Monday, 6 October 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ कार्यक्रमाचे होणार उद्घाटन

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते

‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ कार्यक्रमाचे होणार उद्घाटन

-         मंत्री मंगलप्रभात लोढा

राज्यातील  ७५ हजार प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण

 

            मुंबई, दि. २९ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसाचे औचित्य साधून प्रतिवर्षी ७५,००० प्रशिक्षणार्थींना मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमातून प्रशिक्षित करण्याचे कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नाविन्यता विभागाने निश्चित केले आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) व १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयामधून एकूण २,५०६ तुकड्या सुरू होणार आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पहिल्या तुकडीचे ऑनलाईन उद्घाटन लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

              मंत्री लोढा म्हणाले कीतरुणांना अल्प कालावधीत रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देऊन उद्योगाच्या गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे, युवांना कौशल्याधिष्ठित स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण  होण्यासाठी महिला उमेदवार व ग्रामीण भागातील युवकांना मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य प्रशिक्षणाची उपलब्धता करून देणे. आधुनिक तंत्रज्ञानातील नवीन व्यवसायांमध्ये महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहेअसेही त्यांनी सांगितले.

सामाजिक, राजकीय आंदोलनाच्या ७७ खटल्यांना दिलासा

 सामाजिकराजकीय आंदोलनाच्या ७७ खटल्यांना दिलासा

मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

 

मुंबईदि. २९ : राज्यातील धार्मिकराजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या २०१ अर्जदारापैकी ७७ अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने शिफारस केली आहेअशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमाहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली.

राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मंत्री ॲड.शेलार होते. या बैठकीस विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उदय शुक्लाअभियोग संचालनालयाचे संचालक अशोक भिल्लारेगृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम तसेच राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

स्त्रीविषयक गुन्हेगंभीर स्वरूपाचे खटलेवैयक्तिक व दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले. तसेचआमदारमाजी आमदारखासदार व माजी खासदार यांच्याशी संबंधित सहा प्रकरणांबाबतशासन निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारमुंबई उच्च न्यायालयातच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. त्या दिशेनेही पावले उचलण्यात येत असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त २०१ अर्जदारापैकी ७७ अर्जावर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतीलअसे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

सामाजिक कार्यकर्तेराजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेआंदोलकविचारधारात्मक चळवळींतील सहभागी यांच्यावर विनाकारण खटले दाखल करण्यात आले होते. अशा अनावश्यक खटल्यांपासून त्यांची मुक्तता करणेहे शासनाचे उत्तरदायित्व असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

गणेशोत्सवनवरात्रोत्सवदहीहंडीकोरोना काळातील सामाजिक कार्यक्रमकामगार आंदोलन अशा विविध पार्श्वभूमीवर झालेले खटले नवीन अर्जांच्या आधारे पुनर्विचारासाठी खुले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात लवकरच पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्याआधी सर्व गणेशोत्सव मंडळेनवरात्रोत्सव मंडळेसामाजिक संस्थायुनियन प्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी शासनाकडे अर्ज सादर करावेतअसे आवाहनही मंत्री ॲड.शेलार यांनी केले.

0000

अधिसूचित केलेल्या प्रमुख सेवा महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-२०२४ अंतर्गत

 अधिसूचित केलेल्या प्रमुख सेवा

             महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-२०२४ अंतर्गत पर्यटन संचालनालयमुंबईमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या १४ लोकसेवांमध्ये पर्यटक घटकांना तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देणेपात्रता प्रमाणपत्र देणेमुद्रांक शुल्कात सवलत मिळण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आणि आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देणे या प्रमुख सेवांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्तविविध पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी करण्याच्या सेवांचाही समावेश आहेत्या सेवा अशा : कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी करणेसाहसी पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी करणेकॅराव्हॅन पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी करणेमहिला केंद्रित पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी करणे. तसेचअन्य निवासस्थानांच्या नोंदणीच्या सेवांमध्ये पर्यटन व्हिलाजपर्यटन अपार्टमेंटहोम स्टे आणि व्हेकेशनल होम्सची नोंदणी करणे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या उर्वरित दोन सेवांमध्ये निवास व न्याहारी योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नूतनीकरण करणे आणि महाभ्रमण योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नूतनीकरण करणे या सेवांचा समावेश आहे.

पर्यटन विभागाच्या १४ लोकसेवा अधिसूचित

 पर्यटन विभागाच्या १४ लोकसेवा अधिसूचित

- पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई

'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५नुसार सेवा वेळेत देणे बंधनकारक

 

मुंबईदि. २९ : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम२०१५अंतर्गत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पर्यटन संचालनालयमुंबई आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळमुंबई यांच्यामार्फत पात्र व्यक्तींना पुरविण्यात येणाऱ्या एकूण १४ लोकसेवा अधिसूचित केल्या आहेत. या सेवांसाठी नियत कालमर्यादापदनिर्देशित अधिकारीप्रथम आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली.

           पर्यटन विभागाच्या ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेल्या एकूण ५ सेवा या अधिसूचनेद्वारे अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचनेमुळे पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि पर्यटन घटकांना वेळेवर शासकीय सेवा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहेज्यामुळे राज्यात पर्यटनाला अधिक चालना मिळेल. 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम२०१५नुसारअर्जदारांना वेळेत सेवा मिळाली नाहीतर ते निश्चित केलेल्या प्रथम आणि द्वितीय अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतात. पर्यटन संचालनालयाच्या सेवांसाठी द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी हे प्रधान सचिवपर्यटन विभाग आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सेवांसाठी द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी हे व्यवस्थापकीय संचालकमहाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आहेत.

नवीन परीक्षा केंद्र मान्यतेचे प्रस्ताव स्वीकारण्यास १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

 नवीन परीक्षा केंद्र मान्यतेचे प्रस्ताव स्वीकारण्यास १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

फेब्रुवारी-मार्च २०२६ च्या दहावी व बारावी परीक्षेसाठी नवीन परीक्षा केंद्र मान्यतेचे प्रस्ताव ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत स्वीकारण्यात यावेतअसे कळविण्यात आले होते. सदर नवीन परीक्षा केंद्रासंदर्भातील मान्यतेचे प्रस्ताव स्वीकारण्यास मुदतवाढ देण्यात येत असून असे प्रस्ताव १० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत स्वीकारण्यात यावेतअसे मंडळामार्फत कळविण्यात आले आहे.

00000

बारावी परीक्षेची ऑनलाईन आवेदन पत्रे भरण्यास २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ विद्यार्थ्यांना शासनाचा दिलासा

 बारावी परीक्षेची ऑनलाईन आवेदन पत्रे भरण्यास

 २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

विद्यार्थ्यांना शासनाचा दिलासा

 

मुंबईदि. २९ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या फेब्रु-मार्च २०२६ च्या परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरावयाच्या तारखेस (नियमित शुल्क) २० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विद्यार्थ्यांना मुदतीत अर्ज भरण्यास अडचण निर्माण होऊ शकतेया पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना निर्देश दिले होते. त्यानुसार मंत्री दादाजी भुसे यांनी राज्य मंडळास केलेल्या सूचनेनुसार मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या फेब्रु-मार्च २०२६ च्या परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे UDISE + मधील PEN-ID वरून ऑनलाईन पद्धतीने त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत भरावयाची आहेत.

 

व्यवसाय अभ्यासक्रम घेणारे नियमित विद्यार्थीसर्व शाखांचे पुनर्परिक्षार्थीनावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खासगी विद्यार्थी तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषयआयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) चे विषय घेऊन परिक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्रे त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत प्रचलित पद्धतीने भरावयाची आहेत. सदरची आवेदनपत्रे www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावरुन भरावयाच्या तारखेस (नियमित शुल्क) २० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

त्याचप्रमाणे फेब्रु-मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावी परीक्षेसाठी खासगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज (फॉर्म नं. १७) स्वीकारण्याच्या तारखांना देखील १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद शिक्षकातून ‘केंद्र प्रमुख’ पदांवर नियुक्तीसाठी ऑनलाईन परीक्षा डिसेंबरमध्ये

  क्र. ३९२४

जिल्हा परिषद शिक्षकातून ‘केंद्र प्रमुख’ पदांवर

नियुक्तीसाठी ऑनलाईन परीक्षा डिसेंबरमध्ये

 

मुंबईदि. ३० : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद मधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२५ चे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात येणार आहे. १ ते ५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ही परीक्षा होणार असून या माध्यमातून २४१० पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे. या परीक्षेची अधिसूचनावेळापत्रक आणि ऑनलाईन आवेदनपत्राची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

सर्व कार्यरत प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) व प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) यांच्या केंद्र प्रमुख पदावर नियुक्तीसाठी ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली असून अधिक माहितीसाठी परीक्षार्थी उमेदवारांनी www.mscepune.in या संकेतस्थळास भेट द्यावीअसे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले 

Featured post

Lakshvedhi