Saturday, 4 October 2025

लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी

 लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

हापकिन सक्षमीकरणासाठी शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्रिसदस्य समिती

 

              मुंबई दि. ३० :- लस निर्मितीच्या क्षेत्रात हाफकिन संस्थेचं मोलाचं योगदान असून देशातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये हाफकिनचा मोठा वाटा आहे. भारत सरकारकडून पोलिओच्या २६८ दशलक्ष मौखिक लसींची मागणी आहे. या लसींची निर्मिती करण्यासाठी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला हाफकिन खरेदी कक्षाच्या दोन टक्के उपकरातून २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि हापकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. या समितीच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षणसार्वजनिक आरोग्य आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांचा समावेश करावा. या समितीने हाफकीनच्या सक्षमीकरणासाठी ५ वर्षांचा रोडमॅप तयार करावाअसे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

सध्या हापकिनकडे सर्पदंशावरील दीड लाख लस तयार आहेत. सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हापकिनमार्फत करावीयावी असे निर्देशही  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात आणि संस्थेतील निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

            यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफअन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळआरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधान परिषद सदस्य सचिन अहिरवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्तानियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयवैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमारउपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुखहापकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, विधि व न्याय विभागाच्या  सहसचिव अश्विनी सैनीवैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडे उपस्थित होते.

00000

कृषी विभागाकडून पूरग्रस्तांना एक दिवसाचा पगार ६ कोटी १७ लाख रूपयांची मदत

 कृषी विभागाकडून पूरग्रस्तांना एक दिवसाचा पगार

६ कोटी १७ लाख रूपयांची मदत

 

मुंबई, दि. ३० : मे, जून, जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील ३३ जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २२५० कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. सप्टेंबर महिन्यातील शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू केल्या जाणार आहेत. कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा ६ कोटी १७ लाख ५० हजार रुपये हा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, मंत्रीमंडळ बैठकीत पूरग्रस्त शेतक-यांना  दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सवलती लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात एकूण १ कोटी लाख एकर क्षेत्र बाधित झाले आहे. शासनातर्फे शेतकऱ्यांना २२५० कोटी रूपयांची मदत करण्यात आली आहे. शेतकरी या संकटातून पुन्हा कसा उभा राहील यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेऊन संवेदनशीलपणे मदत तातडीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच ते दहा हजार रुपयापर्यंत सानुग्रह अनुदान, जनावरांना चारा उपलब्ध करून देत आहोत. दहा किलो तांदूळ, गहू आणि तीन किलो डाळ उपलब्ध करून दिली आहे. निसर्गिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील पूर परिस्थितीची माहिती प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिली आहे. केंद्रामार्फतही शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई देण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासन सकारात्मक आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे हित साधणारे असल्याने त्यांना जास्तीत जास्त मदत केली जाईल एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

००००

महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया स्किल्स हब उभारणीमुळे शिक्षण-उद्योग सहकार्यास नवी दिशा मिळणार

 महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया स्किल्स हब उभारणीमुळे

शिक्षण-उद्योग सहकार्यास नवी दिशा मिळणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

             मुंबईदि. ३० : राज्यातील औद्योगिक व शैक्षणिक परिसंस्थेला ऑस्ट्रेलियन कौशल्यांशी जोडून परिवर्तनशील शिक्षणसंशोधन व उद्योग सहकार्यासाठी महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इनोव्हेशन अँड स्किल्स हब उभारण्यात येणार आहे. या हबच्या माध्यमातून ऊर्जापर्यावरण आणि आरोग्य क्षेत्रात संशोधननवकल्पना व कौशल्यविकासाला चालना मिळणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

 

            आज मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली इनोव्हेशन अँड स्किल्स हबबाबत बैठक झाली. या बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकरतंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकरऑस्ट्रेलियामधील न्यू कॅसल विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. अजयन विनू डी. वाय.पाटील अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. संजय डी.पाटीलमुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णीडॉ होमी भाभा स्टेट विद्यापीठाचे कुलगुरू रजनीश कामतसहसचिव संतोष खोरगडेउपसचिव प्रताप लुबाळतसेच अधिकारी उपस्थित होते.

