नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाला मान्यता
भविष्यात रस्ता बनविताना परिसरात विकासाची 'इकोसिस्टीम' निर्माण करा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १ : नागपूर ते चंद्रपूर या २०४ किलोमीटर लांबी असलेल्या चार पदरी सिमेंट काँक्रीट महामार्गाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच चंद्रपूर ते मूल दरम्यान महामार्ग निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, भविष्यामध्ये कुठलाही रस्ता बांधताना रस्त्याच्या परिसरात विकासाची ' इकोसिस्टीम' निर्माण करण्यात यावी. त्यासाठी आधीपासूनच भूसंपादन करून नियोजन करण्याचे निर्देशही दिले. नागपूर ते चंद्रपूर महामार्ग नवेगाव मोरेपर्यंत करण्यात येत असल्याने पुढे सुरजागड लोह प्रकल्पापर्यंत या महामार्गाची लांबी वाढवण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करताना कालमर्यादेचे बंधन असावे. प्रकल्प रेंगाळला किंवा विलंब झाल्यास किंमत वाढीमुळे विनाकारण राज्यावर आर्थिक भुर्दंड बसत असतो. सध्या राज्यात १० लाख कोटींच्या पायाभूत सोयी - सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या कामांच्या प्रगतीची गती कुठेही कमी पडू देऊ नये. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. त्यामुळे ही सर्व कामे नियोजनबद्ध विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी.
राज्यामध्ये यापुढे पायाभूत सुविधांची कामे घेताना ती आधी गतिशक्ती पोर्टलवर आणावी. गतिशक्ती पोर्टलवर घेतल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये. यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सिंचन प्रकल्पांची कामे घेतानाही भविष्यात येणाऱ्या अडचणी बघून सुरुवातीपासूनच नियोजन करावे. या प्रकल्पांचे भूसंपादन आधीच करून नंतर कामाला सुरुवात करावी.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रकल्पांच्या सहज क्रियान्वयनाकरिता विस्तार करीत वेगवेगळे विभाग निर्माण करावे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती मिळण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांद्वारे संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ मनुष्यबळ घ्यावे. पायाभूत सोयी सुविधा प्रकल्पांना दिलेल्या आयडीमुळे देयकातील अनियमिततेवर निर्बंध येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम आणि पाणीपुरवठा विभागाने जुनी देयके अदा करण्यासाठी दायित्वानुसार कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा. विभागांनी झालेल्या कामांचीच देयके अदा होतील, यासाठी आणि देयकांच्या तपासणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
