देवस्थानच्या शेतजमिनींचे मॅपिंग करून जिल्हानिहाय याद्या तयार करा

 देवस्थानच्या शेतजमिनींचे मॅपिंग करून जिल्हानिहाय याद्या तयार करा

विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. ३०: राज्यामध्ये देवस्थानच्या शेतजमिनी आहेत. या जमिनी हडपण्याच्या बऱ्याच तक्रारी येत आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी देवस्थानच्या जमीन शेतजमिनींचे मॅपिंग करून त्याच्या जिल्हा निहाय याद्या तयार कराव्यात असे निर्देश विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

बैठकीस विधि व न्याय विभागाच्या अवर सचिव मनीषा कदम, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल म्हणाले, देवस्थानच्या शेतजमिनी बाबत संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून पोर्टलवर माहिती घेण्यात यावी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या विषयासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. अतिक्रमित तसेच हडपलेल्या देवस्थानच्या शेतजमिनी मोकळ्या करण्यात याव्यात. देवस्थानच्या शेत जमिनींबाबत झालेल्या व्यवहाराची धर्मादाय आयुक्तांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी.

 

देवस्थान जमिनीच्या ७/१२ वर चुकीच्या नोंदणी करण्यात आल्या असल्याच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने धर्मदाय आयुक्त यांनी तपासणी करावी. तपासणीचा अहवाल सादर करावा. देवस्थान शेत जमिनी बाबत अवैधरित्या झालेला फेरफार हा अवैधच मानला जाईल. अशा फेरफारची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही विधि व राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

 

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 245 देवस्थाने आहेत ही देवस्थाने समितीच्या कार्यक्षेत्रातून उघडण्याबाबत पडताळून कार्यवाही करण्यात यावी, असेही विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड जयस्वाल यांनी निर्देशित केले.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक कोटीचा धनादेश

 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी

मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक कोटीचा धनादेश

मंत्री पंकजा मुंडे व अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या हस्ते धनादेश सुपूर्द

 

मुंबई, दि. ३० - राज्यभरात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान झालं आहे. या परिस्थितीत शेतकरी बांधवाना मदत व्हावी यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक कोटीचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आला. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थिती होत्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी एक कोटीचा धनादेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मंत्रालयात सुपूर्द केला.

 

राज्यातील अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीत मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकरी बांधवांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. याकरिता राज्यभरातील अनेक संस्थांकडून मदतीचा ओघ सुरू आहे. राज्यावर आलेल्या या संकटाला आर्थिक मदतीचा हातभार लावणं आणि त्याचबरोबर शेतकरी बांधवांच्या दुःखात सहभागी होऊन त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक कोटींची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे व मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे एक कोटींचा धनादेश सुपूर्द केला.

०००

नगरपरिषद, नगरपंचायती प्रारूप मतदार यादी 8 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार

 नगरपरिषद, नगरपंचायती प्रारूप मतदार यादी 8 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार

मुंबई, दि. 1  : राज्यातील 247 नगरपरिषदा व 42  नगरपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या व थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यावर 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला असून त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे.

प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या याबाबत हरकती व सूचना मतदार दाखल करू शकतात.

0-0-0

जि. प. आणि पं. स. निवडणुकांसाठी 13 ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत

 जि. प. आणि पं. स. निवडणुकांसाठी

13 ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत

 

मुंबई, दि. 1 : राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 336 पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्य पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.

संबंधित जिल्हाधिकारी 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी वृत्तपत्रात आरक्षण सोडतीसंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध करतील.  13 ऑक्टोबर 2025 रोजी सोडत काढल्यानंतर प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर 14 ते 17 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन राजपत्रात अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध केले जाईल.

0-0-0

हाफकिन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च ॲन्ड टेस्टिंग या संस्थेमध्ये पोलिओ लस निर्मितीसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

 मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, हाफकिन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च ॲन्ड टेस्टिंग या संस्थेमध्ये पोलिओ लस निर्मितीसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर सर्प दंशावरील लस निर्मितीसाठी १ कोटी ५० लाखाचा निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ केली जाईल. तसेच डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारशीनुसार एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात वैद्यकीय शिक्षण, वित्त नियोजन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांचा समावेश असल्याचेही ते म्हणाले.

 

दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम अधिक व्यापक केली जाणार असल्याचे सांगून मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, जीएसटी कमी झाल्याने औषधांच्या किंमत कमी झाल्या आहेत. जे औषध विक्रेते कमी झालेल्या किंमतीनुसार औषधाची विक्री करणार नाही त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही ते पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले.

सणासुदीच्या काळात भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाची विशेष तपासणी मोहीम

 सणासुदीच्या काळात भेसळ रोखण्यासाठी

अन्न व औषध प्रशासनाची विशेष तपासणी मोहीम

 

मुंबई, दि. १ : सणासुदीच्या काळात  अन्नपदार्थांमधील संभाव्य भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन  विभागाने विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. 'सण महाराष्ट्राचा-संकल्प अन्न सुरक्षेचा' या राज्यव्यापी मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत १ हजार ५९४ अन्न पेढ्यांची तपासणी करण्यात आली असून २ हजार ३६९ अन्न नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, या तपासणी मोहिमेत दूध, खवा, तूप, खाद्य तेल, मिठाई, सुकामेवा आणि चॉकलेटसारख्या अन्नपदार्थांचे नमुने घेण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ५५४ नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ५१३ नमुने प्रमाणित, २६ कमी दर्जाचे ४ लेबल दोष असलेले आणि ११ नमुने असुरक्षित असल्याचे आढळले आहेत. उर्वरित १ हजार ८१५ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत.

 

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या २०० हून अधिक सहायक आयुक्त (अन्न) आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या बरोबरच अन्न व औषध प्रशासनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी नवीन ७५० पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात येत  असल्याचे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

 

अन्न नमुन्यांचे वेळेत विश्लेषण करण्यासाठी राज्यात प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण केले जात आहे. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील नवीन प्रयोगशाळांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून या प्रयोगशाळांचे उद्घाटन लवकरच करण्यात येणार आहे. या प्रयोगशाळा प्रभावीपणे चालवण्यासाठी २५० नवीन पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात येत आहे. प्रयोगशाळांच्या बळकटीकरणासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वितमंत्री अजित पवार यांनी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्रासाठी सामाजिक संस्थांच्या सहका

 थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्रासाठी सामाजिक संस्थांच्या

 सहकार्याने मोहीम राबविणार

-         राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

   मुंबई, दि. 01 : राज्यातील थॅलेसेमिया रुग्णसंख्या वाढू नये तसेच सध्या असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने शासनाने थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्र मोहीम राबविण्याचा संकल्प केला आहे. या उपक्रमात सामाजिक संस्थांचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी म्हटले.

 

    राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्मल भवन येथे एक पाऊल थॅलेसेमियाकडे या बाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव विलास बेद्रे, संकल्प इंडिया फाउंडेशनचे रजत अग्रवाल, थॅलेसेमिया ग्रुपचे राज्य समन्वयक डॉ. लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर, रोटरी क्लबच्या रेखा पटवर्धन तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर म्हणाल्या, थॅलेसेमिया हा अनुवंशिक आजार असून वेळेवर तपासणी व काळजी घेतल्यास या आजारावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. थॅलेसेमियाच्या निदानासाठी रुग्णालयामध्ये काही विशिष्ट तपासण्या अनिवार्य केल्या आहेत. यामुळे वेळेवर निदान होऊन पुढील पिढीत हा आजार पसरण्यापासून रोखता येईल. थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्रासाठी कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. राज्यातील नागरिकांची थॅलेसेमियाबाबत जागृती करणे, वेळेवर निदान, तपासणी तसेच उपचाराची सोय उपलब्ध करून देणे यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि वैद्यकीय क्षेत्राच्या सक्रिय सहभागातून या उपक्रमाला गती मिळणार आहे. थॅलेसेमियाबाबत जनजागृतीकरिता रोटरी क्लब समवेत सामंजस्य करार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

थॅलेसेमिया रुग्णांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी आणि त्यांच्या संपूर्ण पुनर्वसनासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. याअंतर्गत रुग्णांना नियमित रक्त संक्रमणाची सोय, तसेच बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसारख्या आधुनिक उपचारपद्धती उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या आजारावरील वैद्यकीय उपचारपद्धती आता प्रगत झाल्या असून, याविषयी आणखी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. या जनजागृतीमुळे रुग्णांना योग्य वेळी उपचार मिळून त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्यास मदत होणार असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले