लखपती दीदी’ योजनेचा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लाभ झाला

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘लखपती दीदी’ योजनेचा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लाभ झाला असून, केवळ दोन वर्षांत महाराष्ट्रात ५० लाख महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या आहेत. शासनाकडून त्यांना केवळ संधी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या असून त्याचे खरे श्रेय त्या महिलांचेच आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

खासगी भागीदारांचे योगदान अत्यंत मोलाचे असून

  खासगी भागीदारांचे योगदान अत्यंत मोलाचे असून, सरकारी योजनांची सखोल माहिती व सहयोगाने गावोगावी उत्तम परिणाम साधता आला आहे.  व्हीएसटीएफ आणि भागीदार असलेल्या खासगी कंपन्यांमुळे ग्राम विकास परिवर्तनात चांगले काम झाले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले

व्हीएसटीएफ प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक खासगी कंपन्यांनी व सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रातील

 व्हीएसटीएफ प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक खासगी कंपन्यांनी व सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रातील भागीदारांनी केवळ आर्थिक सहाय्यच नव्हे तर धोरणात्मक बदल, नवी तंत्रज्ञान, डेटा आधारित प्रक्रिया आणि नाविन्यपूर्ण उपाय सुचवून शासनाच्या प्रयत्नांना बळकटी दिली. हे परिवर्तन केवळ योजना राबवणे नव्हे, तर गावात समर्पित व्यक्तींची उपस्थिती, सामाजिक बांधिलकीने काम करणारे फेलोज आणि स्थानिक पातळीवर संस्था उभ्या करण्यावर लक्ष केंद्रीत होते, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

व्हीएसटीएफच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक गावांमध्ये राबविलेल्या योजनांचा सकारात्मक परिणाम

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, व्हीएसटीएफच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक गावांमध्ये राबविलेल्या योजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला असून त्याच्या मूल्यमापनाचे परिणाम उत्साहवर्धक  आहे. या टप्प्यात काही त्रुटी राहिल्या असल्या तरी त्या सुधारून दुसऱ्या टप्पा अधिक प्रभावीपणे राबवून तो यशस्वी करू. ग्राम परिवर्तन उपक्रमाची अंमलबजावणी करताना व्हीएसटीएफचे फेलोज गावातून बाहेर पडल्यावर तेथील परिवर्तनाचा वेग मंदावल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या पुढील काळात गावातच उपलब्ध मनुष्यबळावर आधारित संस्थात्मक संरचना उभी करणे गरजेचे आहे. गावांमध्ये योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक गावाची गरज ओळखून योजनांमध्ये बदल केल्यास परिवर्तनाची गती वाढेल.

एसटीएल लिमिटेडने तयार केलेल्या जलसंधारण कामाच्या अहवालाचे

 यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एसटीएल लिमिटेडने तयार केलेल्या जलसंधारण कामाच्या अहवालाचे प्रकाशन तसेच लातूर येथील रावसाहेब पाटील शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या वेअर हाऊसचे ई अनावरण करण्यात आले. दर्जा व्यवस्थापनासंदर्भात क्वॉलिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि व्हिएसटीएफ यांच्यात तसेच ‘हरित छत्रपती संभाजी नगर उपक्रम’ राबविण्यासंदर्भात एसटीएल, व्हिएसटीएफ व छत्रपती संभाजी नगर महापालिका, सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दुर्गम व मागास जिल्ह्यांमध्ये काम करावे

 कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दुर्गम व मागास जिल्ह्यांमध्ये काम करावे

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• ग्राम विकासासाठी शासन व खासगी भागीदारांनी एकत्र येऊन परिवर्तन घडविण्याचे आवाहन
• महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत ग्राम परिवर्तनासाठी कंपन्यांची सहकार्याची हमी

 

मुंबई, दि. २१ :  कॉर्पोरेट व खासगी संस्थांनी आपले सामाजिक उत्तरदायित्वाचे काम करताना शहरी भागावर लक्ष केंद्रीत न करता दुर्गम आणि विकासाच्या दृष्टीने मागास जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक व सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रम राबविण्यावर भर द्यावा. महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तनाच्या नव्या टप्प्यात सर्वांनी एकत्र येत व्यापक आणि परिणामकारक परिवर्तन घडवून आणूयात, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या पाचव्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी सिद्धिविनायक देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सरवणकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, व्हीएसटीएफचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीणसिंह परदेशी, टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष नोवेल टाटा, जेएसडब्ल्यू ग्रुपच्या संगीता जिंदाल, आयडीबीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश शर्मा, जीआयसी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक रामास्वामी नारायणन, यांच्यासह गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य  उपस्थित होते.

शेत/ पाणंद रस्ते मजबुतीकरणाच्या शिफारशीसाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन मुंबई, दि.

 शेत/ पाणंद रस्ते मजबुतीकरणाच्या शिफारशीसाठी

अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन

मुंबई, दि. २१ : शेत/ पाणंद रस्ते यांचे मजबुतीकरण करण्यासंदर्भात समग्र योजना तयार करण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/ सूचना तपासून समितीस शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

या अभ्यासगटामध्ये अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा); अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम); प्रधान सचिव (ग्रामविकास); प्रधान सचिव (व्यय) वित्त विभाग; सचिव/ प्रधान सचिव (रोजगार हमी योजना); यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशु; जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख; सह/ उपसचिव विधी व न्याय विभाग; उपसचिव (जमीन-१अ) महसूल व वन विभाग हे समितीचे सदस्य तर, सह सचिव (ल-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय हे समितीचे सदस्य सचिव राहतील.

हा अभ्यासगट अस्तित्वात असलेल्या शेत व पाणंद रस्ते योजनांचा अभ्यास करणे; नागपूर, अमरावती व लातूर जिल्ह्यांमध्ये शेत रस्त्यांबाबत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास करणे; जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करणे; शेत/ पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवावे किंवा कसे?, सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनेनुसार Convergence ने योजना पूर्ण होते किंवा कसे?, त्याकरिता कोणत्या लेखाशीर्षातून किती निधी उपलब्ध करावा, याचे निश्चित परिमाण ठरविणे; सदर योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवावी याबाबत अभ्यास करणे; महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/ सूचना कायदेशिररित्या तपासून अहवाल सादर करणे या मुद्यांचा अभ्यास करून महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.

समितीचे अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांना विशेष निमंत्रित म्हणून त्यांना योग्य वाटेल अशा अधिकारी/ सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा तज्‍ज्ञ व्यक्तींना समितीच्या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच वर नमूद कार्यकक्षेव्यतिरिक्त आणखी काही शिफारशी करावयाच्या असल्यास समितीस स्वातंत्र्य राहील. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.