Friday, 3 October 2025

कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण;

 कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण;

  • महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना
  • त्रिस्तरीय रचनेतून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांमध्ये मिळणार दर्जेदार उपचार

 

राज्यातील कर्करोगग्रस्तांना दर्जेदार उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा धोरण निश्चित करण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअररिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशनकंपनी स्थापन करण्यास तसेच या माध्यमातून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यात कर्करोगाशी संबंधित डे-केअर केंद्रांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे.

या धोरणानुसार कर्करोग रुग्णालयांची एल-१एल- २आणि एल – ३ अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून रेडिओथेरपीकेमोथेरपी तसेच पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षणसर्व प्रकारच्या कर्करोगांचे निदानशस्त्रक्रियाभौतिकोपचारमानसिक आधार व उपचारसंशोधन यासह पॅलेटिव्ह उपचारऔषध सुविधा यांची उपलब्धता तसेच जनजागृतीचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

जिल्हा परिषद शिक्षकातून ‘केंद्र प्रमुख’ पदांवर नियुक्तीसाठी ऑनलाईन परीक्षा डिसेंबरमध्येwww.mscepune.in

 वृत्त क्र. ३९२४

जिल्हा परिषद शिक्षकातून ‘केंद्र प्रमुख’ पदांवर

नियुक्तीसाठी ऑनलाईन परीक्षा डिसेंबरमध्ये

 

मुंबईदि. ३० : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद मधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२५ चे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात येणार आहे. १ ते ५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ही परीक्षा होणार असून या माध्यमातून २४१० पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे. या परीक्षेची अधिसूचनावेळापत्रक आणि ऑनलाईन आवेदनपत्राची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

सर्व कार्यरत प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) व प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) यांच्या केंद्र प्रमुख पदावर नियुक्तीसाठी ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली असून अधिक माहितीसाठी परीक्षार्थी उमेदवारांनी www.mscepune.in या संकेतस्थळास भेट द्यावीअसे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

००००

लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी

 लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

हापकिन सक्षमीकरणासाठी शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्रिसदस्य समिती

 

              मुंबई दि. ३० :- लस निर्मितीच्या क्षेत्रात हाफकिन संस्थेचं मोलाचं योगदान असून देशातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये हाफकिनचा मोठा वाटा आहे. भारत सरकारकडून पोलिओच्या २६८ दशलक्ष मौखिक लसींची मागणी आहे. या लसींची निर्मिती करण्यासाठी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला हाफकिन खरेदी कक्षाच्या दोन टक्के उपकरातून २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि हापकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. या समितीच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षणसार्वजनिक आरोग्य आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांचा समावेश करावा. या समितीने हाफकीनच्या सक्षमीकरणासाठी ५ वर्षांचा रोडमॅप तयार करावाअसे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

सध्या हापकिनकडे सर्पदंशावरील दीड लाख लस तयार आहेत. सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हापकिनमार्फत करावीयावी असे निर्देशही  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात आणि संस्थेतील निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

            यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफअन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळआरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधान परिषद सदस्य सचिन अहिरवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्तानियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयवैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमारउपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुखहापकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, विधि व न्याय विभागाच्या  सहसचिव अश्विनी सैनीवैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजनेसाठी संकेतस्थळावर ई-केवायसी सुविधा सुरू

 मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजनेसाठी संकेतस्थळावर ई-केवायसी सुविधा सुरू

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि.२० – मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा याकरीता https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ई-केवायसी ची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. 

            मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, ही प्रक्रिया मोबाईलवरूनही सोप्या पद्धतीने करता येईलतसेच पुढील दोन महिन्यात ही प्रक्रिया लाभार्थ्यांनी पूर्ण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. या प्रक्रियेमुळे भविष्यातील इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीही मदत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठीत्यांच्या आरोग्य-पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी  शासनातर्फे "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) द्वारे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. महिला व बाल विकास  विभागाकडून ई-केवायसी माध्यमातून लाभार्थींचे आधार प्रमाणीकरण केले जाणार आहे.  ही प्रक्रिया अतिशय सहजसोपी व सुलभ असूनमहिला स्वत:च्या मोबाईलवरूनही ही प्रक्रिया पुर्ण करू शकतील अशी प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.  लाभार्थींनी गोंधळून न जाता तसेच कोणीही आर्थिक मागणी करीत असेल त्यास बळी पडू नये असे आवाहन मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

नांदेड, परभणी, सातारा, सांगली जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ६८९ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांच्या निधीस मान्यता

 नांदेडपरभणीसातारासांगली  जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ६८९ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांच्या निधीस मान्यता

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

            मुंबईदि. २० :- अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा व मदत देण्यासाठी शासन संवेदनशील असून जून २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत नांदेडपरभणीसातारा आणि सांगली जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी मदत देण्यासाठी ६८९ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांच्या निधीस शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

 

नांदेड जिल्हा

            ऑगस्ट २०२५ मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे ७ लाख ७४ हजार ३१३ शेतकऱ्यांचे ६ लाख ४८ हजार ५३३.२१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली. यासाठी ५५३ कोटी ४८ लाख ६२ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

 

परभणी जिल्हा

जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान अतिवृष्टी व पुरामुळे २ लाख ३८ हजार ५३० शेतकऱ्यांचे १ लाख ५१ हजार २२२.६ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असूनत्यांना १२८ कोटी ५५ लाख ३८ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.

 

सातारा जिल्हा

            जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान झालेल्या पावसामुळे १४२ शेतकऱ्यांचे २१.६० हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली. त्यासाठी शासनाने ३ लाख २३ हजार रुपयांची मदत मंजूर केली आहे.

 

सांगली जिल्हा

            जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे १३ हजार ४७५ शेतकऱ्यांचे ४ हजार ७४.२७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. यासाठी ७ कोटी ४५ लाख ३८ हजार रुपयांच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.

            नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यात शासन संवेदनशील असून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बाधित शेतपिकांचे तात्काळ पंचनामे करण्यात आले. बाधित पिकांच्या पंचनामा अहवाल शासनास प्राप्त होताच  शासनाने या मदतीच्या निधीस तत्काळ मंजुरी दिली असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले. तसेचनैसर्गिक आपत्तीमध्ये दिलेल्या मदतीचा निधी शेतकऱ्यांच्या कर्ज अथवा अन्य वसुलीत वळती करू नयेत यासाठी संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावरून बँकांना निर्देश द्यावेतअशा स्पष्ट सूचनाही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिल्या आहेत.

०००००


कानून और व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से देश महाशक्ति की ओर अग्रसर होगा

 कानून और व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से देश महाशक्ति की ओर अग्रसर होगा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नशीले पदार्थों के अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति

 

मुंबई, 21 सितम्बर: कोई भी महाशक्ति कानून और व्यवस्था के बिना खड़ी नहीं हो सकती। कानून और व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से ही देश महाशक्ति की ओर बढ़ सकता है। इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस व्यवस्था में सुधारों पर जोर दिया है और साइबर सुरक्षा के साथ-साथ नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हैयह प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।

 

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस मुंबई पुलिस मुख्यालय में इंडियन पुलिस फाउंडेशन की 10 वीं स्थापना दिवस पर आयोजित सेमिनार भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए पुलिस बल की पुनर्कल्पना विषय पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुणइंडियन पुलिस फाउंडेशन के प्रमुख तथा मेघालय के पूर्व राज्यपाल आर.एस. मूषाहरीफाउंडेशन के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओ.पी. सिंहराज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्लामुंबई पुलिस आयुक्त देवन भारती सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस ने हमेशा उच्च मानक बनाए रखे हैंयह गर्व की बात है। आज जब पुलिस अधिकारी भारत की आर्थिक वृद्धि पर विचार कर रहे हैंयह सराहनीय है। आज के मंथन से पुलिस बल में और अच्छे परिवर्तन होंगे तथा इनसे निकलने वाले सुझावों पर सरकार सकारात्मक विचार करेगी।

 

उन्होंने कहा कि समय के साथ अपराध का स्वरूप बदल गया है। इसलिए 2023 में पुलिस बल की नई संगठनात्मक संरचना तैयार की गई और नवाचारपूर्ण सुधारों पर बल दिया गया। भारतीय संविधान में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है और कई अधिकारियों ने उपलब्ध कानूनों का प्रयोग कर परिवर्तनशील सुधार किए हैं। आईपीसीसीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों के समय के कानून हैंइसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। ये नए आपराधिक कानून नागरिकों में कानून के प्रति विश्वास और न्याय व्यवस्था के प्रति सकारात्मकता पैदा करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा।

 

उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना आवश्यक है। बदलते समय के अनुसार साइबर अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य हो गया है। सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में डेटा एनालिटिक्समशीन लर्निंगडिजिटल ट्रैकिंग तथा ऑनलाइन अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए नई तकनीकों का उपयोग जरूरी है। महाराष्ट्र में देश की सबसे उन्नत साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अन्य राज्यों ने भी ऐसी ही प्रयोगशाला की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि एआई की मदद से जटिल अपराध मामलों को तेजी से सुलझाने में मदद मिल रही है। राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसमें संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

 

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने आगे कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही है। आज भी कृषि उतनी ही महत्वपूर्ण हैलेकिन बदलते समय के साथ सेवा क्षेत्र पर भी हमारी अर्थव्यवस्था की निर्भरता बढ़ रही है। कृषि और सेवा दोनों क्षेत्रों पर आधारित अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ अलग हैं। इसलिए बदलते सेवा क्षेत्र की परिभाषा को समझना आवश्यक है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के साथ-साथ स्थायी मूल्यों को बनाए रखना भी जरूरी है।

 

इस अवसर पर निवेश पारिस्थितिकी में विश्वास और स्थिरता निर्माण में पुलिस प्रशासन की भूमिका तथा डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा : रणनीतिक पुलिस - उद्योग सहयोग की आवश्यकता विषयों पर भी चर्चा की गई।

संकट काळात राज्य शासन नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे

 संकट काळात राज्य शासन नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे

            राज्यातील अनेक जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज्य शासन लक्ष ठेवून आहे. जिल्हा प्रशासनआपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सतर्क रहावे.पूरस्थितीमुळे धोक्यातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करावेबचाव व मदत करण्यासाठी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या पथकांना सज्ज ठेवावे,अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. या संकटाच्या काळात राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेनुकसान झालेल्या नागरिकांसोबत आहे. त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत करण्यात येईलअसा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिला.

00000

देवेंद्र पाटील/जसंअ/

 

Featured post

Lakshvedhi