Monday, 6 October 2025

महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना

 महाजिओटेक महामंडळाची स्थापना

            राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड जेऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महामंडळाची कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना करण्यात येणार असून यासाठी १०६ पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर अर्थात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे अस्तित्व कायम ठेवून हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

            राज्याने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. एमआरएसीने राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित रस्ते माहिती प्रणालीनगररचना प्रादेशिक योजनाजलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास योजनाडोंगरी विकास योजनाई- पंचनामामहाॲग्री टेककांदळवन अभ्यास भूजल व्यवस्थापनखनिज व खाणींचा अभ्यास आदींचा समावेश आहे. हीच यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि एमआरएसीपुढे भविष्यात येणारी आव्हाने आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या झपाट्याने बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी महाजिओटेक महांडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

            संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाकरिता मुंबईतील जीएसटी भवनवडाळा येथे सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून ही जागा बांधून हस्तांतरित होईपर्यंत दक्षिण मुंबई परिसरात भाड्याने जागा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या खर्चासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली

नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणे, संशोधनाला चालना देणे, उच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणे, डिजिटल डेटाबँक विकसित

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणेसंशोधनाला चालना देणेउच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणेडिजिटल डेटाबँक विकसित करणेवित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहनेव्यवसाय सुलभतासंस्थात्मक संरचना आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षणकृषी आणि अन्न प्रक्रियारत्ने व दागिनेलॉजिस्टिक्सधातू खाणकामऔषध निर्माण व रसायनेअक्षय आणि हरित ऊर्जावस्त्रोद्योगमाहिती तंत्रज्ञानऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.

कर्नाटकमध्य प्रदेशउत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरेल. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्रअत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधीऔद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंडअखंडित पाणी व वीजपुरवठाकामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे

महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार

 महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरणराज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून

चार लाख रोजगार५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार

 

            शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यातून सुमारे चार लाख रोजगार निर्मिती होईलअसे अपेक्षित आहे. या धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहणार आहे.

धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये

भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. सन २०२१ मध्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या सुमारे १२०० होती आता ती १९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. या केंद्रातून सुमारे १९ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यात सध्या ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे असून त्यामधून सुमारे ४ लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. या धोरण कालावधीत आणखी ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करणेचार लाख कुशल रोजगार निर्मिती करणेउच्चमूल्याची जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणेजागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आणि डिजिटल डेटाबँक निर्माण करणे आणि राज्यातील नाशिकनागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सारख्या टिअर-२टिअर-३ शहरामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करणे ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

अलिकडे कर्करोगाचे प्रमाण वाढत

 अलिकडे कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. ही समस्या येणाऱ्या काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि राष्ट्रीय रोग डेटा केंद्र (NCDIR)  यांचा २०२५ मधील अहवाल राज्यातील कर्करोग रुग्ण संख्येत २०२० च्या तुलनेत ११ टक्क्यांची वाढ दर्शवितो. देशात एक लाख लोकसंख्येमागे सुमारे १०० कर्करोग रुग्ण आढळून येतात. देशातील कर्करोगाचे गांभीर्य लक्षात घेताकेंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील सर्व जिल्हा रूग्णालयांत पुढील ३ वर्षात कर्करोग उपचाराकरिता डे केअर सेंटर स्थापन करण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्यांना आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानुसार महाराष्ट्र शासनाने हे धोरण निश्चित केले आहे.

महाकेअर फांऊडेशनसाठी १०० कोटींचा निधी

 

महाकेअर फांऊडेशनसाठी १०० कोटींचा निधी

महाकेअर फाऊंडेशनला भागभांडवल म्हणून सुरुवातीला शंभर कोटी इतका निधी म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कर्करोग रुग्णालयांना मिळणाऱ्या शुल्कापैकी २० टक्के शुल्क महाकेअर फाऊंडेशनला देण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय फाऊंडेशन क्लिनिकल ट्रायल्समधून निधीची उभारणी करणार आहे. तसेच या फाऊंडेशनला आवश्यकतेनुसार आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत देणग्या, अनुदाने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत निधी उभारता येणार आहे. यामुळे फाऊंडेशनला कर्करोगाव्यतिरिक्त वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागांतर्गत इतर प्रकल्पांसाठी देखील निधी उभा करता येणार आहे.


            महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत एल- ३ स्तरावरील केंद्रांसाठी यंत्रसामुग्रीची खरेदीमनुष्यबळ व व्यवस्थापन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणानुसार करण्यात येईल. केवळ शिर्डी संस्थान कर्करोग रुग्णालयाचा बांधकामयंत्रसामुग्री व मनुष्यबळासाठीचा खर्च संस्थानमार्फत करण्यात येईल. तर एल २ स्तरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी पदभरती शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागसार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्याकडून होणार आहे. यातील उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे. या एल – २ स्तरीय केंद्रांच्या खर्चासाठी सुमारे १ हजार ५२९ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या तरतुदीस एल – ३ स्तरीय केंद्राच्या खर्चासाठी १४७ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना त्रिस्तरीय रचनेतून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांमध्ये मिळणार दर्जेदार उपचार

 

  • महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना
  • त्रिस्तरीय रचनेतून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांमध्ये मिळणार दर्जेदार उपचार

 

या धोरणानुसार छत्रपती संभाजीनगरचंद्रपूरनागपूरमुंबई (जे. जे.)कोल्हापूरपुणे ( बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील संदर्भ सेवा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न करून या एल-२ स्तर रूग्णालयांमध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण म्हणजेच एमडीएमएएसडीएम-एमसीएचडीएनबीसाठी फेलोशिप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

या एल -२एल – ३ केंद्रांना आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळनिधी उपलब्धतामार्गदर्शन या अनुषंगाने "महाराष्ट्र कॅन्सर केअररिसर्च अँड एज्युकेशन फांउडेशन" ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या सर्व केंद्रांमधील समन्वयासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे.

या फाऊंडेशनच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले जाईल. फाऊंडेशनला कर्करोगावर उपचारासाठी पॅलिटिव्ह केअर उपक्रमात स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेता येणार आहे. कर्करोगावर नवनवीन उपचार पध्दती विकसित करण्याबरोबरचस्थानिक पातळीवर कर्करोगासह सुयोग्य व किफायतशीर अशा आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी केली जाणार आहे. आरोग्य सेवांमध्ये संशोधन आणि आजार टाळण्यासाठी जीवनशैलीतील बदलांबाबत जागरूकता वाढवण्याचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. देशातील व राज्यातील आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये माहितीचे देवाणघेवाण सुलभ व्हावी यासाठी फाऊंडेशन काम करणार आहे.

कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण; महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना त्रिस्तरीय रचनेतून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांमध्ये मिळणार दर्जेदार उपचार

  (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण;

  • महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना
  • त्रिस्तरीय रचनेतून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांमध्ये मिळणार दर्जेदार उपचार

 

राज्यातील कर्करोगग्रस्तांना दर्जेदार उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा धोरण निश्चित करण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअररिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशनकंपनी स्थापन करण्यास तसेच या माध्यमातून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यात कर्करोगाशी संबंधित डे-केअर केंद्रांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे.

या धोरणानुसार कर्करोग रुग्णालयांची एल-१एल- २आणि एल – ३ अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून रेडिओथेरपीकेमोथेरपी तसेच पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षणसर्व प्रकारच्या कर्करोगांचे निदानशस्त्रक्रियाभौतिकोपचारमानसिक आधार व उपचारसंशोधन यासह पॅलेटिव्ह उपचारऔषध सुविधा यांची उपलब्धता तसेच जनजागृतीचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

या रुग्णालयात मिळणार दर्जेदार उपचार

यात टाटा स्मारक रुग्णालय ही संस्था एल – १ स्तरावरील शिखर संस्था म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगरचंद्रपूरनागपूरसर ज. जी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई (जे. जे.)छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय कोल्हापूरबी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयपुणेयेथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रूग्णालये तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची दोन संदर्भ सेवा रुग्णालये अशी एकूण आठ केंद्र ही एल – २ केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तर अंबाजोगाई (बीड)नांदेडयवतमाळमुंबई (कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय)साताराबारामतीजळगांव व रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित ८ रूग्णालये व शिर्डी संस्थानचे रुग्णालय अशी एकूण नऊ रुग्णालये एल – ३ स्तर केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत.

Featured post

Lakshvedhi