Thursday, 2 October 2025

‘महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना

 महाजिओटेक महामंडळाची स्थापना

            राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड जेऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महामंडळाची कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना करण्यात येणार असून यासाठी १०६ पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर अर्थात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे अस्तित्व कायम ठेवून हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

            राज्याने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. एमआरएसीने राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित रस्ते माहिती प्रणालीनगररचना प्रादेशिक योजनाजलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास योजनाडोंगरी विकास योजनाई- पंचनामामहाॲग्री टेककांदळवन अभ्यास भूजल व्यवस्थापनखनिज व खाणींचा अभ्यास आदींचा समावेश आहे. हीच यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि एमआरएसीपुढे भविष्यात येणारी आव्हाने आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या झपाट्याने बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी महाजिओटेक महांडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

            संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाकरिता मुंबईतील जीएसटी भवनवडाळा येथे सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून ही जागा बांधून हस्तांतरित होईपर्यंत दक्षिण मुंबई परिसरात भाड्याने जागा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या खर्चासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार

 महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरणराज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून

चार लाख रोजगार५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार

 

            शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यातून सुमारे चार लाख रोजगार निर्मिती होईलअसे अपेक्षित आहे. या धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहणार आहे.

धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये

भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. सन २०२१ मध्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या सुमारे १२०० होती आता ती १९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. या केंद्रातून सुमारे १९ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यात सध्या ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे असून त्यामधून सुमारे ४ लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. या धोरण कालावधीत आणखी ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करणेचार लाख कुशल रोजगार निर्मिती करणेउच्चमूल्याची जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणेजागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आणि डिजिटल डेटाबँक निर्माण करणे आणि राज्यातील नाशिकनागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सारख्या टिअर-२टिअर-३ शहरामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करणे ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणेसंशोधनाला चालना देणेउच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणेडिजिटल डेटाबँक विकसित करणेवित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहनेव्यवसाय सुलभतासंस्थात्मक संरचना आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षणकृषी आणि अन्न प्रक्रियारत्ने व दागिनेलॉजिस्टिक्सधातू खाणकामऔषध निर्माण व रसायनेअक्षय आणि हरित ऊर्जावस्त्रोद्योगमाहिती तंत्रज्ञानऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.

कर्नाटकमध्य प्रदेशउत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरेल. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्रअत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधीऔद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंडअखंडित पाणी व वीजपुरवठाकामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे.

महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत एल- ३ स्तरावरील केंद्रांसाठी यंत्रसामुग्रीची खरेदी, मनुष्यबळ व व्यवस्थापन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणानुसार

 महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत एल- ३ स्तरावरील केंद्रांसाठी यंत्रसामुग्रीची खरेदीमनुष्यबळ व व्यवस्थापन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणानुसार करण्यात येईल. केवळ शिर्डी संस्थान कर्करोग रुग्णालयाचा बांधकामयंत्रसामुग्री व मनुष्यबळासाठीचा खर्च संस्थानमार्फत करण्यात येईल. तर एल २ स्तरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी पदभरती शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागसार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्याकडून होणार आहे. यातील उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे. या एल – २ स्तरीय केंद्रांच्या खर्चासाठी सुमारे १ हजार ५२९ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या तरतुदीस एल – ३ स्तरीय केंद्राच्या खर्चासाठी १४७ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाकेअरच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाकेअर फाऊंडेशनच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपाध्यक्षपदी दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे राहतील. तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये मंत्रीआरोग्य मंत्रीया दोन्ही खात्यांचे राज्यमंत्रीवित्त विभागवैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्येसार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिववैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्तआरोग्य सेवा संचालनालयाचे आयुक्त हे संचालक असतील. याशिवाय आरोग्य सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा व्यक्तीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसचिवराज्य कॅन्सर केअर प्रकल्पटाटा कॅन्सर हॉस्पिटलचे नामनिर्देशित व्यक्ती याशिवाय अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञप्रशासकीय अधिकारीखासगी क्षेत्रांशी संबधित अधिकारी या चौघांसह अठरा जणांचा या फाऊंडेशनमध्ये समावेश असेल.

कर्करोगावर उपचारासाठी पॅलिटिव्ह केअर उपक्रमात

 या धोरणानुसार छत्रपती संभाजीनगरचंद्रपूरनागपूरमुंबई (जे. जे.)कोल्हापूरपुणे ( बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील संदर्भ सेवा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न करून या एल-२ स्तर रूग्णालयांमध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण म्हणजेच एमडीएमएएसडीएम-एमसीएचडीएनबीसाठी फेलोशिप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

या एल -२एल – ३ केंद्रांना आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळनिधी उपलब्धतामार्गदर्शन या अनुषंगाने "महाराष्ट्र कॅन्सर केअररिसर्च अँड एज्युकेशन फांउडेशन" ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या सर्व केंद्रांमधील समन्वयासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे.

या फाऊंडेशनच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले जाईल. फाऊंडेशनला कर्करोगावर उपचारासाठी पॅलिटिव्ह केअर उपक्रमात स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेता येणार आहे. कर्करोगावर नवनवीन उपचार पध्दती विकसित करण्याबरोबरचस्थानिक पातळीवर कर्करोगासह सुयोग्य व किफायतशीर अशा आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी केली जाणार आहे. आरोग्य सेवांमध्ये संशोधन आणि आजार टाळण्यासाठी जीवनशैलीतील बदलांबाबत जागरूकता वाढवण्याचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. देशातील व राज्यातील आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये माहितीचे देवाणघेवाण सुलभ व्हावी यासाठी फाऊंडेशन काम करणार आहे.

कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण; महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना त्रिस्तरीय रचनेतून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांमध्ये मिळणार दर्जेदार उपचार pl share

 कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण;

  • महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना
  • त्रिस्तरीय रचनेतून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांमध्ये मिळणार दर्जेदार उपचार

 

राज्यातील कर्करोगग्रस्तांना दर्जेदार उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा धोरण निश्चित करण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअररिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशनकंपनी स्थापन करण्यास तसेच या माध्यमातून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यात कर्करोगाशी संबंधित डे-केअर केंद्रांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे.

या धोरणानुसार कर्करोग रुग्णालयांची एल-१एल- २आणि एल – ३ अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून रेडिओथेरपीकेमोथेरपी तसेच पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षणसर्व प्रकारच्या कर्करोगांचे निदानशस्त्रक्रियाभौतिकोपचारमानसिक आधार व उपचारसंशोधन यासह पॅलेटिव्ह उपचारऔषध सुविधा यांची उपलब्धता तसेच जनजागृतीचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

या रुग्णालयात मिळणार दर्जेदार उपचार

यात टाटा स्मारक रुग्णालय ही संस्था एल – १ स्तरावरील शिखर संस्था म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगरचंद्रपूरनागपूरसर ज. जी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई (जे. जे.)छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय कोल्हापूरबी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयपुणेयेथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रूग्णालये तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची दोन संदर्भ सेवा रुग्णालये अशी एकूण आठ केंद्र ही एल – २ केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तर अंबाजोगाई (बीड)नांदेडयवतमाळमुंबई (कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय)साताराबारामतीजळगांव व रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित ८ रूग्णालये व शिर्डी संस्थानचे रुग्णालय अशी एकूण नऊ रुग्णालये एल – ३ स्तर केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत.

२५ वा ‘भारत रंग महोत्सव’३ फेब्रुवारीपासून मुंबईत

 २५ वा ‘भारत रंग महोत्सव’३ फेब्रुवारीपासून मुंबईत

 

मुंबईदि. ३० : केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयांतर्गत असलेल्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा'च्या वतीने २५ वा भारत रंग महोत्सव ३ ते ५ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान मुंबईत होणार आहे. या महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य राहील. त्यासाठी यंत्रणेने नियोजन करून कार्यवाही करावीअसे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

या बैठकीला नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे संचालक चित्ररंजन त्रिपाठीसदस्य वाणी त्रिपाठीराज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरेपु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर, अवर सचिव बाळासाहेब सावंत उपस्थित होते.

 

मंत्री ॲड.शेलार म्हणालेया भारत रंग महोत्सवासाठी येणाऱ्या कलाकारांच्या आदरातिथ्याची व्यवस्था करावी. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे मुंबईमध्ये केंद्र सुरु करण्यासाठी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी आणि संस्कृती मंत्रालयाच्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये सामंजस्य करार करण्यात यावा.

 

मुंबईतील केंद्राच्या माध्यमातून नाट्य क्षेत्रातील वारसापरंपरांचे संवर्धन आणि कलाकारांचे सक्षमीकरण होईलअसा विश्वास मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कवलापूर येथे विमानतळाबाबत तात्काळ सर्वेक्षण करा

 कवलापूर येथे विमानतळाबाबत तात्काळ सर्वेक्षण करा

-         मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

मुंबईदि. ३० : सांगली जिल्ह्यातील कवलापूर येथे विमानतळ उभारणीबाबतची प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी महाराष्ट्र कार्गो व नागरी विमानतळाकरिता विमानतळ विकास प्राधिकरणाने तात्काळ सर्वेक्षण हाती घ्यावेअसे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सांगली जिल्ह्यातील कवलापूर येथे कार्गो विमानतळ व नागरी विमानतळ संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंतखासदार विशाल पाटीलआमदार सुरेश खाडेआमदार सत्यजीत कदमआमदार सुहास बाबरदूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी अशोक काकडेमहाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणालेकवलापूर येथील ६६.३६ हेक्टर क्षेत्र विमानतळाकरिता उपलब्ध आहे. सांगली जिल्ह्यातील गुंतवणूक व औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी विमानतळ उभारणी महत्त्वाची असून यासाठी प्रलंबित असलेले सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पास लागणाऱ्या सर्व प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना मंत्री  चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

सांगली जिल्ह्यातील प्रस्तावित नागरी विमानतळामुळे उद्योजकव्यापारी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे औद्योगिक गुंतवणूकव्यापार आणि पर्यटन क्षेत्रालाही नवी चालना मिळेल. विमानतळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील उद्योगांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडणे सुलभ होणार असून गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. तसेच व्यापारी आणि सामान्य प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

Featured post

Lakshvedhi