 

             मंत्री श्री.पाटील म्हणालेमहाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इनोव्हेशन अँड स्किल्स हब हा केवळ शैक्षणिक उपक्रम नाहीतर राज्याला एक शाश्वत ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे ध्येय असलेला दूरदर्शी संकल्प आहे. हा हब ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून कार्यरत राहणार आहे. भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर यांच्या बैठकीतून उदयास आलेल्या या उपक्रमातून युवकांना सबलीकरणनवोन्मेष वृद्धी आणि द्विपक्षीय संबंध बळकटीकरणाची संयुक्त बांधिलकी होणार आहे.

 

            महाराष्ट्र शासन व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सहकार्याचा नवा अध्याय या हबच्या माध्यमातून सुरू होणार आहे. या उपक्रमामध्ये आयआयटी मुंबईमुंबई विद्यापीठसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठडी.वाय. पाटील विद्यापीठ यांच्यासह राज्यातील अग्रगण्य संस्थाविद्यापीठ तसेच ऑस्ट्रेलियातील न्यूकॅसलमोनॅशआरएमआयटी व सिडनी विद्यापीठ सहभागी होणार आहेत. या माध्यमातून परदेशातील अभ्यासक्रम आणि विशेष कौशल्य प्रशिक्षण तसेच विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर संधी उपलब्ध होईल. तसेच विद्यार्थ्यांना पीएचडीपदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी प्रशिक्षित करणेऊर्जा व आरोग्य क्षेत्रातील किमान पेटंट तंत्रज्ञान विकसित करणेतसेच आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकांचे आदानप्रदान साध्य करणे हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

००००

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते एईडी डीफ्रेबिलिटर्स, स्टेमी उपकरणांचे लोकार्पण जागतिक हृदय दिनानिमित्त मंत्रालयात कार्यक्रम

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते एईडी डीफ्रेबिलिटर्सस्टेमी उपकरणांचे लोकार्पण

जागतिक हृदय दिनानिमित्त मंत्रालयात कार्यक्रम

 

            मुंबई दि. ३० :- आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात सर्वांनी आपल्या जीवनशैलीत बदल केला पाहिजे. नियमित व्यायामसंतुलित आहारतणाव कमी करणे आणि नियमित तपासण्याद्वारे आपण हृदयरोगापासून आपला बचाव करु शकतो असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

जागतिक हृदय दिनाचे औचित्य साधून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मंत्रालयातील समिती कक्षात ट्रायकॉग हेल्थ इंडिया या संस्थेच्या वतीने मंत्रालयातील दवाखान्यासाठी देण्यात आलेल्या ५ एईडी डीफ्रेबिलिटर्स आणि स्टेमी उपकरणाचे लोकार्पण करण्यात आले. 

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफसार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकरवैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमारसार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंहउपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुखट्रायकॉग हेल्थ इंडियाचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चरित भोगराजवैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारीआरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडेट्रायकॉग हेल्थ इंडियाचे परेश शिंदेराजीव दासउपमुख्यमंत्र्यांचे सहसचिव डॉ. संतोष भोसलेमंत्रालयातील क्लिनिकचे डॉ. प्रमोद निकाळजे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेजागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी सुमारे १८ दशलक्ष लोक हृदयरोगामुळे मृत्यू पावतात. भारतातही ही समस्या गंभीर आहे. वाढती व्यसनाधीनतातणावअसंतुलित आहारव्यायामाचा अभाव आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे हृदयविकाराच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्यास रुग्णाला तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळणे आणि त्याला जीवनदान देणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज लोकार्पण झालेल्या या उपकरणांचे विशेष महत्व आहे. मंत्रालयात कार्यरत असणाऱ्या ४ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी एखाद्याला हृदयविकाराचा त्रास झाल्यास या उपकरणामुळे निश्चितच जीवनदान मिळेलअसा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मंत्रालयातील दवाखान्याचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. ईसीजी व रक्त तपासणीसाठी रुग्णांना मंत्रालयाबाहेर जाण्याची गरज भासू नयेयासाठी आरोग्य विभागाने व्यवस्था करावी. त्यासाठी आवश्यक साधनसामुग्रीसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाहीअशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

ट्रायकॉग हेल्थ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चरित भोगराज यांनी यावेळी स्टेमी उपकरणासंदर्भात सादरीकरण केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन उपमुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव अविनाश सोलवट यांनी केले.

