कामगार विभागाच्या वेबसाईटhttps://labour.maharashtra.gov.in

 कामगार विभागाच्या वेबसाईटचे

कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांच्याहस्ते उद्घाटन

कारखानदार व कामगारांसाठी उपयुक्त माहितीचा नवा स्रोत

 

मुंबई, दि. ७ : कामगार विभागाच्या https://labour.maharashtra.gov.in या वेबसाईटचे उद्घाटन कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आले. याचबरोबर कामगार विभागाने विकसित केलेल्या ‘चॅट बोट’ला ‘श्रमदूत’ असे नाव देण्यात आले असून, या माध्यमातून कामगार व कारखानदारांना त्वरित मार्गदर्शन व सहाय्य मिळणार आहे.

राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दीडशे दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत कामगार विभागाने नवीन वेबसाईटची निर्मिती केली आहे. या वेबसाईटमध्ये राज्यातील सर्व कारखानदार तसेच कामगार बांधवांना उपयुक्त ठरणारी विविध माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या उपक्रमाबाबत कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी कामगार विभागाला आवश्यक सूचना व मार्गदर्शन केले. कामगार, कारखानदार, सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासह दिव्यांग व्यक्तींना सुद्धा वेबसाईट वापरायला अत्यंत सोपी असावी, असेही मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

या वेबसाईटची निर्मिती करण्यासाठी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उपसचिव दीपक पोकळे, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष मेहनत घेतली.

0000

रेल्वे स्थानिक नागरिकांच्या रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधींना चालना

   सर्व प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या‘नवीन भारत’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून, या प्रदेशातील नागरिकांना सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतील. या उपक्रमांमुळे स्थानिक नागरिकांच्या रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधींना चालना मिळेल. हे प्रकल्प पीएम-गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या  आधारे आखले गेले आहेत. त्यात मल्टिमोडल कनेक्टिव्हीटी  आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेचा विकास साधण्यासाठी समन्वित नियोजन व हितधारकांशी सल्लामसलत यावर भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे लोक, वस्तू व सेवा यांच्या अखंड वाहतुकीसाठी सुलभ संपर्क सुविधा उपलब्ध होईल.

000000000

रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असून, या मार्गाने कोळसा, कंटेनर, सिमेंट, फ्लाय अॅश, अन्नधान्य, पोलाद इत्यादी वस्तूंची वाहतूक

 रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असून, या मार्गाने कोळसा, कंटेनर, सिमेंट, फ्लाय अॅश, अन्नधान्य, पोलाद इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते. दळण वळण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे 78 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक यामुळे शक्य होईल.

रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूकमार्ग असल्याने हे प्रकल्प देशाच्या हवामान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेस हातभार लावणारा ठरेल. यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल तसेच 28 कोटी लिटर तेल आयातीत बचत आणि 139 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात घट होईल जे  6 कोटी झाडे लावण्यासमान आहे.

रेल्वे मार्गांच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे गतिशीलतेत सुधारणा होऊन भारतीय रेल्वेला अधिक सुधारित परिचालनात्मक कार्यक्षमता आणि सेवाविषयक विश्वासार्हता प्राप्त होईल. हे बहुपदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी अधिक उपयुक्त आहेत.

भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

 भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

वर्ष 2030-31 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पासाठी

अंदाजित 24,634 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च

 

नवी दिल्ली, 7- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजे 24,634 कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या वर्धा -भुसावळ (तिसरी आणि चौथी लाईन)314 किमी  आणि गोंदिया - डोंगरगड ( महाराष्ट्र, छत्तीसगड)(चौथी लाईन) 84 किमी या दोन प्रकल्पाचा समावेश आहे. 

बडोदा – रतलाम – तिसरी आणि चौथी लाईन 259 किमी (गुजरात आणि मध्य प्रदेश) आणि इटारसी भोपाळ बीना चौथी लाईन 237 किमी (मध्य प्रदेश) आहे. याद्वारे  महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील 18 जिल्ह्यांतील भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे 894 किमीने वाढणार आहे.

