१५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या
९ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध
मुंबई, दि. ३० : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नागरिकाभिमुख सेवांचे वेळेत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नऊ सेवांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यापैकी आठ सेवा आता ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
उपलब्ध झालेल्या सेवा :
१. रस्त्यांवर समांतर किंवा ओलांडून जाणाऱ्या विविध वाहिन्यांसाठी (ऑप्टिकल फायबर केबल, गॅस, पाणी पाईपलाईन इ.) ना-हरकत प्रमाणपत्र.
२. वीज, पाणी, सांडपाणी जोडणी व औद्योगिक युनिटसाठी रस्ता खोदकामाकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र.
३. पेट्रोल पंपाच्या पोहोचमार्गाकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र.
४. रस्त्यालगत इमारती बांधकामाकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र.
५. ठेकेदार वर्ग ४ व ४ (अ) मध्ये नोंदणी व नूतनीकरण.
६. ठेकेदार वर्ग ५, ५ (अ), ६ मध्ये नोंदणी व नूतनीकरण; सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची नोंदणी; कामगार सहकारी संस्थांचे वर्ग ‘अ’ मध्ये वर्गीकरण व नूतनीकरण.
७. ठेकेदार वर्ग ७, ८ व ९ मध्ये वर्गीकरण; कामगार सहकारी संस्था वर्ग ‘ब’ मध्ये वर्गीकरण; इमारत नोंदणीचे नूतनीकरण; नागरी अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांचे वर्ग ७ मध्ये नूतनीकरण.
८. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील खड्डे बुजविण्याची सेवा.
नागरिकांना शासन कार्यालयांत फेरफटका न मारता घरबसल्या सेवा मिळाव्यात, यासाठी लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत सेवापूर्तीची कालबद्धता निश्चित करण्यात आली असून, ठराविक वेळेत सेवा न मिळाल्यास जबाबदारी निश्चित होणार आहे. पारदर्शकता, जलद सेवा आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी ही पावले उचलली आहेत.
या उपक्रमामुळे पायाभूत सुविधा, रस्ते बांधकाम, औद्योगिक विकास तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयी-सुविधा जलद गतीने उपलब्ध होतील, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व्यक्त केला आहे.
