नुसूचित जाती,जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव :-pl share

 नुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव :-

महिलांसाठी आरक्षित नगरपंचायती (9 पदे)

1 .निलडोह, 2. गोधनी(रेल्वे), 3. कोरची, 4. बहादुरा , 5. धानोरा, 6. गौंडपिंपरी, 7. ढाणकी , 8. अहेरी , 9. बेसा-पिपळा

 

 

 

अनुसूचित जाती प्रवर्ग (सर्वसाधारण)

येरखेडा, कांद्री (कन्हान), भिसी, कुरखेडा, देवरी, माळेगांव(ब्रु.), बिडगांव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा, भातकुली, दहीवडी.

अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव:-

महिलांसाठी आरक्षित नगर पंचायती (7 पदे)

भिवापूर, अर्जुनी-मोरगांव, सिरोंचा , हिंगणा, समुद्रपूर, पाली, देवळा.

अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) (6 पदे)

कोरपणा, कळंब, माणगांव, गोरेगांव, सेलू , सिंदेवाही        

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी राखीव (40 पदे):सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित (20 पदे) plshare-

 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी राखीव (40 पदे):-

• सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित (20 पदे)

पारनेर, तळा, खानापूर, पालम, मंठा, कोंढाळी, माळशिरस , एटापल्ली, झरी-जामणी,  पोंभूर्णा , माहूर, आटपाडी, मालेगांव-जहांगिर, तिर्थपूरी, कणकवली, शिरुर-कासार, विक्रमगड, अकोले , मोखाडा, सुरगणा.

• नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित (20 पदे)

घनसावंगी, भामरागड, मंचर,  पाटोदा, माढा, कळवण, सावली, मानोरा, मारेगांव, आष्टी, जि.वर्धा,           तलासरी, वडवणी, पोलादपूर, खालापूर, शिरुर-अनंतपाळ, जाफ्राबाद, चाकूर, आष्टी, जि.बीड, जिवती, कर्जत, जि.अहिल्यानगर.       

खुल्या प्रवर्गासाठी नगर पंचायती (एकूण 76 पदे) खुला (सर्वसाधारण) (38 पदे) महिलांसाठी pl share

 खुल्या प्रवर्गासाठी नगर पंचायती (एकूण 76 पदे)

• खुला (सर्वसाधारण) (38 पदे)

शेंदूर्णी , साक्री,   सालेकसा, कवठे-महांकाळ, देवणी, मोताळा, अर्धापूर, बोदवड, हिमायतनगर, कसई-दोडामार्ग, मुलचेरा, धडगांव-वडफळ्या, कुडाळ, कोरेगांव, दापोली, वाभवे-वैभववाडी, निफाड, चंदगड, चार्मोर्शी, बदनापूर, कारंजा, धारणी, फुलंब्री, हातकणंगले, लोहारा (ब्रु.), मुरबाड, केज, आजरा, संग्रामपूर, खंडाळा, वडूज, देवगड-जमसंडे, नेवासा, मौदा, शिराळा (जि.सांगली), नायगाव, सेनगाव, महागाव.

• खुला प्रवर्गातील महिलांसाठी :- (पदे 38)

1. बाभुळगांव, 2. मुक्ताईनगर, 3. कुही, 4. देहू, 5. शहापूर, 6. पारशिवनी, 7. वडगांव-मावळ, 8. तिवसा, 9. मंडणगड, 10. शिंदखेडा, 11. लांजा, 12. देवरुख, 13. वाडा, 14. लोणंद, 15. मेढा, 16. जळकोट, 17.    दिंडोरी, 18. सडक-अर्जुनी, 19. म्हसळा, 20. नातेपुते, 21. रेणापूर, 22. लाखणी, 23. औंढा-नागनाथ, 24. पाटण, 25. पेठ, 26. कडेगांव, 27. अनगर, 28. महादूला, 29. सोयगांव, 30. वैराग, 31. लाखांदूर, 32. राळेगांव, 33. गुहागर, 34. नांदगांव-खडेश्वर, 35. महाळुंग-श्रीपूर, 36. वाशी,  जि.धाराशिव, 37.            बार्शी-टाकळी, 38. मोहाडी.

आरक्षण सोडत पारदर्शकपणे राबविली – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

राज्यातील नगरपरिषदा व नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात आली, असे सांगून महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या भगिनींना तसेच या निवडणुकीसाठी सर्वांना नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी शुभेच्छा दिल्या.

