Saturday, 13 September 2025

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष कर्ज धोरण योजनेचा लाभ द्यावा -

 महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी

विशेष कर्ज धोरण योजनेचा लाभ द्यावा

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. 11 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळमहाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळवसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामध्ये वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी व आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी विशेष कर्ज धोरण राबविण्यात येत आहे. या कर्ज योजनेशी सांगड घालण्यासाठी महामंडळांनी मुंबई बँकेशी करार करावा असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मुंबई बँकेने सुरू केलेल्या विशेष कर्ज योजनाअंगणवाडी बांधकाम संदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. या बैठकीस बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकरआमदार चित्रा वाघअण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटीलविभागाचे सहसचिव वि. रा. ठाकूरवित्त विभागाचे सहसचिव स्मिता निवतकरसहसचिव मु. प्र. साबळेवसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप पवारमहाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक आनंद लोमटे आदि अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या कीमुंबई बँकेला व्याज परतावा योजनांसाठी प्राधिकृत करून तातडीने सामंजस्य करार करावा. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार असल्याने यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. यासंदर्भात्‍ विशेष सूचना जारी करण्यात याव्यात. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईतील पात्र महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास सहकार्य लाभणार आहे.

मुंबई बँकेच्या या उपक्रमांतर्गत महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. यामध्ये 5 ते 10 महिला एकत्र येऊन व्यवसाय करू शकतात.  ₹१०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे असे मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. मुंबई बँकेची मुंबईत एकूण १६.०७ लाख बचत खाती आहेत. त्यापैकी "माझी लाडकी बहीण योजना" अंतर्गत ५३,३५७ महिलांची शून्य शिल्लक खाती उघडली. पात्र महिलांना शासनाकडून दरमहा ₹१५०० थेट खात्यात जमा होत आहेत.

अष्टविनायक विकास आराखडा पर्यटनवाढीसह महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देईल

 अष्टविनायक विकास आराखडा पर्यटनवाढीसह

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देईल

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

श्री क्षेत्र अष्टविनायक गणपती मंदिर परिसर विकास आराखड्यांतर्गत कामांचा आढावा

 

मुंबईदि. ११ :- महाराष्ट्रासह देशातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अष्टविनायकांच्या मंदिर परिसरात सुरु असणारी विकासाची कामे वेळेत व दर्जेदार पध्दतीने पूर्ण करण्यात यावीत. या विकास आराखड्यांतर्गत काम करताना मंदिरांच्या मूळ आराखड्याला कोणताही धक्का न लावता प्रत्येक कामाला ‘हेरिटेज टच’ द्यावा. श्री अष्टविनायक मंदिर विकास आराखडा भाविकांना दर्जेदार सोयी देण्याबरोबरच महाराष्ट्रातील पर्यटनवाढीसह अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देणारा ठरेलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

श्री अष्टविनायक मंदिर परिसर विकास आराखडा कामांची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात झाली. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्तानियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवलेउपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ राजेश देशमुखपुरातत्व व वस्तुसंग्रहालयमुंबईचे संचालक तेजस गर्गेपुरातत्व व वस्तुसंग्रहालयपुणेचे सहायक संचालक विलास वाहणेमहाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे यांच्यासह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवारपुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडीरायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळेअहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशियापुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटीलरायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसलेअहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेराज्यातील अष्टविनायकांपैकी मयुरेश्वर (मोरगाव)चिंतामणी गणपती (थेऊर)विघ्नेश्वर (ओझर)महागणपती (रांजणगाव)वरदविनायक (महड)सिद्धिविनायक (सिद्धटेक) आणि बल्लाळेश्वर (पाली) या मंदिरांच्या परिसरात सुरु असणारी विकासाची कामे वेळेत व दर्जेदार पध्दतीने करण्यात यावीत. मंदिराच्या मूळ आराखड्याला कोणताही धक्का न लावता काम करण्यात यावे. अष्टविनायक मंदिर परिसरात राहणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांना पर्यायी जागा देऊन त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात यावेमंदिर परिसरात अधिक मोकळी जागा उपलब्ध करावी. मूळ मंदिराशी विसंगत ठरणारी परिसरातील बांधकामे काढून टाकून आपत्कालीन स्थितीत मंदिर परिसरात अॅम्ब्युलन्ससह अग्निशमन गाड्या सहज जाऊ शकतील अशी मार्गव्यवस्था ठेवण्यात यावी.