मान्यता दिलेल्या ह्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांमुळे 3,633 गावांच्या संपर्क सुविधेत सुधारणा होईल. या गावांची एकूण लोकसंख्या 85.84 लाख असून त्यामध्ये विदिशा आणि  राजनांदगाव या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्प विभागात सांची, सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प, भीमबेटका येथील शैलाश्रय, हजारा धबधबा, नवागाव राष्ट्रीय उद्यान अशा प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे संपर्क उपलब्ध होईल, ज्यामुळे देशभरातील पर्यटकांना याचा फायदा होईल.

त्रिभाषा धोरण समितीचा छत्रपती संभाजीनगरचा दौरा पूरस्थितीमुळे पुढे ढकलला

 त्रिभाषा धोरण समितीचा छत्रपती संभाजीनगरचा दौरा पूरस्थितीमुळे पुढे ढकलला

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण सुनिश्चित करण्यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीचा छत्रपती संभाजीनगर येथील दि. ८ ऑक्टोबर रोजीचा समितीचा दौरा पुढे ढकलण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक (प्रकल्प/प्रशा) संजय डोर्लीकर यांनी दिली आहे.

            त्रिभाषा धोरण समितीच्या दि. १७ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या बैठकीमध्ये समिती सदस्यांद्वारे राज्यातील आठ ठिकाणी प्रत्यक्ष दौरे करून राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्थांचे प्रतिनिधी, पालक-शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, विचारवंत, आंदोलक यांची मते जाणून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. यानुसार दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे दौरा करण्याचे बैठकीमध्ये निश्चित करण्यात आलेले होते.

            मागील काही दिवसांपासून मराठवाडा भागात मुसळधार पाऊस झाल्याने मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झालेली आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वच यंत्रणा नागरिकांना मदतकार्य पोहोचविण्यामध्ये व्यस्त आहेत. अद्यापही पूरस्थिती पूर्णपणे संपलेली नाही. सबब, अशा परिस्थितीत छत्रपती संभाजीनगर येथील दि. ८ ऑक्टोबर रोजीचा समितीचा दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील दौऱ्याची तारीख यथावकाश कळविण्यात येईल. उर्वरित ठिकाणी म्हणजेच नागपूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, नाशिक, पुणे, सोलापूर व मुंबई येथे पूर्वी घोषित केलेल्या दिनांकाप्रमाणे भेटी देण्यात येतील.

०००००

त्रिभाषा धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर

 त्रिभाषा धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण सुनिश्चित करण्यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. ही समिती सर्व संबंधित घटकांशी / संस्था / व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करणार आहे. समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने tribhashasamiti.mahait.org हे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध करण्यात आले आहे.

संकेतस्थळावर त्रिभाषा धोरणाबाबत जनमत व सूचना एकत्रित करण्यासाठी एक प्रश्नावली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सर्वसमावेशक भाषा धोरण तयार करण्यास मदत होण्याच्या दृष्टीने प्राप्त सूचना व प्रतिसाद उपयुक्त ठरतील. यासाठी सर्व नागरिकांनी या संकेतस्थळाला भेट देऊन प्रश्नावलीमधील माहिती भरावी, आपले मत व सूचना नमूद कराव्यात, असे आवाहन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक (प्रकल्प/प्रशा) संजय डोर्लीकर यांनी केले आहे.

क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

 क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नव्या व परिणामकारक उपाययोजना राबविण्याची गरज असून त्यासाठी सुधारित मापदंड तयार करावेत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याविषयी बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल कुल, आमदार सत्यजित देशमुख, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. गुणाले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, राज्यात क्षारपड आणि पाणथळ जमिनींच्या समस्येमुळे शेती उत्पादन क्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी खुल्या चर योजना आणि भूमिगत चर योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचे सध्याचे असलेले मापदंड प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार सुधारित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या योजनांची कार्यक्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल दुरुस्तीही महत्वाची असल्याने याबाबतही विचार होणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.

या बैठकीनंतर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी सोलापूर जल पर्यटन प्रकल्प संदर्भात सादरीकरण केले.

००००