त्रिभाषा धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर ,tribhashasamiti.mahait.org हे अधिकृत pl share

 त्रिभाषा धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर,

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण सुनिश्चित करण्यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. ही समिती सर्व संबंधित घटकांशी / संस्था / व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करणार आहे. समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने tribhashasamiti.mahait.org हे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध करण्यात आले आहे.

संकेतस्थळावर त्रिभाषा धोरणाबाबत जनमत व सूचना एकत्रित करण्यासाठी एक प्रश्नावली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सर्वसमावेशक भाषा धोरण तयार करण्यास मदत होण्याच्या दृष्टीने प्राप्त सूचना व प्रतिसाद उपयुक्त ठरतील. यासाठी सर्व नागरिकांनी या संकेतस्थळाला भेट देऊन प्रश्नावलीमधील माहिती भरावी, आपले मत व सूचना नमूद कराव्यात, असे आवाहन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक (प्रकल्प/प्रशा) संजय डोर्लीकर यांनी केले आहे.

क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

 क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नव्या व परिणामकारक उपाययोजना राबविण्याची गरज असून त्यासाठी सुधारित मापदंड तयार करावेत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याविषयी बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल कुल, आमदार सत्यजित देशमुख, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. गुणाले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, राज्यात क्षारपड आणि पाणथळ जमिनींच्या समस्येमुळे शेती उत्पादन क्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी खुल्या चर योजना आणि भूमिगत चर योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचे सध्याचे असलेले मापदंड प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार सुधारित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या योजनांची कार्यक्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल दुरुस्तीही महत्वाची असल्याने याबाबतही विचार होणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.

या बैठकीनंतर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी सोलापूर जल पर्यटन प्रकल्प संदर्भात सादरीकरण केले.

००००

राज्यात एक कोटी 43 लाख 52 हजार 281 हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात एक कोटी 43 लाख 52 हजार 281 हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड झाली. त्यापैकी 68 लाख 67 हजार 756 हेक्टर क्षेत्रावर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. ज्या ठिकाणी घरांचे नुकसान झाले, तिथे नव्याने घरे बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मदत करण्यात येणार आहे, तर डोंगरी भागात घरे बांधण्यासाठी अतिरिक्त 10 हजारांची मदत देण्यात येईल. तसेच ज्या दुकानांचे नुकसान झाले असेल त्यांना 50 हजार रुपये, मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांसाठी तीन जनावरांची अट न ठेवता प्रति जनावर 37 हजार 500 रुपये तर 100 रुपये प्रति कोंबडी अशी भरपाई देण्यात येईल. जमीन खरडून गेलेली शेती पुन्हा लागवडीयोग्य होण्यासाठी 47 हजार रुपये प्रति हेक्टरी थेट मदत तर तीन लाख रुपये मनरेगा मधून दिले जातील. बाधित विहिरींसाठी विशेष बाब म्हणून प्रति विहीर 30 हजार रुपये देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे मत्स्यशेती तसेच बोटींच्या नुकसान भरपाईसाठी 100 कोटींची तरतूद केल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

अतिवृष्टीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांसह पिके, जनावरे, गोठे, दुकाने, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांसह पिके, जनावरे, गोठे, दुकाने, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही जणांचे मृत्यूही झाले आहेत. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी काही ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करुन नुकसानग्रस्तांना तातडीची 10 हजार रुपयांची मदत, गहू, तांदूळ आदी देण्यात आले. यासाठी 2200 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता तातडीने मंजूर करण्यात आला. विमाधारक शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान स्वत: प्रयत्न करीत असून विमाधारकांव्यतिरिक्त इतर शेतकऱ्यांनाही 17 हजार रुपये प्रति हेक्टरी इतकी रक्कम दिली जाणार आहे. या भरपाईसाठी 18 हजार कोटींहून अधिकची तरतूद केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 31,628 कोटींचे पॅकेज

 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 31,628 कोटींचे पॅकेज

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत

 

मुंबई, दि. 7 : राज्यात यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. यामध्ये 29 जिल्हे प्रभावित झाले आहेत. या जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त 253 तालुके आणि 2059 मंडळांमध्ये मदतीसाठी 65 मिलीमिटर पावसाची अट न ठेवता शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नुकसानग्रस्त भागातील बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी 31 हजार 628 कोटींच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केले. या पॅकेजनुसार कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 18 हजार 500 रुपये, हंगामी बागायतीसाठी 27 हजार रुपये तर बागायतीसाठी प्रति हेक्टरी 32 हजार 500 रुपये मदत दिली जाणार आहे. जाहीर करण्यात आलेली मदत दिवाळीपूर्वी देण्याचा प्रयत्न राहणार असून ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी देऊ केलेल्या मदतीची माहिती दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले,  मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंगल आदी उपस्थित होते.

अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता

 अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            अकोले येथे सध्या ‍दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

यंत्रमाग उद्योगांना वीज सवलत योजनेच्या लाभासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्यpl share

 यंत्रमाग उद्योगांना वीज सवलत योजनेच्या लाभासाठी

वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य

राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगांना सहा महिन्याच्या आत आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशी नोंदणी न केल्यास त्यांना वीज अनुदान सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही.

याशिवाय आजच्या बैठकीत औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एक व धुळे जिल्ह्यातील एक अशा दोन खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूत गिरण्यांप्रमाणेच प्रती युनिटमागे तीन रुपयांची अनुदान सवलत लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.