Wednesday, 8 October 2025

परदेशी विद्यापीठांसाठी प्रवेशद्वार खुले

 

देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात नवे धोरण राबविले असून परदेशी विद्यापीठांसाठी प्रवेशद्वार खुले केले आहे. त्या अंतर्गत राज्यात नवी मुंबई येथे एज्यु सिटी’ उभारण्यात येत आहेज्यामध्ये लंडन विद्यापीठाचा कॅम्पस असणार असून येथे दोन हजार विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची सोय केली जाणार आहे. नवी मुंबई विमानतळसी-लिंक आणि तिसरी मुंबई’ या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात आधुनिक शहरी विकास होत आहे. वाढवण बंदर विकसित केले जात असून याठिकाणी बुलेट ट्रेन स्थानक आणि ग्रीन इंडस्ट्रियल झोनच्या माध्यमातून हा परिसर चौथी मुंबई’ म्हणून विकसित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीछत्रपती संभाजीनगर हे ईव्ही हब बनत आहेनागपूर सोलर मॉड्यूल उत्पादन केंद्र बनत आहेतर पुणे हे उद्योगांचे प्रमुख केंद्र आहे. महाराष्ट्र देशातील स्टार्टअप्स आणि गुंतवणुकीत आघाडीवर आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासामुळे भारत आज गुंतवणूक स्नेही देश बनला असल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनात पारदर्शकता वाढल्याचे नमूद केले. ‘स्ट्रीट व्हेंडर्स’नी डिजिटल व्यवहार स्वीकारले आहेत. जगातील सर्वाधिक डिजिटल व्यवहार भारतात होत आहेतयाचे श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आहे२०३० पर्यंत ५० टक्के पुनर्वापर ऊर्जा वापराचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्यात डेटा सेंटरएआय आणि क्वांटम टेक्नॉलॉजीसाठी पुण्यात विशेष व्यवस्था उभारली जात आहे. स्किल विद्यापीठांमार्फत एचपी सारख्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांबरोबर तज्ज्ञ घडविण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. फिनटेक आणि फायनान्स कंपन्यांचे माहेरघर म्हणजे मुंबई आहे. ब्रिटन आणि भारतातील भागीदारी आणखी दृढ व्हावीयासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

ब्रिटिश शिष्टमंडळातील सदस्यांनीही महाराष्ट्रातील वेगाने वाढणाऱ्या उद्योगक्षेत्राबद्दल समाधान व्यक्त केले. एआय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली. राज्यात सुरू असलेल्या विकासकामांचे कौतुक करून राज्यात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असल्याचेही उपस्थित सदस्यांनी सांगितले.

इज ऑफ डूईंग बिझनेस’ धोरणामुळे महाराष्ट्रात उद्योजकांसाठी पोषक वातावरण

 इज ऑफ डूईंग बिझनेस’ धोरणामुळे

महाराष्ट्रात उद्योजकांसाठी पोषक वातावरण

— मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्रात पुढाकार घेण्याचे केले आवाहन

 

मुंबईदि. ८ : राज्य शासन ‘इज ऑफ डूईंग बिझनेस’ धोरण राबवित आहे. या माध्यमातून गुंतवणूकदारांच्या समस्या निकालात काढण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील गुंतवणूक फायदेशीर आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक उद्योगस्नेही राज्य असून दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध आहेत. शिक्षण क्षेत्रातही विविध देशातील उत्कृष्ट विद्यापीठांसोबत भागीदारी करण्यात आली असून मोठ्या प्रमाणावर कुशल मनुष्यबळ तयार होत आहे. राज्यात उद्योगांसाठी पोषक वातावरण असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हॉटेल ताज पॅलेस येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ब्रिटिश शिष्टमंडळाची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वातावरणपायाभूत सुविधा आणि भावी विकास आराखड्याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

ज्याप्रमाणे लंडन म्हणजे युकेची ओळख आहेत्याचप्रमाणे मुंबई म्हणजे महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र म्हणजे भारत अशी ओळख असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की‘इज ऑफ डूईंग बिझनेस’ धोरणामुळे उद्योग परवाने मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी झाली आहे. गुंतवणूकदारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वॉर रूम’ स्थापन करण्यात आली असून दर महिन्याला त्याचा आढावा घेतला जातो. राज्यात उद्योगवित्तशिक्षणनगरविकास आणि तंत्रज्ञान या सर्वच क्षेत्रांत गुंतवणुकीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.

देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात नवे धोरण राबविले असून परदेशी विद्यापीठांसाठी प्रवेशद्वार खुले केले आहे. त्या अंतर्गत राज्यात नवी मुंबई येथे एज्यु सिटी’ उभारण्यात येत आहेज्यामध्ये लंडन विद्यापीठाचा कॅम्पस असणार असून येथे दोन हजार विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची सोय केली जाणार आहे. नवी मुंबई विमानतळसी-लिंक आणि तिसरी मुंबई’ या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात आधुनिक शहरी विकास होत आहे. वाढवण बंदर विकसित केले जात असून याठिकाणी बुलेट ट्रेन स्थानक आणि ग्रीन इंडस्ट्रियल झोनच्या माध्यमातून हा परिसर चौथी मुंबई’ म्हणून विकसित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूकमार्ग असल्याने हे प्रकल्प देशाच्या हवामान

 रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असूनया मार्गाने कोळसाकंटेनरसिमेंटफ्लाय अॅशअन्नधान्यपोलाद इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जातेदळण वळण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे 78 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्षइतकी अतिरिक्त मालवाहतूक यामुळे शक्य होईल.

रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूकमार्ग असल्याने हे प्रकल्प देशाच्या हवामान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेस हातभार लावणारा ठरेलयामुळे लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल तसेच 28 कोटी लिटर तेल आयातीत बचत आणि 139 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात घट होईल जे  6 कोटी झाडे लावण्यासमान आहे.

रेल्वे मार्गांच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे गतिशीलतेत सुधारणा होऊन भारतीय रेल्वेला अधिक सुधारित परिचालनात्मक कार्यक्षमता आणि सेवाविषयक विश्वासार्हता प्राप्त होईलहे बहुपदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी अधिक उपयुक्त आहेत.

हे  सर्व प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानवीन भारत’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असूनया प्रदेशातील नागरिकांना सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतीलया उपक्रमांमुळे स्थानिक नागरिकांच्या रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधींना चालना मिळेलहे प्रकल्प पीएम-गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या  आधारे आखले गेले आहेतत्यात मल्टिमोडल कनेक्टिव्हीटी  आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेचा विकास साधण्यासाठी समन्वित नियोजन व हितधारकांशी सल्लामसलत यावर भर देण्यात आला आहेया प्रकल्पांमुळे लोकवस्तू व सेवा यांच्या अखंड वाहतुकीसाठी सुलभ संपर्क सुविधा उपलब्ध होईल.

भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

 भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

वर्ष 2030-31 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पासाठी

अंदाजित 24,634 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च

 

नवी दिल्ली, 7- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजे 24,634 कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहेयामध्ये महाराष्ट्राच्या वर्धा -भुसावळ (तिसरी आणि चौथी लाईन)314 किमी  आणि गोंदिया - डोंगरगड महाराष्ट्रछत्तीसगड)(चौथी लाईन84 किमी या दोन प्रकल्पाचा समावेश आहे

बडोदा – रतलाम – तिसरी आणि चौथी लाईन 259 किमी (गुजरात आणि मध्य प्रदेशआणि इटारसी भोपाळ बीना चौथी लाईन 237 किमी (मध्य प्रदेशआहे. याद्वारे  महाराष्ट्रमध्य प्रदेशगुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील 18 जिल्ह्यांतील भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे 894 किमीने वाढणार आहे.

मान्यता दिलेल्या ह्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांमुळे 3,633 गावांच्या संपर्क सुविधेत सुधारणा होईल. या गावांची एकूण लोकसंख्या 85.84 लाख असून त्यामध्ये विदिशा आणि  राजनांदगाव या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांचा समावेश आहेया प्रकल्प विभागात सांचीसातपुडा व्याघ्र प्रकल्पभीमबेटका येथील शैलाश्रयहजारा धबधबानवागाव राष्ट्रीय उद्यान अशा प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे संपर्क उपलब्ध होईलज्यामुळे देशभरातील पर्यटकांना याचा फायदा होईल.

त्रिभाषा धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर tribhashasamiti.mahait.org हे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध

 त्रिभाषा धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर

 tribhashasamiti.mahait.org हे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध 

मुंबईदि. ७ : राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण सुनिश्चित करण्यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. ही समिती सर्व संबंधित घटकांशी / संस्था / व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करणार आहे. समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने tribhashasamiti.mahait.org हे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध करण्यात आले आहे.

संकेतस्थळावर त्रिभाषा धोरणाबाबत जनमत व सूचना एकत्रित करण्यासाठी एक प्रश्नावली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सर्वसमावेशक भाषा धोरण तयार करण्यास मदत होण्याच्या दृष्टीने प्राप्त सूचना व प्रतिसाद उपयुक्त ठरतील. यासाठी सर्व नागरिकांनी या संकेतस्थळाला भेट देऊन प्रश्नावलीमधील माहिती भरावीआपले मत व सूचना नमूद कराव्यातअसे आवाहन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक (प्रकल्प/प्रशा) संजय डोर्लीकर यांनी केले आहे.

क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

 क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ७ : राज्यातील क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नव्या व परिणामकारक उपाययोजना राबविण्याची गरज असून त्यासाठी सुधारित मापदंड तयार करावेतअसे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याविषयी बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेआमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकरआमदार राहुल कुलआमदार सत्यजित देशमुखजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरसचिव संजय बेलसरेकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. गुणाले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले कीराज्यात क्षारपड आणि पाणथळ जमिनींच्या समस्येमुळे शेती उत्पादन क्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी खुल्या चर योजना आणि भूमिगत चर योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचे सध्याचे असलेले मापदंड प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार सुधारित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या योजनांची कार्यक्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल दुरुस्तीही महत्वाची असल्याने याबाबतही विचार होणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.

या बैठकीनंतर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी सोलापूर जल पर्यटन प्रकल्प संदर्भात सादरीकरण केले

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचे मुंबईत आगमन ; राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांनी केले स्वागत

 ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचे मुंबईत आगमन ; राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांनी केले स्वागत

 

मुंबई, दि. 8 : मुंबई दौऱ्यावर आलेले ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचे मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन झाले. यावेळी महाराष्ट्र व गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्टार्मर यांचे स्वागत केले. 

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल तसेच शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

 

UK PM Keir Starmer arrives in Mumbai;

Governor, CM welcome him

 

Mumbai 8 Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer arrived in Mumbai this morning. The Governor of Maharashtra and Gujarat Acharya Devvrat and Chief Minister Devendra Fadnavis welcomed the Prime Minister.

  Deputy Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Minister of Protocol Jaykumar Rawal and senior Government officers also welcomed the UK Prime Minister on the occasion.

0000


Featured post

Lakshvedhi