महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम
महिला सक्षमीकरणासाठी ड्रोन दीदी, लखपती दीदी यासारख्या योजना राबविण्यात येत आहे. महिला स्वयंसहायता बचतगट ही लोकचळवळ झाली आहे. यामुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहे. शेतांवर फवारणी करण्यासाठी महिलांना ड्रोन दीदी उपक्रमाद्वारे प्रशिक्षितही करण्यात येत आहे. मागील वर्षी राज्यात १३ लाख महिला लखपती दीदी झाल्या असून यावर्षी २५ लाख महिला लखपती दीदी होणार आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण
राज्य शासन उद्योग वाढीबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी काम करीत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. भविष्याचा विचार करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. विविध क्षेत्रातील कौशल्य प्रशिक्षण देऊन नवीन क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात बंदरे, जहाज बांधणी व लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. धोरणात्मक सुधारणा करून या क्षेत्रांचा विकास करण्यात येत आहे. नवीन क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी शासन काम करीत आहे.
देशातील सर्वात मोठा नदी जोड प्रकल्प
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात वैनगंगा ते नळगंगा देशातील सर्वात मोठ्या नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास पूर्ण झाला असून विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार आहे. यामुळे विदर्भ सुजलाम सुफलाम होणार आहे. ५०० किलोमीटरचा हा नदी जोड प्रकल्प आहे. यासोबतच राज्याला जास्तीत जास्त सिंचित करण्यासाठी पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उपसा सिंचनाद्वारे गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. गोदावरी खोऱ्यामध्ये पाण्याचा अनुशेष आहे. या माध्यमातून हा अनुशेष भरण्यात येईल. परिणामी येथील शेती, उद्योगांना मागणीनुसार पाणी उपलब्ध करून देता येईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र सिंचित होईल.
जलसंपृक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार
महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना आणि उपक्रमांमधून काम करीत आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभाग असलेली जलयुक्त शिवार मोहीम राज्यात राबविण्यात आली आहे. या योजनेचे कार्यान्वयन टप्पा २ अंतर्गत करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यात जवळपास २० हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली. गावांच्या जलसंपृक्ती सोबतच शेतकरीही समृद्ध होत आहे. शेतकऱ्याला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी एक पिकांवरून वर्षाला दोन पिके घेत आहे. फलोत्पादन लागवड वाढली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्यात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ६ : राज्यात पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यात येत आहे. नवीन उद्योग सहज व कमी कालावधीत सुरू करण्यासाठी केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू आहे. शासनाच्या या सर्व प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अधिकाधिक गुंतवणुक राज्यात करावी, असे आवाहन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हे देशातील गुंतवणुकीचे ' मॅग्नेट' ठरल्याचे सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे २०- २० गुंतवणूक संघटना शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, २०- २० गुंतवणूक संघटनेचे अध्यक्ष वेरा ट्रोजन उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, धोरणात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा होत असलेला विकास यामुळे महाराष्ट्र हे देशाचे ' ग्रोथ सेंटर' बनले आहे. देशाच्या एकूण डेटा क्षमतेपैकी ६० टक्के डेटा क्षमता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही देशाच्या आर्थिक राजधानीसोबतच मनोरंजन, स्टार्टअपचीसुद्धा राजधानी आहे.
कृषी विभाग व एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशन यांच्यामधील सामंजस्य करार
• वातावरणीय बदल व पोषण मूल्यांचा विचार करता पारंपरिक व स्थानिक अशा भरड धान्यांच्या उत्पादन व प्रक्रिया शेती उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
• संयुक्त राष्ट्राने २०२६ हे महिला शेतकरी वर्ष घोषित केलेले आहे. त्या निमित्ताने महिला शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी कायद्याची निर्मिती. तसेच सावित्रीबाई फुले महिला शेतकरी सशक्तीकरण अभियानाची निर्मिती.
• पर्यावरणपूरक, पोषक, जैवविविधतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये बायोहॅपिनेस केंद्रांची निर्मिती.
टाटा मोटर्स फाऊंडेशन व ग्रामविकास विभाग यांच्यामधील सामंजस्य करार
* पालघर जिल्ह्यातील सहा ग्रामपंचायतींमध्ये राबवविलेल्या एकात्मिक ग्रामविकास कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्यभरातील ६३ ग्रामपंचायतींमध्ये (१०० गावे) हा कार्यक्रम राबवविला जाणार.
* शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानास पूरक असा हा कार्यक्रम आहे. राज्यातील १० आकांक्षित तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविला जाईल.
* निवडलेल्या प्रत्येक गावात तीन वर्षांच्या कार्यक्रम कालावधीत ग्रामपंचायत व स्थानिक समुदायांच्या सक्षमीकरणातून गावांचा शाश्वत विकास साधणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. कार्यक्रम कालावधीच्या अखेरीस संबंधित गावातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय सेवा व योजनांचा १०० टक्के लाभ मिळालेला असेल.
* विविध शासकीय योजना व कार्यक्रमांच्या तसेच टाटा मोटर्सच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या अभिसरणातून हा कार्यक्रम राबवविला जाईल. शासकीय कार्यक्रमांच्या परिणामकारकतेत वाढ करण्यासाठी प्रामुख्याने सामाजिक उत्तरदायित्व निधी उपयोगात आणला जाईल.
* ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी व आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
कृषी विभाग व एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशन यांच्यामधील सामंजस्य करार
• वातावरणीय बदल व पोषण मूल्यांचा विचार करता पारंपरिक व स्थानिक अशा भरड धान्यांच्या उत्पादन व प्रक्रिया शेती उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
• संयुक्त राष्ट्राने २०२६ हे महिला शेतकरी वर्ष घोषित केलेले आहे. त्या निमित्ताने महिला शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी कायद्याची निर्मिती. तसेच सावित्रीबाई फुले महिला शेतकरी सशक्तीकरण अभियानाची निर्मिती.
• पर्यावरणपूरक, पोषक, जैवविविधतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये बायोहॅपिनेस केंद्रांची निर्मिती.
