माहिती तंत्रज्ञान विभाग व महाआयटीच्या बळकटीकरणाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश
राज्याच्या डिजिटल प्रगतीसाठी माहिती तंत्रज्ञान विभाग (DIT) आणि महाआयटी यांचे संस्थात्मक बळकटीकरण अत्यावश्यक असल्याचे सांगून मंत्री ॲड. शेलार यांनी एका आठवड्यात प्रशासकीय सुधारणा व बळकटीकरणाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राजस्थान, तेलंगणा आदी राज्यांच्या नमुन्यावर आधारित सविस्तर ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर कन्सल्टंट पॉलिसीआणि मनुष्यबळ नियोजनाचा अभ्यास करून प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
एजन्सीमार्फत नियुक्त मनुष्यबळातील प्रशासकीय खर्च कमी करण्याचे आदेश
राज्य शासनातील विविध विभागांमध्ये एजन्सीद्वारे नियुक्त केलेल्या २२०० कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थापन प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यानंतर मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, महाआयटी मार्फत आकारण्यात येणारा १० टक्के प्रशासकीय खर्च कमी करून ५ टक्के करण्यात यावा. यामुळे प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्याला अधिक मानधन मिळेल व कामाची गुणवत्ता वाढेल.
तसेच, या कर्मचाऱ्यांना पगार थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल अशी तांत्रिक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून एजन्सीद्वारे कोणतीही आर्थिक पिळवणूक होणार नाही.
ॲपच्या नागरिक सेवा व्यवस्था क्षमतेचे पुनर्विलोकन करण्याचे निर्देश
मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, नागरिकांना सेवा देणे हे प्रमुख कर्तव्य असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार व्हॉट्स ॲप सिटीझन सर्विस प्रणालीद्वारे नागरिकांना शासकीय सेवा पुरविण्याचे काम सुरू आहे.
या प्रणालीत सध्या १०० सेवा सुरू असून, पुढील टप्प्यात १००० सेवा व्हॉट्स ॲपवर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी विद्यमान व्हेंडरची लोड असेसमेंट व कार्यक्षमता तपासावी तसेच अद्ययावत आरएफपी तयार करून नागरिकांना अधिक जलद सेवा देणाऱ्या नव्या व्हेंडरची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गोल्डन डेटा महासमन्वय प्रकल्पात सुरक्षा व नागरिक जागृतीसाठी उपाययोजना*
मंत्री ॲड. शेलार यांनी गोल्डन डेटा महासमन्वय प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना सांगितले की, राज्यातील सुमारे १५ कोटी नागरिकांचा डेटा एकत्रित करण्यात आला असून त्यापैकी सुमारे ६ कोटी डेटा प्रमाणित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपूर्वी खालील उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
1. नागरिकांसाठी सिटिझन अवेअरनेस सिस्टिमच्या माध्यमातून महाआयटीकडून संदेशवहनाची यंत्रणा उभारावी.
2. डेटाच्या सुरक्षिततेसाठी फायरवॉल व सेफ्टी वॉल प्रणाली महासमन्वय पोर्टलमध्ये विकसित करावी.
3. वाढीव नागरिक वापर लक्षात घेऊन लोड टेस्टिंग अद्ययावत पद्धतीने करावी.
4. हा प्रकल्प डीजी यात्रा प्रणालीशी एकत्रित करावा.
5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्च इंजिनचा वापर करून डेटा विश्लेषणासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी.
मंत्रालयातील सल्लागार नियुक्ती प्रक्रियेत
पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारणा आवश्यक
- माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार
मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन तसेच विविध शासकीय विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या सल्लागार नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनात शिस्तबद्धता राखण्यासाठी शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध कार्यक्रम, धोरणे, शासन निर्णय आणि बळकटीकरण आदी विषयांवरील पुनर्विलोकन बैठकीत मंत्री ॲड. शेलार यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीस माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, महाआयटीचे संचालक संजय काटकर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, मंत्रालयात विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेले सल्लागार माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत एम्पॅनेल्ड एजन्सीजद्वारे नियुक्त केलेले असले तरी त्यांच्या कामांचा तपशील, मानधन वा इतर माहिती महाआयटीकडे सादर केली जात नाही. त्यामुळे अशा सर्व नियुक्तींची माहिती अनिवार्यपणे महाआयटीकडे पाठविणे बंधनकारक करावी, यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी.
राज्यातील विविध विभागांमध्ये सध्या सहा एम्पॅनेल्ड एजन्सीजमार्फत २४६ व्यक्ती सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. या प्रक्रियेमध्ये काही प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त मानधन व प्रशासकीय खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सल्लागार संस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्याचे निर्देशही मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले आहेत. या पोर्टलवर सर्व विभागांनी त्यांच्या सल्लागारांची सविस्तर माहिती सादर करणे अनिवार्य असेल.
ऑक्टोबर पासून राज्यातून मान्सून निरोप घेणार
मुंबई, दि. १ : २९ सप्टेंबर पासून राज्यातील बहुतांश भागात हवामान स्थिर आहे. मात्र २ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात विखुरलेल्या स्वरूपाचा पाऊस अपेक्षित आहे, जो प्रामुख्याने मेघ गर्जनेसह राहील आणि दुपारनंतर पडेल. वादळी पावसाची सर्वात अधिक शक्यता विदर्भात राहील. काढणी केलेली पिके पाऊस आणि वाऱ्यापासून सुरक्षित ठेवावीत, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.
७ ऑक्टोबरपासून राज्यात हवामान स्थिर होण्यास सुरुवात होईल, आणि सुमारे ८ ऑक्टोबरपासून मान्सून राज्यातून निरोप घेईल. त्यानंतर पुढच्या काही दिवसातच संपूर्ण राज्यातून मान्सून निरोप घेईल अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
भगवानगड विकासासाठी वनविभागाची 4 हेक्टर जागा देण्यास केंद्र शासनाची मान्यता
· प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले आभार
मुंबई, दि 1 : खरवंडी येथील श्री क्षेत्र भगवानगड ट्रस्टच्या विकासासाठी वनविभागाची 4 हेक्टर जागा देण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल विभागाने याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. खरवंडी येथील ही 4 हेक्टर जागा भक्तगणांच्या सेवासुविधांसाठी, रुग्णालय, प्रशिक्षण केंद्र आणि सामाजिक विकासासाठी देण्याची मागणी महंत नामदेवशास्त्री महाराज आणि संस्थानने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
"केंद्र शासनाकडे या मान्यतेसाठी पाठपुरावा करण्यात आला होता त्याला यश आले आहे . श्री संत भगवानबाबांच्या चरणी नतमस्तक होत आणि विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला ही माहिती भाविकांना देताना अतिशय आनंद होतो आहे", असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आभार व्यक्त करताना म्हटले आहे.
