नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो लाईन-३ आणि 'मुंबई वन' अॅपचा लोकार्पण सोहळा व कौशल्य अभ्यासक्रमांचा शुभारंभ

 नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो लाईन-३ आणि

'मुंबई वन' अॅपचा लोकार्पण सोहळा व कौशल्य अभ्यासक्रमांचा शुभारंभ

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८ ऑक्टोबर रोजी

राज्यातील विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन

 

 मुंबई, दि. 7 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन, मुंबई मेट्रो लाईन-३ च्या अंतिम टप्प्याचे राष्ट्राला समर्पण आणि ‘मुंबई वन’ या देशातील पहिल्या एकात्मिक कॉमन मोबिलिटी अॅपचे लोकार्पण होणार आहे. त्याशिवाय, राज्यातील ४१९ आयटीआय आणि १४१ तांत्रिक संस्थांमध्ये २,५०६ बॅचेसच्या माध्यमातून नवीन अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम या उपक्रमाची सुरुवात प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

नवी मुंबई विमानतळाजवळील प्रांगणात होणाऱ्या या कार्यक्रमास राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, लोकसभा सदस्य श्रीरंग बारणे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत

प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेल्याच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी होऊन कारवाई होणार – आमदार विलास तरे

 प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेल्याच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी होऊन कारवाई होणार – आमदार विलास तरे

# सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना दिले निवेदन

मुंबई / पालघर. ( प्रतिनिधी ) – मनोर ग्रामीण रुग्णालयातील गंभीर निष्काळजीपणामुळे प्रिती जाधव (वय २२ वर्षे, धुकटण गाव) हिचा मृत्यू झाल्याबाबत तात्काळ चौकशी व जबाबदार डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई अशी मागणी बोईसर विधानसभा आमदार विलास तरे यांनी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन देत जोरदार मागणी केली आहे. दरम्यान जिल्हा प्रमुख वसंत चव्हाण, प्रशांत गोवारी, सचिन भोईर, अक्षय कंडी उपस्थित होते.

यावेळी आमदार विलास तरे म्हणाले की, धुकटण (ता. जि. पालघर) येथील २२ वर्षीय प्रिती जाधव हिला प्रसूतीसाठी मनोर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. परंतु दुर्दैवाने, या रुग्णालयातील वैद्यकीय यंत्रणा, डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या अत्यंत गंभीर निष्काळजीपणामुळे तिचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना केवळ वैयक्तिक नाही, तर ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील भ्रष्ट, निष्काळजी व असंवेदनशील कार्यपद्धतीचे अत्यंत भयानक उदाहरण आहे.

घटनेचा तपशील अशी की, प्रीती जाधव हिला प्रसूती दरम्यान स्थिती गंभीर झाल्याने मनोर ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांनी उपचाराऐवजी रुग्णाला “लवकर दुसरीकडे घेऊन जा” असे सांगून हात वर केले. रुग्णालयात 108 ॲम्बुलन्स तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. परिणामी, रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळू शकले नाहीत. कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टर मनाली कोकाटे व डॉक्टर प्रशांत राजगुरू यांनी रुग्णाची गंभीर अवस्था पाहूनही जबाबदारी झटकत बाहेरच्या इस्पितळात हलविण्याचा सल्ला दिला, परंतु आवश्यक ती वैद्यकीय मदत व प्राथमिक उपचार न देता केवळ “दुसरीकडे जा” एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहिले. गुजरात येथील इस्पितळाकडे रुग्णवाहिकेत जात असताना रस्त्यात ऑक्सिजन संपला. ऑक्सिजन सिलेंडर संपल्याने रुग्णवाहिका अर्ध्या रस्त्यातून परत आली आणि नवा सिलेंडर घेऊन पुन्हा मार्गस्थ झाली, परंतु तोपर्यंत उशीर झाला होता. रुग्णाचा अतिशय रक्तस्त्राव होऊन रस्त्यातच मृत्यू झाला आणि हे सर्व प्रशासनाच्या व डॉक्टरांच्या दुर्लक्षामुळे घडले. यापूर्वीही सप्टेंबर महिन्यात या रुग्णालयात सर्पदंश झालेल्या रुग्णाला वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. म्हणजेच ही एक “अकस्मात” घटना नसून, सातत्याने चालत असलेली निष्काळजीपणाची व जबाबदारी टाळण्याची प्रणाली आहे.

मनोर ग्रामीण रुग्णालय हे संपूर्ण पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी आशेचे केंद्र असायला हवे होते; परंतु प्रत्यक्षात ते मृत्यूकेंद्र बनले आहे. येथे डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी हे केवळ हजेरी लावणारे कर्मचारी बनले आहेत. ना त्यांना रुग्णसेवेची भावना आहे, ना जबाबदारीची जाणीव. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये निधी मिळतो; तरीही रुग्णालयात प्राणवायूची सोय, आपत्कालीन ॲम्बुलन्स, रक्त उपलब्धता, प्रसूती सुविधा या सर्व गोष्टींचा पुरवठा खंडित स्थितीत आहे.

ही परिस्थिती केवळ दुःखद नाही तर फौजदारी गुन्ह्याच्या चौकशीस पात्र आहे. कारण एका निरपराध तरुण मातेला तिच्या मूलाला जन्म देताना जिवंत ठेवण्यात राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेला अपयश आले आहे.

त्याअनुषंगाने मागण्या करण्यात येत आहेत की, प्रिती जाधव यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणाची अधिकृत उच्चस्तरीय चौकशी आदेशित करण्यात यावी. मनोर ग्रामीण रुग्णालयातील कर्तव्यावर असलेले डॉक्टर मनाली कोकाटे, डॉक्टर प्रशांत राजगुरू व संबंधित कर्मचारी यांना निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. मनोर ग्रामीण रुग्णालयातील 108 ॲम्बुलन्स सेवा व ऑक्सिजन पुरवठा प्रणालीची सखोल चौकशी करून दोषींवर तातडीने कारवाई करावी.

