Tuesday, 7 October 2025

उदयोन्मुख क्षेत्रांतील प्रशिक्षण

 उदयोन्मुख क्षेत्रांतील प्रशिक्षण

या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडित अभ्यासक्रमांचा समावेश असूनत्यात अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंगड्रोन तंत्रज्ञानइलेक्ट्रिक वाहनसोलर ऊर्जासायबर सुरक्षाइंटरनेट ऑफ थिंग्जआर्टिफिशियल इंटेलिजन्सग्रीन हायड्रोजनमोबाईल दुरुस्ती तंत्रज्ञसोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.

महिला उमेदवारांसाठी ३६४ विशेष बॅचेस तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी ४०८ विशेष बॅचेस सुरू करण्यात येणार आहेत. गडचिरोलीलातूरनागपूर आणि अमरावती येथे स्थानिक उद्योग गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येणार असूननाशिक येथे होणारा कुंभमेळा लक्षात घेऊन वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट हा विशेष अभ्यासक्रमही राबविण्यात येईल.

मंत्री लोढा म्हणालेकौशल्य प्रशिक्षण हे केवळ रोजगार प्राप्तीचे साधन नाहीतर आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी परिवर्तन प्रक्रिया आहे. अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या कौशल्य क्षेत्रात विकासाचा नवा अध्याय लिहिणारा ठरेल.

अधिक माहितीसाठी :

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयमहाराष्ट्र राज्य

नोंदणी संकेतस्थळ : https://admission.dvet.gov.in

जवळच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा शासकीय तांत्रिक विद्यालयात संपर्क साधावा.

राज्यातील ७५,००० प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार नव्या युगातील कौशल्यांचे प्रशिक्षण

 राज्यातील ७५,००० प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार नव्या युगातील कौशल्यांचे प्रशिक्षण

– मंत्री मंगलप्रभात लोढा

·         पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते महाराष्ट्रात सुरू होणार ‘अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ नवा अध्याय

·         उद्घाटन कार्यक्रमात होणार विश्वकर्मांचा सन्मान

 

मुंबईदि. ६ : कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता विभागातर्फे युवकांना उद्योग सुसंगत आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे ऑनलाईन उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी करण्यात येणार आहेअशी माहिती कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

या उपक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी राज्यभरात ६०० ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असूनया कार्यक्रमांना विश्‍वकर्मा समाजातील कारागीरस्थानिक कलाकार व पारंपरिक व्यवसायातील तज्ज्ञ यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले जाईल. या माध्यमातून त्यांच्या योगदानाला सन्मान मिळेल आणि समाजातील पारंपरिक कौशल्यांविषयी आदरभाव वाढेल.

या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयांमध्ये एकूण २,५०६ तुकड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून चालू वर्षात ७५,००० प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार असूनपुढील वर्षापासून ही संख्या १ लाख प्रशिक्षणार्थ्यांपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प विभागाने केला आहे. या उपक्रमाद्वारे कौशल्य शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत असूनअभ्यासक्रमांची निवड स्थानिक मागणी व जनहिताच्या आवश्यकतेनुसार करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्था व्यवस्थापन समित्या स्थानिक पातळीवर हे अभ्यासक्रम चालविणार आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचे नियोजनअंमलबजावणी आणि गुणवत्ता नियंत्रण या सर्व बाबींमध्ये स्थानिक सहभाग व उत्तरदायित्व वाढणार आहे.

मंत्री लोढा म्हणाले कीउद्योगांच्या बदलत्या मागणीनुसार राज्यातील युवकांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख हेतू आहे. ग्रामीण भागातील युवक तसेच महिला उमेदवारांना स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य आहे.

नागरिकांना सहकार सेवा सहज उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन सेवांना गती द्यावी

 नागरिकांना सहकार सेवा सहज उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन सेवांना गती द्यावी

- सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील

·         मुंबई विभागाचा सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबईदि. ६ : सामान्य नागरिकांना सहकार विभागाशी संबंधित सेवा सहज आणि सुलभपणे उपलब्ध होण्यासाठी अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.

मल्होत्रा हाऊस येथे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई विभागाचा आढावा घेण्यात आला.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, प्रशासकीय कामकाज ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. नागरिकांना वेळेत सेवा मिळाली पाहिजेजेणेकरून त्यांना दिरंगाईमुळे हेलपाटे मारावे लागू नयेतअनेक नागरिकांच्या विभागस्तरावरील तक्रारी थेट मंत्रालयात येत आहेत. आपल्या विभागातील कामकाजाचे कालबद्ध नियोजन करून नागरिकांच्या कामाला प्राधान्य द्यावे. ई-ऑफिस चा अधिकाधिक कामकाजात वापर करावा. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध होतील कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल. सर्व सहकारी संस्थांचे ऑडिट वेळेत झाले पाहिजे, असेही त्यांनी निर्देश दिले.

या बैठकीत विभागातील रिक्त पदांची स्थितीसहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकरणांवरील कार्यवाहीप्रलंबित तक्रारी व प्राप्त अर्ज, सहकार संवाद आणि आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारी, अवसायनातील नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजाचा आढावा, मानीव अभिहस्तांतरण आढावा, विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला विभागीय सहनिबंधक शहाजी पाटील, जिल्हा उपनिबंधकनितीन काळे, किरण सोनवणे, आनंद कटके, राजेश लव्हेकर मुंबई विभागातील विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

0000

खेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व खेड डेव्हलपर्स लि. यांना "क" वर्गीकृत

 पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्याचे वर्गीकरण "अ"  व "क"  वर्गीकृत तालुका क्षेत्रात करण्यात आले असल्याने खेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व खेड डेव्हलपर्स  लि. यांना "क" वर्गीकृत तालुक्याचे फायदे लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मे. ओपी मोबिलीटी एक्सटेरिअर  इंडिया प्रा. लि. या कंपनीत ९० टक्के महिला कार्यरत असून या कंपनीने पुणे जिल्ह्यातील कामगारांना रोजगार मिळवून दिला आहे. त्यामुळे या कंपनीस मोठ्या प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबरथ्रस्ट सेक्टर धोरणांतर्गत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देय करण्यासंदर्भात ग्रीन स्टील संदर्भात नियुक्त होणाऱ्या समितीने विचार करावाअसे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार

 ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. ६ : महाराष्ट्र सौर पॅनेल निर्मिती क्षेत्रात देशात आघाडी घेत आहे. या क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या भरीव कामामुळे मोठी ग्रीन इको सिस्टीम’ निर्माण होणार आहे. ग्रीन स्टील हे नवीन क्षेत्र असल्याने ग्रीन स्टील संदर्भात धोरण तयार करण्यासाठी एका समितीचे गठण करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १३ वी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवारउद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीकृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील विशाल व अतिविशाल उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जागतिक कर संरचनेच्या बदलामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील वस्त्रोद्योगावर झालेल्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत शुल्क सवलतीची औद्योगिक अनुदानातून वजावट केली जाणार नाही. तसेच  विदर्भमराठवाडा या वर्गीकृत क्षेत्राकरिता कॅप्टीव्ह प्रोसेस व्हेंडर संदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

दर्जेदार शिक्षणावर भर

 दर्जेदार शिक्षणावर भर

राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यावर शासनाचा भर आहे. संपूर्ण राज्यात एक लाखपेक्षा जास्त शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने २०२० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. भविष्यातील आव्हाने,  नवीन तंत्रज्ञानजगासोबत असलेल्या स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी  क्षमता निर्मिती या सर्व बाबींचा विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरण आणण्यात आले आहे. राज्य शासनाने केंब्रिज विद्यापीठासोबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करारही केला आहेअसेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

घरकुलाच्या योजनांची अंमलबजावणी

 घरकुलाच्या योजनांची अंमलबजावणी

 बेघरांना घरे देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घरांची बांधणी करण्यात येत आहे.  विविध योजनांच्या माध्यमातून बेघरांना  घरकुल देण्यात येत आहे. पुढील वर्षाच्या शेवटपर्यंत ४० लाख घरांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यासोबतच शहरांमध्ये परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास सुरू करण्यात आलेला आहे. मुंबई शहरात जगातील सर्वात मोठा धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे.

Featured post

Lakshvedhi