पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्याचे वर्गीकरण "अ" व "क" वर्गीकृत तालुका क्षेत्रात करण्यात आले

 पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्याचे वर्गीकरण "अ"  व "क"  वर्गीकृत तालुका क्षेत्रात करण्यात आले असल्याने खेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व खेड डेव्हलपर्स  लि. यांना "क" वर्गीकृत तालुक्याचे फायदे लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मे. ओपी मोबिलीटी एक्सटेरिअर  इंडिया प्रा. लि. या कंपनीत ९० टक्के महिला कार्यरत असून या कंपनीने पुणे जिल्ह्यातील कामगारांना रोजगार मिळवून दिला आहे. त्यामुळे या कंपनीस मोठ्या प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर, थ्रस्ट सेक्टर धोरणांतर्गत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देय करण्यासंदर्भात ग्रीन स्टील संदर्भात नियुक्त होणाऱ्या समितीने विचार करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार

  

ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र सौर पॅनेल निर्मिती क्षेत्रात देशात आघाडी घेत आहे. या क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या भरीव कामामुळे मोठी ‘ग्रीन इको सिस्टीम’ निर्माण होणार आहे. ग्रीन स्टील हे नवीन क्षेत्र असल्याने ग्रीन स्टील संदर्भात धोरण तयार करण्यासाठी एका समितीचे गठण करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १३ वी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील विशाल व अतिविशाल उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जागतिक कर संरचनेच्या बदलामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील वस्त्रोद्योगावर झालेल्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत शुल्क सवलतीची औद्योगिक अनुदानातून वजावट केली जाणार नाही. तसेच  विदर्भ, मराठवाडा या वर्गीकृत क्षेत्राकरिता कॅप्टीव्ह प्रोसेस व्हेंडर संदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे

दर्जेदार शिक्षणावर भर

 दर्जेदार शिक्षणावर भर

राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यावर शासनाचा भर आहे. संपूर्ण राज्यात एक लाखपेक्षा जास्त शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने २०२० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. भविष्यातील आव्हाने,  नवीन तंत्रज्ञान, जगासोबत असलेल्या स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी  क्षमता निर्मिती या सर्व बाबींचा विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरण आणण्यात आले आहे. राज्य शासनाने केंब्रिज विद्यापीठासोबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करारही केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी, प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, सचिव (उद्योग)  पी. अनबळगण,  सचिव (पर्यावरण) जयश्री भोज, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु आदी उपस्थित होते.

घरकुलाच्या योजनांची अंमलबजावणी

 घरकुलाच्या योजनांची अंमलबजावणी

 बेघरांना घरे देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घरांची बांधणी करण्यात येत आहे.  विविध योजनांच्या माध्यमातून बेघरांना  घरकुल देण्यात येत आहे. पुढील वर्षाच्या शेवटपर्यंत ४० लाख घरांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यासोबतच शहरांमध्ये परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास सुरू करण्यात आलेला आहे. मुंबई शहरात जगातील सर्वात मोठा धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे.

जलसंपृक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार

 जलसंपृक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना आणि उपक्रमांमधून काम करीत आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभाग असलेली जलयुक्त शिवार मोहीम राज्यात राबविण्यात आली आहे. या योजनेचे कार्यान्वयन टप्पा २ अंतर्गत करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यात जवळपास २०  हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली. गावांच्या जलसंपृक्ती सोबतच शेतकरीही समृद्ध होत आहे. शेतकऱ्याला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी एक पिकांवरून वर्षाला दोन पिके घेत आहे. फलोत्पादन लागवड वाढली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्यात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी

 पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्यात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• 'महाराष्ट्र' देशाचे गुंतवणुक मॅग्नेट

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यात पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यात येत आहे. नवीन उद्योग सहज व कमी कालावधीत सुरू करण्यासाठी  केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू आहे.  शासनाच्या या सर्व प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अधिकाधिक गुंतवणुक राज्यात करावी, असे आवाहन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हे देशातील गुंतवणुकीचे ' मॅग्नेट' ठरल्याचे सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे २०- २० गुंतवणूक संघटना शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, २०- २० गुंतवणूक संघटनेचे अध्यक्ष वेरा ट्रोजन उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,  धोरणात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा होत असलेला विकास यामुळे महाराष्ट्र हे देशाचे ' ग्रोथ सेंटर' बनले आहे. देशाच्या एकूण डेटा क्षमतेपैकी ६० टक्के डेटा क्षमता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही देशाच्या आर्थिक राजधानीसोबतच मनोरंजन, स्टार्टअपचीसुद्धा राजधानी आहे.

आयटीआयचा सर्वांगीण विकास

 आयटीआयचा सर्वांगीण विकास

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा (आयटीआय) दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांना उद्योगजगताशी अधिक सक्षमपणे जोडण्यासाठी संस्था व्यवस्थापन समित्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यापक सुधारणा सुरू आहेत.

या सर्व उपक्रमासाठी संस्था व्यवस्थापन समिती प्रशिक्षक देणार आहेत. तसेच ही समिती प्रमुख म्हणून व्यवस्थापन करणार आहे. तेच मेंटर प्रशिक्षक निवडणार. अभ्यासक्रमसुद्धा स्थानिक परिस्थितीत व गरजेनुसार निवडले जाणार आहे. या समित्यांमध्ये स्थानिक उद्योग प्रतिनिधी, शैक्षणिक तज्ज्ञ, प्रशिक्षण अधिकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी असतात. समितीमार्फत प्रत्येक संस्थेच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणाचा दर्जा, पायाभूत सुविधा, उपकरणांचे आधुनिकीकरण आणि अभ्यासक्रमांची उद्योगाभिमुख पुनर्रचना यावर भर दिला जात आहे.

राज्य शासनाने यासाठी “संस्थात्मक स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व” या तत्त्वावर आधारित धोरण राबवले असून, प्रत्येक आयटीआयला स्थानिक उद्योगांसोबत सामंजस्य करार करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.

या माध्यमातून संस्थांना आधुनिक उपकरणे आणि प्रयोगशाळा विकसित करणे, प्रशिक्षकांसाठी कौशल्यवर्धन कार्यशाळा आयोजित करणे,            विद्यार्थ्यांसाठी उद्योगांतील ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग आणि ॲप्रेंटशीप संधी निर्माण करणे, तसेच संस्थेच्या परिसरात स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग लॅब्स आणि ग्रीन कॅम्पस संकल्पना राबविणे, असे विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत.

संस्था व्यवस्थापन समितीमार्फत प्रत्येक आयटीआयचे वार्षिक कार्य योजनानुसार पुनरावलोकन केले जाते. त्यात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता, परीक्षेतील निकाल आणि उद्योगांत नोकरी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण यांचा नियमित आढावा घेतला जातो. या प्रयत्नांमुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आता केवळ पारंपरिक व्यवसाय शिक्षणापुरत्या मर्यादित न राहता, आधुनिक तंत्रज्ञान, नाविन्य आणि उद्योजकता केंद्र म्हणून विकसित होत