उक्त प्रकरणी मृत प्रीती जाधव यांच्या कुटुंबाला किमान २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत व एका नातेवाईकास शासकीय नोकरी देण्यात यावी. पालघर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीची विशेष तपासणी मोहीम तात्काळ राबवावी, जेणेकरून अशा घटना पुन्हा घडू नयेत. ही घटना केवळ एका रुग्णाच्या मृत्यूची नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेच्या अपयशाची साक्ष आहे, कडक शब्दात आमदार विलास तरे यांनी घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

नागरिकांना सहकार सेवा सहज उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन सेवांना गती द्यावी

 नागरिकांना सहकार सेवा सहज उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन सेवांना गती द्यावी

- सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील

·         मुंबई विभागाचा सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. ६ : सामान्य नागरिकांना सहकार विभागाशी संबंधित सेवा सहज आणि सुलभपणे उपलब्ध होण्यासाठी अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.

मल्होत्रा हाऊस येथे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई विभागाचा आढावा घेण्यात आला.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, प्रशासकीय कामकाज ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. नागरिकांना वेळेत सेवा मिळाली पाहिजे, जेणेकरून त्यांना दिरंगाईमुळे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, अनेक नागरिकांच्या विभागस्तरावरील तक्रारी थेट मंत्रालयात येत आहेत. आपल्या विभागातील कामकाजाचे कालबद्ध नियोजन करून नागरिकांच्या कामाला प्राधान्य द्यावे. ई-ऑफिस चा अधिकाधिक कामकाजात वापर करावा. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध होतील कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल. सर्व सहकारी संस्थांचे ऑडिट वेळेत झाले पाहिजे, असेही त्यांनी निर्देश दिले.

या बैठकीत विभागातील रिक्त पदांची स्थिती, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकरणांवरील कार्यवाही, प्रलंबित तक्रारी व प्राप्त अर्ज, सहकार संवाद आणि आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारी, अवसायनातील नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजाचा आढावा, मानीव अभिहस्तांतरण आढावा, विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार

 ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र सौर पॅनेल निर्मिती क्षेत्रात देशात आघाडी घेत आहे. या क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या भरीव कामामुळे मोठी ‘ग्रीन इको सिस्टीम’ निर्माण होणार आहे. ग्रीन स्टील हे नवीन क्षेत्र असल्याने ग्रीन स्टील संदर्भात धोरण तयार करण्यासाठी एका समितीचे गठण करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १३ वी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील विशाल व अतिविशाल उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जागतिक कर संरचनेच्या बदलामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील वस्त्रोद्योगावर झालेल्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत शुल्क सवलतीची औद्योगिक अनुदानातून वजावट केली जाणार नाही. तसेच  विदर्भ, मराठवाडा या वर्गीकृत क्षेत्राकरिता कॅप्टीव्ह प्रोसेस व्हेंडर संदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्याचे वर्गीकरण "अ"  व "क"  वर्गीकृत तालुका क्षेत्रात करण्यात आले असल्याने खेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व खेड डेव्हलपर्स  लि. यांना "क" वर्गीकृत तालुक्याचे फायदे लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मे. ओपी मोबिलीटी एक्सटेरिअर  इंडिया प्रा. लि. या कंपनीत ९० टक्के महिला कार्यरत असून या कंपनीने पुणे जिल्ह्यातील कामगारांना रोजगार मिळवून दिला आहे. त्यामुळे या कंपनीस मोठ्या प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर, थ्रस्ट सेक्टर धोरणांतर्गत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देय करण्यासंदर्भात ग्रीन स्टील संदर्भात नियुक्त होणाऱ्या समितीने विचार करावा, अ

घरकुलाच्या योजनांची अंमलबजावणी

 घरकुलाच्या योजनांची अंमलबजावणी

 बेघरांना घरे देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घरांची बांधणी करण्यात येत आहे.  विविध योजनांच्या माध्यमातून बेघरांना  घरकुल देण्यात येत आहे. पुढील वर्षाच्या शेवटपर्यंत ४० लाख घरांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यासोबतच शहरांमध्ये परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास सुरू करण्यात आलेला आहे. मुंबई शहरात जगातील सर्वात मोठा धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण

राज्य शासन उद्योग वाढीबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी काम करीत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. भविष्याचा विचार करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. विविध क्षेत्रातील  कौशल्य प्रशिक्षण देऊन नवीन क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात बंदरे, जहाज बांधणी व लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. धोरणात्मक सुधारणा करून या क्षेत्रांचा विकास करण्यात येत आहे. नवीन क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी शासन काम करीत आहे.

देशातील सर्वात मोठा नदी जोड प्रकल्प

 देशातील सर्वात मोठा नदी जोड प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात वैनगंगा ते नळगंगा देशातील सर्वात मोठ्या नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास पूर्ण झाला असून  विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार आहे. यामुळे विदर्भ सुजलाम सुफलाम होणार आहे. ५०० किलोमीटरचा हा नदी जोड प्रकल्प आहे.  यासोबतच राज्याला जास्तीत जास्त सिंचित  करण्यासाठी पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उपसा सिंचनाद्वारे गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. गोदावरी खोऱ्यामध्ये पाण्याचा अनुशेष आहे.  या माध्यमातून हा अनुशेष भरण्यात येईल. परिणामी येथील शेती, उद्योगांना मागणीनुसार पाणी उपलब्ध करून देता येईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र सिंचित होईल.