गोधणी, लाडगांव येथील ६९२ हेक्टरवर उभारणी, साडे सहा हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता

 नवीन नागपूर’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी) उभारणाऱ

गोधणी, लाडगांव येथील ६९२ हेक्टरवर उभारणी, साडे सहा हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत हिंगणा तालुक्यातील मौजे गोधणी (रिठी) व लाडगांव (रिठी) येथील सुमारे ६९२.०६ हेक्टरवर ‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत इंटरनॅशनल बिजनेस ॲण्ड फायनान्स सेंटर (आयबीएफसी) विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास व खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. 

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून प्रकल्प उभारण्यासाठी सुसाध्यता अहवाल व त्यानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार कोटी रुपये व या जागेवर नवीन नागपूर विकसित करण्यासाठी अंदाजित ३ हजार ५०० कोटी असा एकूण ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी गृह निर्माण नागरी विकास महामंडळ लि. (HUDCO) कडून ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास व या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नागपूर महानगर क्षेत्रामध्ये ज्ञानाधारीत उद्योगांना आकर्षित करता येईल, असे उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील उद्योग व्यवसाय केंद्र निर्माण करणे, स्टार्टअप उभारणे, कार्पोरेट ऑफिसेस निर्माण करणे, या माध्यमातून शहराला ‘वाणिज्य केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक स्वरूपात उद्योग व्यवसाय केंद्रांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, स्मार्ट युटीलीटी सोल्यूशन, प्लग अॅन्ड प्ले आणि एक खिडकी मंजुरी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. यामुळे नागपूर शहर स्मार्ट, हरित व सर्वसमावेशक कार्पोरेट शहर म्हणून नावारुपास येणार आहे. या माध्यमातून ५ लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरर्पोरेशन या प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम पाहणार आहे. हा प्रकल्प राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित केला असल्याने, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सुट देण्यात आली आहे

अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता केंद्राची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना

 अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी

आता केंद्राची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना

राज्यातील अनुसूचित जमातीतील इयत्ता नववी आणि दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यनिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी आता केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनुसूचित जमातीच्या नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना व केंद्र सरकारच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेशी तुलना केली असता केंद्राच्या योजनेमध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्याच्या योजनेपेक्षा अधिक मिळते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात शासकीय वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या योजनेतील लाभ दिल्यानंतरची रक्कम वगळून उर्वरित रक्कम वसतीगृह योजनेतून दिली जाणार आहे. ही योजना अनुदानित व शासकीय निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा तसेच नामांकित शाळा यांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.

औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता

 औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता

महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापरासंबंधीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबतचे धोरण २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते.  केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर धोरणात बदल करणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाद्वारे राखेच्या १०० टक्के पर्यावरणपूरक पध्दतीने विनियोग कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणाद्वारे विविध घटकांकरिता राख वापरण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक सवलती देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ

 संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील

दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ

            संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या लाभार्थ्यांना दीड हजार रूपये अर्थसहाय्य दिले जात होते. आता ते अडीच हजार रुपये दिले जाईल.

            राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, निराधार विधवा आदींना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. सध्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत ४ लाख ५० हजार ७०० आणि श्रावणबाळ योजनेत २४ हजार ३ दिव्यांग लाभार्थी आहेत.  या लाभार्थ्यांना आता दरमहा अडीच हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अनुदान ऑक्टोबर २०२५ पासून देण्यात येईल. यासाठी आवश्यक ५७० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता, चार ठिकाणी ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल उभारणार

 नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता, चार ठिकाणी ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल उभारणार

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता (आउटर रिंग रोड) व त्यालगत चार वाहतूक बेट (ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल) विकसित करण्याच्या प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर शहरामध्ये प्रवेश करणाऱ्या अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग, हिंगणा राज्यमार्ग, समृध्दी महामार्ग, हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्ग, उमरेड राष्ट्रीय महामार्ग, भंडारा राष्ट्रीय महामार्ग, भोपाळ राष्ट्रीय महामार्ग, काटोल राष्ट्रीय महामार्ग, जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग या सर्व महामार्गांना जोडणारा नागपूर शहराभोवतीचा सुमारे १४८ कि.मी. लांबीचा व १२० मी. रुंदीचा बाह्य वळण मार्ग व चार ठिकाणी ट्रक व बस टर्मिनल विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या बाह्य वळण रस्त्यामुळे समृध्दी महामार्ग व इतर जिल्ह्यांतून नागपूरकडे येणारी तसेच नागपूर शहरातून समृध्दी महामार्गाकडे होणारी अवजड वाहतूक रहिवासी क्षेत्राच्या बाहेरून परस्पर वळविणे शक्य होणार आहे. यामुळे शहरात उद्भवत असलेले वाहतूक कोंडीचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

