Tuesday, 7 October 2025

जलसंपृक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार

 जलसंपृक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना आणि उपक्रमांमधून काम करीत आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभाग असलेली जलयुक्त शिवार मोहीम राज्यात राबविण्यात आली आहे. या योजनेचे कार्यान्वयन टप्पा २ अंतर्गत करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यात जवळपास २०  हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली. गावांच्या जलसंपृक्ती सोबतच शेतकरीही समृद्ध होत आहे. शेतकऱ्याला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी एक पिकांवरून वर्षाला दोन पिके घेत आहे. फलोत्पादन लागवड वाढली आहेअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्यात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी

 पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्यात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • 'महाराष्ट्रदेशाचे गुंतवणुक मॅग्नेट

 

मुंबईदि. ६ : राज्यात पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यात येत आहे. नवीन उद्योग सहज व कमी कालावधीत सुरू करण्यासाठी  केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू आहे.  शासनाच्या या सर्व प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अधिकाधिक गुंतवणुक राज्यात करावी, असे आवाहन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हे देशातील गुंतवणुकीचे मॅग्नेटठरल्याचे सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे २०२० गुंतवणूक संघटना शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंतउद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक२०२० गुंतवणूक संघटनेचे अध्यक्ष वेरा ट्रोजन उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,  धोरणात्मक सुधारणापायाभूत सुविधांचा होत असलेला विकास यामुळे महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ सेंटरबनले आहे. देशाच्या एकूण डेटा क्षमतेपैकी ६० टक्के डेटा क्षमता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही देशाच्या आर्थिक राजधानीसोबतच मनोरंजनस्टार्टअपचीसुद्धा राजधानी आहे.

टाटा मोटर्स फाऊंडेशन व ग्रामविकास विभाग यांच्यामधील सामंजस्य करार

 टाटा मोटर्स फाऊंडेशन व ग्रामविकास विभाग यांच्यामधील सामंजस्य करार

 * पालघर जिल्ह्यातील सहा ग्रामपंचायतींमध्ये राबवविलेल्या एकात्मिक ग्रामविकास कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्यभरातील ६३ ग्रामपंचायतींमध्ये (१०० गावे) हा कार्यक्रम राबवविला जाणार.

 * शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानास पूरक असा हा कार्यक्रम आहे. राज्यातील १० आकांक्षित तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविला जाईल.

 * निवडलेल्या प्रत्येक गावात तीन वर्षांच्या कार्यक्रम कालावधीत ग्रामपंचायत व स्थानिक समुदायांच्या सक्षमीकरणातून गावांचा शाश्वत विकास साधणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. कार्यक्रम कालावधीच्या अखेरीस संबंधित गावातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय सेवा व योजनांचा १०० टक्के लाभ मिळालेला असेल.

 * विविध शासकीय योजना व कार्यक्रमांच्या तसेच टाटा मोटर्सच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या अभिसरणातून हा कार्यक्रम राबवविला जाईल. शासकीय कार्यक्रमांच्या परिणामकारकतेत वाढ  करण्यासाठी प्रामुख्याने सामाजिक उत्तरदायित्व निधी उपयोगात आणला जाईल.

 * ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी व आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.

०००००

कृषी विभाग व एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशन यांच्यामधील सामंजस्य करार

 कृषी विभाग व  एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशन यांच्यामधील सामंजस्य करार

•        वातावरणीय बदल व पोषण मूल्यांचा विचार करता पारंपरिक व स्थानिक अशा भरड धान्यांच्या उत्पादन व प्रक्रिया शेती उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.

•        संयुक्त राष्ट्राने २०२६ हे महिला शेतकरी वर्ष घोषित केलेले आहे. त्या निमित्ताने महिला शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी कायद्याची निर्मिती. तसेच सावित्रीबाई फुले महिला शेतकरी सशक्तीकरण अभियानाची निर्मिती.

•        पर्यावरणपूरकपोषकजैवविविधतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये बायोहॅपिनेस केंद्रांची निर्मिती.

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठातील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता

 राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठातील अध्यापकांच्या

भरती प्रक्रियेस मान्यता

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

•          अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित

 

मुंबईदि. ६ : राज्यातील सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांमधील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया  अधिक पारदर्शकनिपक्ष आणि संतुलित व्हावीयासाठी कुलपती तथा राज्यपाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशांनुसार कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार विद्यापीठातील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात येत आहेअशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  दिली.

उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून शैक्षणिक अर्हता आणि अनुषंगिक बाबी विहित करण्यात येतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक किमान अर्हता आणि उच्च शिक्षणातील दर्जा कायम ठेवण्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेतील तरतुदी राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अध्यापकांची निवड प्रक्रिया राबविण्याबाबत कार्यपद्धती विहित करण्यात आली होती. ही निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित व्हावी यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेल्या अध्यापक व सांविधिक पदांच्या निवड प्रक्रिया नव्या कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण करण्यात येणार असून भविष्यात होणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियेसाठी  याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक असणार आहे, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे.

0000

बीड जिल्ह्यातील विकासकामासंदर्भात दिले पत्र

 बीड जिल्ह्यातील विकासकामासंदर्भात दिले पत्र

बीड जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीनंतर करावयाच्या उपाययोजना तसेच विविध विकास कामांच्या संदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या भेटीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मागण्यांचे पत्र सादर केले. या पत्राला श्री. गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. दरम्यान सावरगांव घाट येथे नुकत्याच पार पडलेल्या दसरा मेळाव्याच्या अनुषंगाने पंकजा मुंडे यांनी नितीन गडकरी यांचा राष्ट्रसंत भगवान बाबा यांची मूर्ती भेट देऊन सत्कार केला.

शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर भर • बीड जिल्ह्यातील विविध विकास कामासंदर्भात दिले पत्र

 विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात राबविणार दुग्धविकास प्रकल्प


• केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात नवी दिल्लीत बैठक


• शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर भर

• बीड जिल्ह्यातील विविध विकास कामासंदर्भात दिले पत्र

मुंबई, दि. ०७ : नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्यातून विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यामध्ये दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी आणि राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.


  विदर्भ आणि मराठवाड्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्याने बुटीबोरी, नागपूर व इतर ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या दुग्धविकास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत नवी दिल्लीत बैठक झाली. 

            विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धविकास क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या ज्यादा दुधाचे संकलन करणे, दुग्धविकास, दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे, या माध्यमातून या भागातील स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे व शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे हा या प्रकल्प राबविण्यामागे शासनाचा उद्देश आहे. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा यापूर्वी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ११ जिल्हयात राबविण्यात आला होता. आता दुसर्‍या टप्प्यात विदर्भातील ११ व मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व १९ जिल्हयात दूध संकलनाचा ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई, म्हशींचे शेतकरी पशुपालकांना वाटप करण्यात येणार आहे. पशु प्रजनन पूरक खाद्याचा पुरवठा, दुधातील फॅट व एसएनएफ वर्धक खाद्यपूर्वकांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. बहुवार्षिक चारा पिके घेण्यासाठी विशेष अनुदान वाटप, विद्युत चलित कडबाकुट्टी सयंत्रांचे वाटप, मुरघास वाटप तसेच आधुनिक पद्धतीने दूध व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi