगिक क्षेत्रासाठी झळाळी एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्द‍िष्ट

 राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण – २०२५ जाहीर

राज्याच्या गुंतवणूक, औद्योगिक क्षेत्रासाठी झळाळी

एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्द‍िष्ट

एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  या क्षेत्राची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

            महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१ ते २०५० या कालावधीकरिता १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.

            प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास, नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धीद्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालना, संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रिकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. या धोरणांतर्गत येणाऱ्या उद्योग घटकांना वित्तीय तसेच अन्य सुविधांच्या अनुंषगाने सवलती-प्रोत्साहने देण्यात येतील. यात व्याज अनुदान, वाढीव गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज शुल्क तसेच दरात सवलत, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास साहाय्य, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहन, ब्रॅण्डीग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्केटिंगसाठी प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अॅण्ड प्ले सुविधा, अखंडित वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक यासारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश राहणार आहे.

कामगार विभागाच्या वेबसाईटचे कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांच्याहस्ते उद्घाटन

 कामगार विभागाच्या वेबसाईटचे

कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांच्याहस्ते उद्घाटन

कारखानदार व कामगारांसाठी उपयुक्त माहितीचा नवा स्रोत

 

मुंबई, दि. ७ : कामगार विभागाच्या https://labour.maharashtra.gov.in या वेबसाईटचे उद्घाटन कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आले. याचबरोबर कामगार विभागाने विकसित केलेल्या ‘चॅट बोट’ला ‘श्रमदूत’ असे नाव देण्यात आले असून, या माध्यमातून कामगार व कारखानदारांना त्वरित मार्गदर्शन व सहाय्य मिळणार आहे.

राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दीडशे दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत कामगार विभागाने नवीन वेबसाईटची निर्मिती केली आहे. या वेबसाईटमध्ये राज्यातील सर्व कारखानदार तसेच कामगार बांधवांना उपयुक्त ठरणारी विविध माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या उपक्रमाबाबत कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी कामगार विभागाला आवश्यक सूचना व मार्गदर्शन केले. कामगार, कारखानदार, सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासह दिव्यांग व्यक्तींना सुद्धा वेबसाईट वापरायला अत्यंत सोपी असावी, असेही मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

या वेबसाईटची निर्मिती करण्यासाठी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उपसचिव दीपक पोकळे, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष मेहनत घेतली.

भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश वर्ष 2030-31 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पासाठी

 भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

वर्ष 2030-31 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पासाठी

अंदाजित 24,634 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च

 

नवी दिल्ली, 7- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजे 24,634 कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या वर्धा -भुसावळ (तिसरी आणि चौथी लाईन)314 किमी  आणि गोंदिया - डोंगरगड ( महाराष्ट्र, छत्तीसगड)(चौथी लाईन) 84 किमी या दोन प्रकल्पाचा समावेश आहे. 

बडोदा – रतलाम – तिसरी आणि चौथी लाईन 259 किमी (गुजरात आणि मध्य प्रदेश) आणि इटारसी भोपाळ बीना चौथी लाईन 237 किमी (मध्य प्रदेश) आहे. याद्वारे  महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील 18 जिल्ह्यांतील भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे 894 किमीने वाढणार आहे.

मान्यता दिलेल्या ह्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांमुळे 3,633 गावांच्या संपर्क सुविधेत सुधारणा होईल. या गावांची एकूण लोकसंख्या 85.84 लाख असून त्यामध्ये विदिशा आणि  राजनांदगाव या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्प विभागात सांची, सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प, भीमबेटका येथील शैलाश्रय, हजारा धबधबा, नवागाव राष्ट्रीय उद्यान अशा प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे संपर्क उपलब्ध होईल, ज्यामुळे देशभरातील पर्यटकांना याचा फायदा होईल.

रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असून, या मार्गाने कोळसा, कंटेनर, सिमेंट, फ्लाय अॅश, अन्नधान्य, पोलाद इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते. दळण वळण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे 78 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक यामुळे शक्य होईल.

रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूकमार्ग असल्याने हे प्रकल्प देशाच्या हवामान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेस हातभार लावणारा ठरेल. यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल तसेच 28 कोटी लिटर तेल आयातीत बचत आणि 139 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात घट होईल जे  6 कोटी झाडे लावण्यासमान आहे.

रेल्वे मार्गांच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे गतिशीलतेत सुधारणा होऊन भारतीय रेल्वेला अधिक सुधारित परिचालनात्मक कार्यक्षमता आणि सेवाविषयक विश्वासार्हता प्राप्त होईल. हे बहुपदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी अधिक उपयुक्त आहेत.

हे  सर्व प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या‘नवीन भारत’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून, या प्रदेशातील नागरिकांना सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतील. या उपक्रमांमुळे स्थानिक नागरिकांच्या रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधींना चालना मिळेल. हे प्रकल्प पीएम-गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या  आधारे आखले गेले आहेत. त्यात मल्टिमोडल कनेक्टिव्हीटी  आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेचा विकास साधण्यासाठी समन्वित नियोजन व हितधारकांशी सल्लामसलत यावर भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे लोक, वस्तू व सेवा यांच्या अखंड वाहतुकीसाठी सुलभ संपर्क सुविधा उपलब्ध होईल.

000000000

क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

 क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नव्या व परिणामकारक उपाययोजना राबविण्याची गरज असून त्यासाठी सुधारित मापदंड तयार करावेत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याविषयी बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल कुल, आमदार सत्यजित देशमुख, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. गुणाले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, राज्यात क्षारपड आणि पाणथळ जमिनींच्या समस्येमुळे शेती उत्पादन क्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी खुल्या चर योजना आणि भूमिगत चर योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचे सध्याचे असलेले मापदंड प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार सुधारित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या योजनांची कार्यक्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल दुरुस्तीही महत्वाची असल्याने याबाबतही विचार होणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.

या बैठकीनंतर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी सोलापूर जल पर्यटन प्रकल्प संदर्भात सादरीकरण केले.