गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी

 गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय

 

मुंबई, दि. २१ : यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. २३ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील रस्त्यांवरील टोल नाक्यांवर गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना व एसटी बसेसना टोलमाफी मिळणार आहे.

 

यासाठी “गणेशोत्सव २०२५ – कोकण दर्शन” या नावाचे विशेष टोलमाफी पास देण्यात येणार असून त्यावर वाहन क्रमांक व वाहन मालकाची माहिती नोंदवली जाईल. हे पास संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस व वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध असतील. परतीच्या प्रवासासाठी देखील हेच पास ग्राह्य धरले जाणार आहेत. ते शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामीण व शहरी पोलीस तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाने पास वाटपाचे समन्वय साधून प्रवाशांना वेळेत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच या संदर्भात जाहीरात व सूचना प्रसिद्ध करून जनतेला माहिती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

 

हा निर्णय कोकणात जाणाऱ्या लाखो भाविकांच्या प्रवासाला मोठा दिलासा ठरणार आहे

महाराष्ट्र सदनात लवकरच स्वयंसहायता गटांचे दालन

 महाराष्ट्र सदनात लवकरच स्वयंसहायता गटांचे दालन

 

नवी दिल्ली, दि.21 : राजधानी दिल्लीमध्ये महाराष्ट्रातील स्वयं सहायता गटांच्या वस्तुंना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी एक स्वतंत्र दालन सुरू करण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला तसेच संबंधित यंत्रणांना दिले.

 

ग्रामविकास मंत्री गोरे हे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. यावेळी निवासी आयुक्त यांनी प्रस्तावित केलेल्या बचतगट वस्तू प्रदर्शन व विक्री दालनबाबत सविस्तर चर्चा झाली. तसेच श्री. गोरे यांनी प्रस्तावित जागेची पाहणी देखील केली. यावेळी सहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार उपस्थित होत्या.

 

महाराष्ट्र सदनात येत्या काळात बचतगटातील महिलांसाठी फिरते दालन उपलब्ध करून दिले जाईल. या दालनात गृहोपयोगी तसेच सजावटीच्या आणि वाळवणाच्या वस्तू यासह एक जिल्हा उत्पादन, भौगोलिक मानांकन असणारे उत्पादन अशा वस्तू राहतील. यामुळे महाराष्ट्रातील महिलांना राजधानीत व्यासपीठ उपलब्ध होईल असे श्रीमती विमला यांनी सांगितले.

 

ग्रामविकास मंत्री श्री. जयकुमार गोरे यांनी या उपक्रमासाठी सकारात्मकता दर्शविली असून  स्वयं सहायता गटांचे दालन महाराष्ट्र सदनात सुरु करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत संबंधिताना सूचित देखील केले.

 

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाकडून निरीक्षकांची नियुक्ती

 उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी

निवडणूक आयोगाकडून निरीक्षकांची नियुक्ती

 

मुंबई, दि.२१ : भारतीय संविधानातील कलम ३२४ अंतर्गत प्रदत्त अधिकारांचा वापर करून भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) उपराष्ट्रपती निवडणूक २०२५ साठी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

 

निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रमानुसार, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मतदान व मतमोजणी होणार आहे.

 

या निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून सुशीलकुमार लोहानी, आयएएस (ओडिशा कॅडर : १९९५), अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय आणि डी. आनंदन, आयएएस (सिक्कीम कॅडर : २०००), अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) यांची नियुक्ती केली आहे.

 

याशिवाय, नितीनकुमार शिवदास खाडे, आयएएस (आसाम-मेघालय कॅडर : २००४), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमी संसाधन विभाग) यांना राखीव यादीत स्थान देण्यात आले आहे.

 

उपराष्ट्रपती निवडणुकीचे संपूर्ण आयोजन पारदर्शक आणि सुरळीत पार पडावे, यासाठी निवडणूक आयोगाकडून या नियुक्ती करण्यात आल्या असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

नगरोत्थानसाठी स्वतंत्र प्रकल्प कक्ष

 नगरोत्थानसाठी स्वतंत्र प्रकल्प कक्ष

त्याचप्रमाणे नगरोत्थान महाभियानासाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करून अमृत २ अभियानाच्या धर्तीवर स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच अमृत 2.0 अभियानाच्या पोर्टलवरील माहिती प्रत्येक १५ दिवसांनी अद्ययावत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक संस्थेत नोडल अभियंता नेमण्यात येणार असून माहिती वेळेत अद्ययावत न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

मासिक अहवाल बंधनकारक

 मासिक अहवाल बंधनकारक

प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मासिक अहवाल शासनाकडे सादर करणे सर्व संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी स्वतंत्र स्वरूपाचा नमुना उपलब्ध करून देण्यात येईल.

प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित

 प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित ठेकेदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार अथवा अंमलबजावणी करणारे अधिकारी यांच्यावर नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे

अमृत अभियानासाठी नवीन प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार  नेमण्यास मान्यता देण्यात आली असून, तोपर्यंत विद्यमान पीडीएमसीसी कार्यरत राहील.

 सर्व करारनामे व कार्यादेश  शासनाने दिलेल्या मानकानुसार  करणे अनिवार्य राहणार आहे.

केंद्राचे अमृत अभियान त्याचप्रमाणे नगरोत्थान महाभियानातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण

 प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई

अमृत, नगरोत्थानच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांची गती वाढवण्यासाठी महत्वाच्या सुधारणा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उचलले पाऊल

 

मुंबई, दि २१ : केंद्राचे अमृत अभियान त्याचप्रमाणे नगरोत्थान महाभियानातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना सुविधांचा लाभ जलद गतीने मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाने काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णय देखील प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असेही यात म्हटले आहे.

यामुळे अमृत - २ आणि नगरोत्थान मधील प्रकल्पांची गती वाढून, अधिक पारदर्शकता येईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जबाबदारी निश्चित करता येईल.

नवीन तरतुदीनुसार, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देताना ठेकेदाराकडून वास्तववादी नियोजन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग आदींकडून आवश्यक परवानग्या वेळेत न मिळाल्यास मंत्रालयीन स्तरावर थेट पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.