पर्यटनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राला प्रचंड संधी असून पर्यटनाची अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यावर भर द्यावा. केरळओडिशा यांसारख्या राज्यांच्या धर्तीवर विदेशी पर्यटकपरराज्यातील भाविक आणि नवी पिढीला आकर्षित करण्यासाठी आधुनिक सोयीसुविधाउच्च दर्जाच्या सेवा व पर्यटनाभिमुख उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

***

इज ऑफ ड्युईंग बिझनेस मध्ये नव्याने सुधारणा करण्यात येत

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीइज ऑफ ड्युईंग बिझनेस मध्ये नव्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत. गुंतवणुकीच्या नवीन संकल्पना राबवण्यात येत आहेत. राज्यात एक्सप्रेस वे चे जाळे उभारले जात आहे. वाढवण बंदरामुळे राज्य सागरी व्यापार क्षेत्रात महत्वाचा भागीदार असणार आहे. संपूर्ण राज्यातील महत्त्वाची ठिकाणे सहा तासाच्या अंतराने वाढवण बंदराशी जोडली जात आहेत. राज्यात सांडपाणी व्यवस्थापनत्यावरील प्रक्रियासौर ऊर्जापायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. त्याचा ऑस्ट्रेलियातील उद्योगांनी फायदा घ्यावा. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घ्यावा. पुणे येथे नवीन विमानतळ उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे पुणे शहराच्या विकासाला आणखी गती मिळेल. पुण्यात जलद वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांचे नवनवीन प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. शासन उद्योग आणि गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक निर्णय घेत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

या राऊंड टेबल कॉन्फरन्सपूर्वी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी निमंत्रित व उद्योगांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीऑस्ट्रेलिया हा शिक्षण क्षेत्रातील एक अग्रगण्य देश आहे. अनेक भारतीय विद्यार्थी तिथे शिक्षणासाठी जातात. आता हेच शिक्षण नवी मुंबई येथील ‘एज्यूसिटी’ मध्ये मिळणार आहे. तसेच गोंडवाना विद्यापीठाशी कुर्निल विद्यापीठाने केलेल्या करारामुळे खाणकाम क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे शिक्षण उपलब्ध होऊन त्याचा फायदा गडचिरोली जिल्ह्यातील लोह उद्योगाला होईल. गडचिरोली ही देशाची लोह राजधानी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी पणन मंत्री जयकुमार रावलऑस्ट्रेलियाचे उच्चायुक्त फिलीप ग्रीनउद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांच्यासह विविध उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

०००००

उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र सर्वोत्तम राज्य

 उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र सर्वोत्तम राज्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         उद्योगांना आणि गुंतवणूकदारांना पोषक इको सिस्टिम राज्यात उपलब्ध

 

मुंबईदि. ११ : महाराष्ट्र हे देशातील एक उद्योगस्नेही राज्य असून उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम आहे. ‘इज ऑफ ड्युईंग बिझनेस’ अंतर्गत राज्यात गुंतवणूक आणि उद्योगांसाठी पोषक वातावरण असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे इंडिया-ऑस्ट्रेलिया बिझनेस अँड कम्युनिटी अलायन्स (आयएबीसीए) ग्लोबल फोरम लिडर्स मीट आणि सीईओंसोबत राऊंटटेबल कॉन्फरन्स वेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांच्या राज्य शासनाकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी तत्पर असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीराज्य शासन विविध क्षेत्रांविषयी नवीन धोरण आखत आहे. येत्या काळात १४ क्षेत्रांसाठीची धोरणे जाहीर होणार आहेत. त्यामध्ये सेवा क्षेत्राचा समावेश आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये सेवा क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. उद्योजकांना गुंतवणूकदारांना अडचणी येऊ नयेत सर्व परवानग्या लवकर प्राप्त करता याव्यात या साठी मैत्री पोर्टल निर्माण करण्यात आले आहे. एक खिडकी योजना असून उद्योजकांना राज्यात गुंतवणूक करताना चांगला अनुभव यावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीइज ऑफ ड्युईंग बिझनेस मध्ये नव्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत. गुंतवणुकीच्या नवीन संकल्पना राबवण्यात येत आहेत. राज्यात एक्सप्रेस वे चे जाळे उभारले जात आहे. वाढवण बंदरामुळे राज्य सागरी व्यापार क्षेत्रात महत्वाचा भागीदार असणार आहे. संपूर्ण राज्यातील महत्त्वाची ठिकाणे सहा तासाच्या अंतराने वाढवण बंदराशी जोडली जात आहेत. राज्यात सांडपाणी व्यवस्थापनत्यावरील प्रक्रियासौर ऊर्जापायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. त्याचा ऑस्ट्रेलियातील उद्योगांनी फायदा घ्यावा. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घ्यावा. पुणे येथे नवीन विमानतळ उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे पुणे शहराच्या विकासाला आणखी गती मिळेल. पुण्यात जलद वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांचे नवनवीन प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. शासन उद्योग आणि गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक निर्णय घेत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत

अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १२ : जिल्ह्यातील उत्कृष्ट खेळाडू आणि गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शकांना गौरवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा धोरणांतर्गत जिल्हा क्रीडा पुरस्कार योजना राबविण्यात येत आहे.  इच्छुकांनी  ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी  रश्मी आंबेडकर यांनी केले आहे.

सन २०२४-२५ या वर्षासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील खेळाडू (पुरुषमहिला व दिव्यांग) तसेच क्रीडा मार्गदर्शक या चार गटांतून पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. इच्छुक खेळाडूंनी मुंबई उपनगर च्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी  मनिषा गारगोटे यांच्याशी मो. ८२०८३७२०३४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय यांनी कळविले आहे.


मुंबई शहर जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन १५ सप्टेंबर रोजी

 मुंबई शहर जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन १५ सप्टेंबर रोजी

 

मुंबईदि. १२ : महिला व बालविकास विभागामार्फत समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांचे हक्क संरक्षित व्हावेत या उद्देशाने महिला लोकशाही दिन जिल्हा स्तरावर आयोजित केला जातो.

 मुंबई शहर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात  १५ सप्टेंबर  रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मुंबई शहर महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

तक्रार दाखल करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय११७बी.बी.डी. चाळपहिला मजलावरळीमुंबई येथे अर्ज करावा. असे मुंबई शहरच्या महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी कळविले आहे.

000

हिंसाचाराविरूद्ध महिलांना संरक्षण व समुपदेशनासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर’ कार्यरत

 हिंसाचाराविरूद्ध महिलांना संरक्षण व समुपदेशनासाठी

‘वन स्टॉप सेंटर’ कार्यरत

 

मुंबईदि. १२ : महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालविकास विभाग विविध योजना राबवित असूनमहिलांना सुरक्षितताआर्थिक स्थैर्यमानसिक आधार व कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे. महिलांवर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराविरुद्ध त्वरित मदत मिळावी यासाठी राज्यभर ‘वन स्टॉप सेंटर’ कार्यरत असूनसध्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये ५५ केंद्रे सुरु आहेत.

या केंद्रांद्वारे शारीरिक-मानसिक अत्याचारआर्थिक छळसामाजिक अवहेलना झालेल्या महिलांना एकाच छताखाली कायदेशीर सल्लावैद्यकीय साहाय्यपोलीस मदतमानसोपचार व समुपदेशनतात्पुरता निवारा तसेच पुनर्वसनासाठी शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून दिला जातो. पीडित महिलांना कमाल पाच दिवस तात्पुरते राहण्याची सुविधा दिली जाते.

या योजनेअंतर्गत बांधकामकर्मचाऱ्यांचे मानधनविमा व अत्याचार पीडितेच्या आकस्मिक खर्चासाठी १०० टक्के अनुदान केंद्र शासनामार्फत उपलब्ध आहे. नाशिकअहिल्यानगरपुणेसातारानांदेडअकोलाअमरावतीनागपूरजळगावचंद्रपूरयवतमाळ व ठाणे येथे नवीन केंद्रे सुरू झाली आहेत. उर्वरित १४ जिल्ह्यांतील केंद्रांसाठी बांधकाम प्रक्रिया सुरू असूनसद्यस्थितीत जिल्हाधिकारी यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या जागेत सेवा दिली जात आहे.

जानेवारी २०२५ पासून आजपर्यंत राज्यातील ‘वन स्टॉप सेंटर’मधून ७,०६३ महिलांना सहाय्य व समुपदेशन करण्यात आले. यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचारमालमत्तेविषयक वादलैंगिक छळलिंगभेदसायबर गुन्हे व अन्य प्रकरणांचा समावेश असूनपीडित महिलांना मानसिक आधारासह नव्याने जीवन जगण्यासाठी आधार देण्याचे काम या केंद्रांमार्फत केले जात आहे.

Featured post

Lakshvedhi