Monday, 6 October 2025

सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हाफकिनमार्फत

 सध्या हाफकिनकडे सर्पदंशावरील दीड लाख लस तयार आहेत. सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हाफकिनमार्फत करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.


उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात आणि संस्थेतील निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.


            यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, हाफकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, विधि व न्याय विभागाच्या सहसचिव अश्विनी सैनी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडे उपस्थित होते.

इंडो-पॅसिफिक डिप्लॉयमेंट - २०२५’ अंतर्गत स्वागत समारंभासाठी दिले निमंत्रण

 इंडो-पॅसिफिक डिप्लॉयमेंट - २०२५’ अंतर्गत

स्वागत समारंभासाठी दिले निमंत्रण

 

मुंबईदि. ३० : जपानचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत यागी कोजी यांनी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांची त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी कोजी यांनी मंत्री जयकुमार रावल यांना जपान मेरीटाईम सेल्फ डिफेन्स फोर्सच्या बोटीवरील इंडो-पॅसिफिक डिप्लॉयमेंट - २०२५’ अंतर्गत होणाऱ्या स्वागत समारंभाचे निमंत्रण दिले.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मित्रदेश व भागीदार राष्ट्रांच्या नौदलांसोबत सरावाद्वारे सहकार्य अधिक बळकट करणे तसेच प्रदेशातील शांतता व स्थैर्याला हातभार लावणे आणि भागीदार नौदलांशी परस्पर सहकार्य वाढवणे या उद्देशाने जपान मेरीटाईम सेल्फ डिफेन्स फोर्स’ कडून ‘इंडो-पॅसिफिक डिप्लॉयमेंट २०२५’ ची घोषणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला असून यागी कोजी यांनी मंत्री रावल यांना या समारंभासाठी निमंत्रित केले.

या भेटीदरम्यान मंत्री रावल यांनी कोजी यांना राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योजकांचे स्वागत असल्याचे सांगितले. राज्य शासनामार्फत यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात असल्याचेही ते म्हणाले

उद्योग विभागाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते अनावरण

 उद्योग विभागाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचे

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते अनावरण

 

मुंबईदि. ३० : महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या संधींसह औद्योगिक धोरणांची संपूर्ण माहिती तसेच औद्योगिक जमीन बँकक्लस्टरप्रकल्प तपशील आदी बाबींची माहिती सुलभरित्या उपलब्ध करुन देणाऱ्या उद्योग विभागाच्या https://industry.maharashtra.gov.in या अद्ययावत संकेतस्थळाचे अनावरण उच्च व तंत्रशिक्षण आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले.

या प्रसंगी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी.अनबलगनसहसचिव डॉ.श्रीकांत पुलकुंडवार तसेच उद्योग विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

हे नवीन संकेतस्थळ वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुलभ करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीच्या संधी व औद्योगिक धोरणांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार आहे. औद्योगिक जमीन बँकक्लस्टर व प्रकल्प तपशील एका क्लिकवर दिसणार आहे. एमएसएमई सहाय्ययोजना व अनुदान यांचा पारदर्शक तपशील या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सिंगल विंडो प्रणालीद्वारे ऑनलाइन सेवा व जलद प्रक्रिया यांचा दुवा देखिल उपलब्ध असेल. उद्योजकगुंतवणूकदार व उद्योग क्षेत्रातील प्रत्येकासाठी हे संकेतस्थळ एक उपयुक्त मंच ठरेल.

या संकेतस्थळावर विविध जलद दुवे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामध्ये उद्योग संचालनालयमहाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळमहाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळमहाराष्ट्र खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळशासकीय मुद्रणलेखन सामग्री व प्रकाशन संचालनालयमहाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र तसेच महाराष्ट्र उद्योगव्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री) आदी कार्यालयांच्या जलद दुव्यांचा समावेश आ

ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मिती विषयावर सविस्तर चर्चा

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेयंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी बेसिक उतारा १०.२५ टक्के विचारात घेऊन प्रति मेट्रीक टन ३ हजार ५५० रुपये वाजवी लाभदर (एफआरपी) देण्यात येणार आहे. गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून यामध्ये ९९ सहकारी व १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना  ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. 

 

राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पात २०२४ -२५  मध्ये कारखान्यांनी निर्यात केलेली वीज २९८ कोटी युनिट्स असून कारखान्यांना वीज निर्यातीपासून प्राप्त उत्पन्न १९७९ कोटी रुपये आहे.  कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीपासून ६ हजार ३७८ कोटी रुपये उत्पन्न झाले आहेअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

बैठकीत ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मिती विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीपूर्वी केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्तानेराज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शविणाऱ्या चित्रफितीचे  सादरीकरण करण्यात आले.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ५ रुपये कपातीचा निर्णय

 

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये आणि

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ५ रुपये कपातीचा निर्णय

 

मुंबईदि. ३० : राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाने पिकांचे नुकसान झाले आहे. अजूनही काही भागात  पूरस्थिती आहे, त्यामुळे २०२५-२६ या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी  मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन  १० रुपये कपात आणि

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रति टन ५ रुपये कपात करण्याचा  निर्णय घेण्यात आला.

 

आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२४-२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी  मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवारजलसंपदा मंत्री (विदर्भ,तापी आणि कोकण विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजनजलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील,  सहकार मंत्री  बाबासाहेब पाटीलकृषी मंत्री दत्तात्रय भरणेसामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाटसहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडेसहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

 फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            फलटण येथे सध्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयकनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय अशी दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. यानुसार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून ४ पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर खर्चासह १ कोटी ८४ लाख २१ हजार ३१२ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

000


प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

 प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असूनत्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे

शहरी भागातील रिलायन्स एनर्जीटाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांकडील औद्योगिकवाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडूनमहावितरण कंपनीकडील शहरी भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडून व राज्यातील अन्य क्षेत्रातील वीज विक्रीबाबत औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्रीकरापोटी यापूर्वी प्रत्येक यूनिटमागे ११.०४ पैसे वसूल केले जात होते. त्यात दर यूनिटमागे ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

Featured post

Lakshvedhi