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठातील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता

 राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठातील अध्यापकांच्या

भरती प्रक्रियेस मान्यता

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

•          अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांमधील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया  अधिक पारदर्शक, निपक्ष आणि संतुलित व्हावी, यासाठी कुलपती तथा राज्यपाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशांनुसार कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार विद्यापीठातील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात येत आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  दिली.

उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून शैक्षणिक अर्हता आणि अनुषंगिक बाबी विहित करण्यात येतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक किमान अर्हता आणि उच्च शिक्षणातील दर्जा कायम ठेवण्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेतील तरतुदी राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अध्यापकांची निवड प्रक्रिया राबविण्याबाबत कार्यपद्धती विहित करण्यात आली होती. ही निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित व्हावी यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेल्या अध्यापक व सांविधिक पदांच्या निवड प्रक्रिया नव्या कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण करण्यात येणार असून भविष्यात होणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियेसाठी  याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक असणार आहे, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे.

नाशिकच्या आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाला आधुनिक चित्रनगरी उभारणीने चालना मिळेल

 नाशिकच्या आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाला

आधुनिक चित्रनगरी उभारणीने चालना मिळेल

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

तज्ज्ञ सल्लागारांच्या अहवालानंतर व्यवहार्यता तपासून तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ६ :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जागतिक मनोरंजन क्षेत्राचे केंद्र बनविण्याचा दृष्टिकोन मांडला आहे. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात आघाडी घ्यावी, या उद्देशाने नाशिक चित्रनगरी प्रकल्प निर्णायक ठरेल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक कलाकार, तंत्रज्ञ, लघुउद्योग, हॉटेल व्यवसाय, पर्यटन, वाहतूक व सेवा क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. नाशिकच्या सर्वांगीण, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. नाशिक येथे चित्रपटसृष्टी उभारण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ सल्लागारांचा अहवाल आल्यानंतर त्यातील व्यवहार्यता तपासून, त्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे नाशिक चित्रनगरी प्रकल्पासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासह चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित होते.

बीड जिल्ह्यातील विकासकामासंदर्भात दिले पत्र

 बीड जिल्ह्यातील विकासकामासंदर्भात दिले पत्र

बीड जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीनंतर करावयाच्या उपाययोजना तसेच विविध विकास कामांच्या संदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या भेटीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मागण्यांचे पत्र सादर केले. या पत्राला श्री. गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. दरम्यान सावरगांव घाट येथे नुकत्याच पार पडलेल्या दसरा मेळाव्याच्या अनुषंगाने पंकजा मुंडे यांनी नितीन गडकरी यांचा राष्ट्रसंत भगवान बाबा यांची मूर्ती भेट देऊन सत्कार केला.

विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात राबविणार दुग्धविकास प्रकल्प

 वृत्त क्र. ४००८

विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात राबविणार दुग्धविकास प्रकल्प

• केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात नवी दिल्लीत बैठक
• शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर भर
• बीड जिल्ह्यातील विविध विकास कामासंदर्भात दिले पत्र

 

मुंबई, दि. ०६ : नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्यातून विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यामध्ये दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी आणि राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

  विदर्भ आणि मराठवाड्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्याने बुटीबोरी, नागपूर व इतर ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या दुग्धविकास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत नवी दिल्लीत बैठक झाली. राज्याचे पशुसंवर्धन सचिव एन. रामास्वामी, आयुक्त प्रवीणकुमार देवरे, एनडीडीबीचे चेअरमन डॉ. शहा, विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध प्रकल्पाचे संचालक डॉ. बोरानी व डॉ. श्रीधर आदी यावेळी उपस्थित होते.

   विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धविकास क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या ज्यादा दुधाचे संकलन करणे, दुग्धविकास, दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे, या माध्यमातून या भागातील स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे व शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे हा या प्रकल्प राबविण्यामागे शासनाचा उद्देश आहे. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा यापूर्वी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ११ जिल्हयात राबविण्यात आला होता. आता दुसर्‍या टप्प्यात विदर्भातील ११ व मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व १९ जिल्हयात दूध संकलनाचा ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई, म्हशींचे शेतकरी पशुपालकांना वाटप करण्यात येणार आहे. पशु प्रजनन पूरक खाद्याचा पुरवठा, दुधातील फॅट व एसएनएफ वर्धक खाद्यपूर्वकांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. बहुवार्षिक चारा पिके घेण्यासाठी विशेष अनुदान वाटप, विद्युत चलित कडबाकुट्टी सयंत्रांचे वाटप, मुरघास वाटप तसेच आधुनिक पद्धतीने दूध व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.