Friday, 3 October 2025

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळाच्या निकषाप्रमाणे मदत करणार

 पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळाच्या निकषाप्रमाणे मदत करणार

- कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

कृषी विभागाकडून पूरग्रस्तांना एक दिवसाचा पगार

६ कोटी १७ लाख रूपयांची मदत

 

मुंबई, दि. ३० : मे, जून, जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील ३३ जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २२५० कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. सप्टेंबर महिन्यातील शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू केल्या जाणार आहेत. कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा ६ कोटी १७ लाख ५० हजार रुपये हा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, मंत्रीमंडळ बैठकीत पूरग्रस्त शेतक-यांना  दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सवलती लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात एकूण १ कोटी लाख एकर क्षेत्र बाधित झाले आहे. शासनातर्फे शेतकऱ्यांना २२५० कोटी रूपयांची मदत करण्यात आली आहे. शेतकरी या संकटातून पुन्हा कसा उभा राहील यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेऊन संवेदनशीलपणे मदत तातडीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच ते दहा हजार रुपयापर्यंत सानुग्रह अनुदान, जनावरांना चारा उपलब्ध करून देत आहोत. दहा किलो तांदूळ, गहू आणि तीन किलो डाळ उपलब्ध करून दिली आहे. निसर्गिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील पूर परिस्थितीची माहिती प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिली आहे. केंद्रामार्फतही शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई देण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासन सकारात्मक आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे हित साधणारे असल्याने त्यांना जास्तीत जास्त मदत केली जाईल एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

००००

महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया स्किल्स हब उभारणीमुळे शिक्षण-उद्योग सहकार्यास नवी दिशा मिळणार

 महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया स्किल्स हब उभारणीमुळे

शिक्षण-उद्योग सहकार्यास नवी दिशा मिळणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

             मुंबईदि. ३० : राज्यातील औद्योगिक व शैक्षणिक परिसंस्थेला ऑस्ट्रेलियन कौशल्यांशी जोडून परिवर्तनशील शिक्षणसंशोधन व उद्योग सहकार्यासाठी महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इनोव्हेशन अँड स्किल्स हब उभारण्यात येणार आहे. या हबच्या माध्यमातून ऊर्जापर्यावरण आणि आरोग्य क्षेत्रात संशोधननवकल्पना व कौशल्यविकासाला चालना मिळणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

 

            आज मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली इनोव्हेशन अँड स्किल्स हबबाबत बैठक झाली. या बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकरतंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकरऑस्ट्रेलियामधील न्यू कॅसल विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. अजयन विनू डी. वाय.पाटील अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. संजय डी.पाटीलमुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णीडॉ होमी भाभा स्टेट विद्यापीठाचे कुलगुरू रजनीश कामतसहसचिव संतोष खोरगडेउपसचिव प्रताप लुबाळतसेच अधिकारी उपस्थित होते.

 

             मंत्री श्री.पाटील म्हणालेमहाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इनोव्हेशन अँड स्किल्स हब हा केवळ शैक्षणिक उपक्रम नाहीतर राज्याला एक शाश्वत ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे ध्येय असलेला दूरदर्शी संकल्प आहे. हा हब ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून कार्यरत राहणार आहे. भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर यांच्या बैठकीतून उदयास आलेल्या या उपक्रमातून युवकांना सबलीकरणनवोन्मेष वृद्धी आणि द्विपक्षीय संबंध बळकटीकरणाची संयुक्त बांधिलकी होणार आहे.

 

            महाराष्ट्र शासन व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सहकार्याचा नवा अध्याय या हबच्या माध्यमातून सुरू होणार आहे. या उपक्रमामध्ये आयआयटी मुंबईमुंबई विद्यापीठसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठडी.वाय. पाटील विद्यापीठ यांच्यासह राज्यातील अग्रगण्य संस्थाविद्यापीठ तसेच ऑस्ट्रेलियातील न्यूकॅसलमोनॅशआरएमआयटी व सिडनी विद्यापीठ सहभागी होणार आहेत. या माध्यमातून परदेशातील अभ्यासक्रम आणि विशेष कौशल्य प्रशिक्षण तसेच विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर संधी उपलब्ध होईल. तसेच विद्यार्थ्यांना पीएचडीपदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी प्रशिक्षित करणेऊर्जा व आरोग्य क्षेत्रातील किमान पेटंट तंत्रज्ञान विकसित करणेतसेच आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकांचे आदानप्रदान साध्य करणे हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.


उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते एईडी डीफ्रेबिलिटर्स, स्टेमी उपकरणांचे लोकार्पण

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते एईडी डीफ्रेबिलिटर्स, स्टेमी उपकरणांचे लोकार्पण

जागतिक हृदय दिनानिमित्त मंत्रालयात कार्यक्रम

            मुंबई दि. ३० :- आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात सर्वांनी आपल्या जीवनशैलीत बदल केला पाहिजे. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तणाव कमी करणे आणि नियमित तपासण्याद्वारे आपण हृदयरोगापासून आपला बचाव करु शकतो असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.


जागतिक हृदय दिनाचे औचित्य साधून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मंत्रालयातील समिती कक्षात ट्रायकॉग हेल्थ इंडिया या संस्थेच्या वतीने मंत्रालयातील दवाखान्यासाठी देण्यात आलेल्या ५ एईडी डीफ्रेबिलिटर्स आणि स्टेमी उपकरणाचे लोकार्पण करण्यात आले. 


यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर,  निकाळजे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी सुमारे १८ दशलक्ष लोक हृदयरोगामुळे मृत्यू पावतात. भारतातही ही समस्या गंभीर आहे. वाढती व्यसनाधीनता, तणाव, असंतुलित आहार, व्यायामाचा अभाव आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे हृदयविकाराच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्यास रुग्णाला तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळणे आणि त्याला जीवनदान देणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज लोकार्पण झालेल्या या उपकरणांचे विशेष महत्व आहे. मंत्रालयात कार्यरत असणाऱ्या ४ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी एखाद्याला हृदयविकाराचा त्रास झाल्यास या उपकरणामुळे निश्चितच जीवनदान मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.


मंत्रालयातील दवाखान्याचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. ईसीजी व रक्त तपासणीसाठी रुग्णांना मंत्रालयाबाहेर जाण्याची गरज भासू नये, यासाठी आरोग्य विभागाने व्यवस्था करावी. त्यासाठी आवश्यक साधनसामुग्रीसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.


ट्रायकॉग हेल्थ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चरित भोगराज यांनी यावेळी स्टेमी उपकरणासंदर्भात सादरीकरण केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन उपमुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव अविनाश सोलवट यांनी केले.

सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त मुलांच्या आयुष्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नवसंजीवनी Pl share

 सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त मुलांच्या आयुष्यात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नवसंजीवनी

 

मुंबईदि. ०१ : सेरेब्रल पाल्सी आजाराने ग्रस्त मुलांमध्ये कलाकार,  शिक्षक,  वैज्ञानिक असे विविध पैलू दडलेले असतात. त्यांच्या अंगी असलेली अपार क्षमता योग्य उपचारशिक्षण आणि समाजाच्या सहकार्याने फुलवता आलीतर ही मुले केवळ चालूच शकतात असे नाहीतर जगालाही दिशा देऊ शकतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच विश्वासामुळे या मुलांच्या आयुष्याला नवीन दिशा देणारा विशेष उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक आरोग्य विभागफिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आणि मुकुल माधव फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने सुरु झालेल्या या उपक्रमाने अनेक घरांमध्ये आशेचा नवा दीप प्रज्वलित केला आहे.

फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आणि मुकुल माधव फाउंडेशन गेली दहा वर्षं सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त मुलांसाठी कार्य करत आहेत. त्यांनी केवळ साहित्य पुरवले नाहीतर वैद्यकीय उपचारांपासून ते भावनिक आधारापर्यंत या मुलांना व त्यांच्या पालकांना सर्वंकष साथ दिली आहे. या कार्यासाठी त्यांना BT-CSR एक्सेलन्स अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आले आहे.

पूर्व विदर्भातील पायाभूत रस्ते प्रकल्पांविषयी :-

 पूर्व विदर्भातील पायाभूत रस्ते प्रकल्पांविषयी :-

नागपूर ते चंद्रपूर चार पदरी सिमेंट काँक्रिटीकरण महामार्गलांबी २०४ किलोमीटरचंद्रपूर शहराला जोड रस्ता ११ किलोमीटरभूसंपादनासह एकूण खर्च २३५३.३९ कोटी.

