नगरोत्थानसाठी स्वतंत्र प्रकल्प कक्ष
त्याचप्रमाणे नगरोत्थान महाभियानासाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करून अमृत २ अभियानाच्या धर्तीवर स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच अमृत 2.0 अभियानाच्या पोर्टलवरील माहिती प्रत्येक १५ दिवसांनी अद्ययावत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक संस्थेत नोडल अभियंता नेमण्यात येणार असून माहिती वेळेत अद्ययावत न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
मासिक अहवाल बंधनकारक
प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मासिक अहवाल शासनाकडे सादर करणे सर्व संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी स्वतंत्र स्वरूपाचा नमुना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित ठेकेदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार अथवा अंमलबजावणी करणारे अधिकारी यांच्यावर नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे
अमृत अभियानासाठी नवीन प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यास मान्यता देण्यात आली असून, तोपर्यंत विद्यमान पीडीएमसीसी कार्यरत राहील.
सर्व करारनामे व कार्यादेश शासनाने दिलेल्या मानकानुसार करणे अनिवार्य राहणार आहे.
प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई
अमृत, नगरोत्थानच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांची गती वाढवण्यासाठी महत्वाच्या सुधारणा
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उचलले पाऊल
मुंबई, दि २१ : केंद्राचे अमृत अभियान त्याचप्रमाणे नगरोत्थान महाभियानातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना सुविधांचा लाभ जलद गतीने मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाने काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णय देखील प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असेही यात म्हटले आहे.
यामुळे अमृत - २ आणि नगरोत्थान मधील प्रकल्पांची गती वाढून, अधिक पारदर्शकता येईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जबाबदारी निश्चित करता येईल.
नवीन तरतुदीनुसार, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देताना ठेकेदाराकडून वास्तववादी नियोजन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग आदींकडून आवश्यक परवानग्या वेळेत न मिळाल्यास मंत्रालयीन स्तरावर थेट पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
यासाठी “गणेशोत्सव २०२५ – कोकण दर्शन” या नावाचे विशेष टोलमाफी पास देण्यात येणार असून त्यावर वाहन क्रमांक व वाहन मालकाची माहिती नोंदवली जाईल. हे पास संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस व वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध असतील. परतीच्या प्रवासासाठी देखील हेच पास ग्राह्य धरले जाणार आहेत. ते शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामीण व शहरी पोलीस तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाने पास वाटपाचे समन्वय साधून प्रवाशांना वेळेत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच या संदर्भात जाहीरात व सूचना प्रसिद्ध करून जनतेला माहिती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एसटीएल लिमिटेडने तयार केलेल्या जलसंधारण कामाच्या अहवालाचे प्रकाशन तसेच लातूर येथील रावसाहेब पाटील शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या वेअर हाऊसचे ई अनावरण करण्यात आले. दर्जा व्यवस्थापनासंदर्भात क्वॉलिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि व्हिएसटीएफ यांच्यात तसेच ‘हरित छत्रपती संभाजी नगर उपक्रम’ राबविण्यासंदर्भात एसटीएल, व्हिएसटीएफ व छत्रपती संभाजी नगर महापालिका, सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.
कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दुर्गम व मागास जिल्ह्यांमध्ये काम करावे
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २१ : कॉर्पोरेट व खासगी संस्थांनी आपले सामाजिक उत्तरदायित्वाचे काम करताना शहरी भागावर लक्ष केंद्रीत न करता दुर्गम आणि विकासाच्या दृष्टीने मागास जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक व सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रम राबविण्यावर भर द्यावा. महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तनाच्या नव्या टप्प्यात सर्वांनी एकत्र येत व्यापक आणि परिणामकारक परिवर्तन घडवून आणूयात, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या पाचव्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी सिद्धिविनायक देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सरवणकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, व्हीएसटीएफचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीणसिंह परदेशी, टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष नोवेल टाटा, जेएसडब्ल्यू ग्रुपच्या संगीता जिंदाल, आयडीबीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश शर्मा, जीआयसी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक रामास्वामी नारायणन, यांच्यासह गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य उपस्थित होते.