००००

कवलापूर येथे विमानतळाबाबत तात्काळ सर्वेक्षण करा

 कवलापूर येथे विमानतळाबाबत तात्काळ सर्वेक्षण करा

-         मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

मुंबईदि. ३० : सांगली जिल्ह्यातील कवलापूर येथे विमानतळ उभारणीबाबतची प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी महाराष्ट्र कार्गो व नागरी विमानतळाकरिता विमानतळ विकास प्राधिकरणाने तात्काळ सर्वेक्षण हाती घ्यावेअसे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

१५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ९ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध

 १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या

९ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध

 

मुंबईदि. ३० : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नागरिकाभिमुख सेवांचे वेळेत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम२०१५ अंतर्गत नऊ सेवांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यापैकी आठ सेवा आता आपले सरकार’ पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.

 

उपलब्ध झालेल्या सेवा :

 

१. रस्त्यांवर समांतर किंवा ओलांडून जाणाऱ्या विविध वाहिन्यांसाठी (ऑप्टिकल फायबर केबलगॅसपाणी पाईपलाईन इ.) ना-हरकत प्रमाणपत्र.

२. वीजपाणीसांडपाणी जोडणी व औद्योगिक युनिटसाठी रस्ता खोदकामाकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र.

३. पेट्रोल पंपाच्या पोहोचमार्गाकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र.

४. रस्त्यालगत इमारती बांधकामाकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र.

५. ठेकेदार वर्ग ४ व ४ (अ) मध्ये नोंदणी व नूतनीकरण.

६. ठेकेदार वर्ग ५५ (अ)६ मध्ये नोंदणी व नूतनीकरणसुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची नोंदणीकामगार सहकारी संस्थांचे वर्ग ’ मध्ये वर्गीकरण व नूतनीकरण.

७. ठेकेदार वर्ग ७८ व ९ मध्ये वर्गीकरणकामगार सहकारी संस्था वर्ग ’ मध्ये वर्गीकरणइमारत नोंदणीचे नूतनीकरणनागरी अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांचे वर्ग ७ मध्ये नूतनीकरण.

८. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील खड्डे बुजविण्याची सेवा.

 

नागरिकांना शासन कार्यालयांत फेरफटका न मारता घरबसल्या सेवा मिळाव्यात, यासाठी लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत सेवापूर्तीची कालबद्धता निश्चित करण्यात आली असूनठराविक वेळेत सेवा न मिळाल्यास जबाबदारी निश्चित होणार आहे. पारदर्शकताजलद सेवा आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी ही पावले उचलली आहेत.

या उपक्रमामुळे पायाभूत सुविधारस्ते बांधकामऔद्योगिक विकास तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयी-सुविधा जलद गतीने उपलब्ध होतीलअसा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व्यक्त केला आहे.

कामगार विभागाची सुरक्षा रक्षक मंडळे सक्षम व कार्यक्षम करावीत

 कामगार विभागाची सुरक्षा रक्षक मंडळे सक्षम व कार्यक्षम करावीत


- कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर


 


मुंबई, दि. ३० : राज्यातील कामगार विभागांतर्गत सर्व सुरक्षा रक्षक मंडळे सक्षम आणि कार्यक्षम होण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कामगार विभागाने तत्काळ राबवाव्यात, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले.


राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळांचा सविस्तर आढावा कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात घेण्यात आला. या बैठकीस कामगार आयुक्त एच.पी.तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस, अवर सचिव दिलीप वनिरे तसेच कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.


या बैठकीत राज्यातील एकूण १६ सुरक्षा रक्षक मंडळांचा सर्वसाधारण आढावा घेण्यात आला. यावेळी प्रत्येक मंडळासमोरील अडचणी, त्यांच्या कार्यातील अडथळे तसेच त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी या मंडळांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या.


यावेळी, विविध आस्थापना आणि जिल्ह्यांतील आरोग्य विभाग तसेच रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा रक्षकांची आवश्यकता तपासून त्यानुसार तात्काळ लेखी मागणी घेण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी विभागांना दिले.


जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळांच्या अध्यक्षांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून मंडळाचे सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या मोहिमेसाठी विभागीय कामगार अतिरिक्त/उप आयुक्तांनी आवश्यक सहकार्य करावे, असेही मंत्री ॲड.फुंडकर यांच्याकडून निर्देशित करण्यात आले.

Featured post

Lakshvedhi