बाह्य वळण मार्ग, ट्रक व बस टर्मिनल प्रकल्पासाठीच्या करारांसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सुट देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुसाध्यता अहवालानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी येणाऱ्या १३ हजार ७४८ कोटी रुपये एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीपैकी भूसंपादनासाठी हुडको मार्फत ४ हजार ८०० कोटी रुपये इतके कर्ज उभारण्यास व या कर्जासाठी राज्य शासनाची हमी देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाकरिता उर्वरित आवश्यक रक्कम ८ हजार ९४८ कोटी इतका निधी राज्य शासनामार्फत अर्थसहाय्य म्हणून प्राधिकरणास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ उन्नत मार्ग

 (नगरविकास विभाग)

ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ उन्नत मार्ग

            ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग सिडको महामंडळामार्फत करण्यास  आणि त्यासाठीच्या ६ हजार ३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या अंमलबजावणी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग या प्रकल्पाच्या अंदाजित ६ हजार ३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर सिडको महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पास महत्वाकांक्षी नागरी प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मार्गालगतची अतिरिक्त जमीन व्यावसायिक वापरासाठी संपादित करण्यास तसेच मार्गिकेखालील शासकीय मालकीची जमीन नाममात्र दराने सिडको महामंडळास देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी, चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका

 पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी, चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका

पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसऱी व चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका बांधण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत करण्यात येईल. सुमारे ६३.८७ कि.मी. लांबीच्या व १७ स्थानके असलेल्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ५ हजार १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणार आहे.

पुणे-लोणावळा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गिका १९२७ पासून अस्तित्वात आहे. ही रेल्वे मार्गिका सन १९६० मध्ये दुहेरी रेल्वे मार्गिका करण्यात आली आहे. पुण्याच्या उपनगरांचा विस्तार झाल्यामुळे, सन १९८२ मध्ये उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्यात आली. पुणे-लोणावळा दरम्यानचे मार्ग अतिरिक्त रेल्वे वाहतूक हाताळण्यासाठी अपुरी आहेत. सध्या या विभागाची वापर क्षमता ११९ टक्के आहे. येत्या ३० वर्षात या मार्गावर २८५ टक्के भार अपेक्षित आहे. यासाठी पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी व चौथी मार्गिकांचे काम करणे आवश्यक आहे. सध्या कार्यान्वित असलेली मार्गिका केवळ उपनगरीय सेवेसाठी आणि ३री व ४थी मार्गिका या दूर अंतरावरील प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूक रेल्वेसाठी वापरल्या जातील.या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या ३० टक्के हिश्श्याची ७६५ कोटी राज्यशासनामार्फत देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा फायदा पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना होणार आहे. प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रत्येकी २० टक्के प्रमाणे (प्रत्येकी रु. ५१०.००) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ३० टक्के (रु. ७६५.०० कोटी) निधी देणार आहे. पुणे-लोणावळा या क्षेत्रामधील मुंबई ते पुणे द्रुतगती महामार्गालगतच्या लोणावळा व तळेगाव नगरपरिषदेचे क्षेत्र वगळता मावळ तालुक्यातील ७७ गावांच्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधी उभारणीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे योगदान घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पास "निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प" व "महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प" म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी एमयुटीपी-२ प्रकल्पाप्रमाणे रेल्वेच्या तिकीटावर अधिभार आकारण्यात येणार आहे. या अधिभारातून मिळणारी रक्कम राज्य शासनाच्या नागरी परिवहन निधी (UTP) मध्ये जमा करण्यात यावी, यासाठी केंद्राकडे यथावकाश मागणीही करण्यात येणार आहे.