नागपूर ते गोंदिया १६२ किलोमीटर लांबीचा चार पदरी द्रुतगती महामार्गभूसंपादन संयुक्त मोजणी आणि परवाने घेण्याची प्रक्रिया सुरू. अंदाजित किंमत १८,५३९ कोटी.

भंडारा ते गडचिरोली चार पदरी द्रुतगती महामार्गलांबी ९४ किलोमीटरअंदाजित रक्कम दहा हजार २९८ कोटी.भूसंपादन संयुक्त मोजणी आणि परवाने घेण्याची प्रक्रिया सुरू.


समृद्धी महामार्गावर १६ ठिकाणी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था उभारण्यात

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणालेसमृद्धी महामार्गावर १६ ठिकाणी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. तसेच पेट्रोल पंपफूड मॉलची सुविधा असावी. स्वच्छतागृहांच्या ठिकाणी पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यात यावा. यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सल्लागार नियुक्त करावा. महामार्गावर १६ पैकी किमान चार ठिकाणी तरी एमएसआरडीसीने पर्यटनाच्या दृष्टीने केंद्र निर्माण करावीत. राज्यात पायाभूत सोयी सुविधांच्या प्रकल्पांकरिता निधी उभारण्यासाठी इच्छुक असलेल्या गुंतवणूकदारांच्या निधीतून भूसंपादनासह विकास प्रक्रिया राबवावी. पुढील विकासात त्यांचा सहभाग घेऊन निश्चित मोबदला त्यांना मिळण्याची व्यवस्था करावी. निधी उभारणीचे नवीन मॉडेल विकसित करावे.

बैठकीस अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनीषा म्हैसकरअपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ताप्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजयप्रधान सचिव (विधी व न्याय) सुवर्णा केवलेमहाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाला मान्यता भविष्यात रस्ता बनविताना परिसरात विकासाची 'इकोसिस्टीम' निर्माण करा

 नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाला मान्यता

भविष्यात रस्ता बनविताना परिसरात विकासाची 'इकोसिस्टीमनिर्माण करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. १ : नागपूर ते चंद्रपूर या २०४ किलोमीटर लांबी असलेल्या चार पदरी सिमेंट काँक्रीट महामार्गाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच चंद्रपूर ते मूल दरम्यान महामार्ग निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, भविष्यामध्ये कुठलाही रस्ता बांधताना रस्त्याच्या परिसरात विकासाची इकोसिस्टीमनिर्माण करण्यात यावी. त्यासाठी आधीपासूनच भूसंपादन करून नियोजन करण्याचे निर्देशही दिले. नागपूर ते चंद्रपूर महामार्ग नवेगाव मोरेपर्यंत करण्यात येत असल्याने पुढे सुरजागड लोह प्रकल्पापर्यंत या महामार्गाची लांबी वाढवण्यात यावीअशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारवैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफमुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेविकासाचे प्रकल्प पूर्ण करताना कालमर्यादेचे बंधन असावे. प्रकल्प रेंगाळला किंवा विलंब झाल्यास किंमत वाढीमुळे विनाकारण राज्यावर आर्थिक भुर्दंड बसत असतो. सध्या राज्यात १० लाख कोटींच्या पायाभूत सोयी - सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या कामांच्या प्रगतीची गती कुठेही कमी पडू देऊ नये. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. त्यामुळे ही सर्व कामे नियोजनबद्ध विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी.

राज्यामध्ये यापुढे पायाभूत सुविधांची कामे घेताना ती आधी गतिशक्ती पोर्टलवर आणावी. गतिशक्ती पोर्टलवर घेतल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये. यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेसिंचन प्रकल्पांची कामे घेतानाही भविष्यात येणाऱ्या अडचणी बघून सुरुवातीपासूनच नियोजन करावे. या प्रकल्पांचे भूसंपादन आधीच करून नंतर कामाला सुरुवात करावी.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रकल्पांच्या सहज क्रियान्वयनाकरिता विस्तार करीत वेगवेगळे विभाग निर्माण करावे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती मिळण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांद्वारे संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ मनुष्यबळ घ्यावे. पायाभूत सोयी सुविधा प्रकल्पांना दिलेल्या आयडीमुळे देयकातील अनियमिततेवर निर्बंध येतीलअसेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi