नगरपरिषद, नगरपंचायती प्रारूप मतदार यादी 8 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार

 नगरपरिषद, नगरपंचायती प्रारूप मतदार यादी 8 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार

मुंबई, दि. 1  : राज्यातील 247 नगरपरिषदा व 42  नगरपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या व थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यावर 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला असून त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे.

प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या याबाबत हरकती व सूचना मतदार दाखल करू शकतात.

जि. प. आणि पं. स. निवडणुकांसाठी 13 ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत

 जि. प. आणि पं. स. निवडणुकांसाठी

13 ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत

 

मुंबई, दि. 1 : राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 336 पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्य पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.

संबंधित जिल्हाधिकारी 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी वृत्तपत्रात आरक्षण सोडतीसंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध करतील.  13 ऑक्टोबर 2025 रोजी सोडत काढल्यानंतर प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर 14 ते 17 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन राजपत्रात अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध केले जाईल.

0-0-0

दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम

 दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम अधिक व्यापक केली जाणार असल्याचे सांगून मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, जीएसटी कमी झाल्याने औषधांच्या किंमत कमी झाल्या आहेत. जे औषध विक्रेते कमी झालेल्या किंमतीनुसार औषधाची विक्री करणार नाही त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही ते पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले.

सणासुदीच्या काळात भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाची विशेष तपासणी मोहीम

 सणासुदीच्या काळात भेसळ रोखण्यासाठी

अन्न व औषध प्रशासनाची विशेष तपासणी मोहीम

 

मुंबई, दि. १ : सणासुदीच्या काळात  अन्नपदार्थांमधील संभाव्य भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन  विभागाने विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. 'सण महाराष्ट्राचा-संकल्प अन्न सुरक्षेचा' या राज्यव्यापी मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत १ हजार ५९४ अन्न पेढ्यांची तपासणी करण्यात आली असून २ हजार ३६९ अन्न नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, या तपासणी मोहिमेत दूध, खवा, तूप, खाद्य तेल, मिठाई, सुकामेवा आणि चॉकलेटसारख्या अन्नपदार्थांचे नमुने घेण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ५५४ नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ५१३ नमुने प्रमाणित, २६ कमी दर्जाचे ४ लेबल दोष असलेले आणि ११ नमुने असुरक्षित असल्याचे आढळले आहेत. उर्वरित १ हजार ८१५ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत.

 

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या २०० हून अधिक सहायक आयुक्त (अन्न) आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या बरोबरच अन्न व औषध प्रशासनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी नवीन ७५० पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात येत  असल्याचे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

 

अन्न नमुन्यांचे वेळेत विश्लेषण करण्यासाठी राज्यात प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण केले जात आहे. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील नवीन प्रयोगशाळांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून या प्रयोगशाळांचे उद्घाटन लवकरच करण्यात येणार आहे. या प्रयोगशाळा प्रभावीपणे चालवण्यासाठी २५० नवीन पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात येत आहे. प्रयोगशाळांच्या बळकटीकरणासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वितमंत्री अजित पवार यांनी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

 

मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, हाफकिन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च ॲन्ड टेस्टिंग या संस्थेमध्ये पोलिओ लस निर्मितीसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर सर्प दंशावरील लस निर्मितीसाठी १ कोटी ५० लाखाचा निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ केली जाईल. तसेच डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारशीनुसार एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात वैद्यकीय शिक्षण, वित्त नियोजन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांचा समावेश असल्याचेही ते म्हणाले.

साइबर कोविड से बचाव के लिए जरूरी है साइबर स्वच्छता”

 “साइबर कोविड से बचाव के लिए जरूरी है साइबर स्वच्छता”

– प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय के प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह ने कहा कि साइबर सुरक्षा केवल संस्थाओं की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ‘साइबर कोविड’ से बचाव के लिए हर नागरिक को साइबर स्वच्छता अपनानी चाहिए।

उन्होंने कहा, “एआई के युग में डेटा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसलिए सभी को अपने डेटा की सुरक्षा करनी चाहिए। अति-साझाकरण से बचें, सोशल मीडिया पर अनावश्यक जानकारी साझा न करें और ‘जिओस्पाय’ जैसे एल्गोरिद्म से सावधान रहें।”

इस कार्यक्रम में सेबी के कार्यकारी निदेशक अविनाश पांडे, विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित थे।

क्या आप चाहेंगे कि मैं इस प्रेस विज्ञप्ति का एक संक्षिप्त बुलेट-पॉइंट संस्करण भी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में तैयार कर दूँ ताकि मीडिया उपयोग के लिए जल्दी साझा किया जा सके?

००००

साइबर सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली में महाराष्ट्र की पहल

 साइबर सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली में महाराष्ट्र की पहल

– मंत्री ॲड. आशिष शेलार

‘रिंग द बेल फॉर सिक्योरिटी’ अभियान का शुभारंभ

 

मुंबई, 25 सितम्बर – डिजिटल इंडिया और डिजिटल लेन-देन के दौर में महाराष्ट्र आज दुनिया के लिए एक आदर्श राज्य बनकर उभरा है। साइबर सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने में महाराष्ट्र ने अग्रणी भूमिका निभाई है, ऐसा मत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार ने व्यक्त किया।

डिजिटल सुरक्षा को प्रोत्साहन देने और सभी के लिए सुरक्षित साइबर लेन-देन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ‘रिंग द बेल फॉर सिक्योरिटी’ अभियान का शुभारंभ आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में मंत्री ॲड. आशिष शेलार के हाथों हुआ।

इस अवसर पर मंत्री शेलार ने कहा कि 2016 में प्रारंभ किए गए महाराष्ट्र साइबर विभाग की पहल के साथ-साथ राज्य सरकार ने ‘गोल्डन डेटा प्रोजेक्ट’ भी शुरू किया है। इस परियोजना में 12 करोड़ प्रमाणित नागरिकों का डेटा दर्ज किया गया है। इससे नागरिकों को हर लेन-देन के लिए अलग-अलग पासवर्ड या प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह परियोजना साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ी ताकत सिद्ध होगी।

मंत्री शेलार ने कहा कि साइबर सुरक्षा केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक भी इसका प्रसार होना जरूरी है। इसके लिए उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थान और शासन को मिलकर प्रयास करने होंगे। “यह डिजिटल रेजिलियन्स सिस्टम बनाने का सही समय है – उद्योग क्षेत्र को निवेश करना होगा, शैक्षणिक संस्थानों को पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे, शासन को मजबूत व्यवस्था बनानी होगी और नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा,” शेलार ने कहा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आज के समय में डिजिटल लेन-देन, ई-गवर्नेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में साइबर सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है, जितनी सीमा सुरक्षा। वर्तमान में भारत में 70 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता और 120 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। पिछले पांच वर्षों में साइबर अपराधों में 400 प्रतिशत वृद्धि हुई है। देश में औसतन प्रति मिनट 702 साइबर खतरे दर्ज किए जाते हैं और हर सेकंड 12 नए साइबर हमलों का खतरा सामने आता है। इसलिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत और टिकाऊ साइबर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करना समय की आवश्यकता है, उन्होंने कहा।

"Cyber Hygiene Essential to Avoid ‘Cyber Covid

 "Cyber Hygiene Essential to Avoid ‘Cyber Covid’" – Principal Secretary Brijesh Singh

 

Principal Secretary and Director General of the Directorate General of Information and Public Relations, Brijesh Singh, underlined that cyber security is not just the responsibility of organizations but of every citizen. To prevent what he termed ‘cyber covid’, every individual must practice cyber hygiene.

 

“In the era of AI, data is the most valuable resource. Therefore, it is essential to protect personal data, avoid over-sharing, refrain from disclosing excessive information on social media, and remain alert to algorithms like ‘GeoSpy’,” Singh advised.

           

The program also saw the participation of SEBI Executive Director Avinash Pandey, representatives from various industries, and senior government officials.