दिलखुलास’‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांची मुलाखत

 ‘दिलखुलास’‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. २१ : महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग सातत्याने कार्यरत आहे. मुंबईत राष्ट्रीय पातळीवरील क्षमता बांधणी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असून या विषयाच्या अनुषंगाने राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची विशेष मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’आणि ‘जय महाराष्ट्र’या कार्यक्रमात प्रसारित होणार आहे.

 ‘दिलखुलास’कार्यक्रमातील ही मुलाखत शुक्रवार दि. २२ आणि शनिवार दि. २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर ऐकता येणार आहे. तर  ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार, दि. २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी १२.०० वाजता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक दीपक वेलणकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 

X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

 

राष्ट्रीय महिला आयोग, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने २२ व २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबई येथे दोन दिवसीय क्षमता बांधणी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेत देशभरातील महिला आयोगांच्या अध्यक्षा व सदस्य सहभागी होणार असून, महिलाविषयक कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी, परस्पर सहकार्य, महिलांच्या सामाजिक प्रश्नांवरील उपाययोजना आणि देशव्यापी कृती आराखडा तयार करणे या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. या कार्यशाळेचे नियोजन, अंमलबजावणी व अपेक्षित उद्दिष्टांबाबतची सविस्तर माहिती अध्यक्ष श्रीमती चाकणकर यांनी ‘दिलखुलास’व ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात दिली आहे.

०००

शेत/ पाणंद रस्ते मजबुतीकरणाच्या शिफारशीसाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन

 शेत/ पाणंद रस्ते मजबुतीकरणाच्या शिफारशीसाठी

अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन

मुंबई, दि. २१ : शेत/ पाणंद रस्ते यांचे मजबुतीकरण करण्यासंदर्भात समग्र योजना तयार करण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/ सूचना तपासून समितीस शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

या अभ्यासगटामध्ये अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा); अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम); प्रधान सचिव (ग्रामविकास); प्रधान सचिव (व्यय) वित्त विभाग; सचिव/ प्रधान सचिव (रोजगार हमी योजना); यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशु; जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख; सह/ उपसचिव विधी व न्याय विभाग; उपसचिव (जमीन-१अ) महसूल व वन विभाग हे समितीचे सदस्य तर, सह सचिव (ल-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय हे समितीचे सदस्य सचिव राहतील.

हा अभ्यासगट अस्तित्वात असलेल्या शेत व पाणंद रस्ते योजनांचा अभ्यास करणे; नागपूर, अमरावती व लातूर जिल्ह्यांमध्ये शेत रस्त्यांबाबत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास करणे; जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करणे; शेत/ पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवावे किंवा कसे?, सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनेनुसार Convergence ने योजना पूर्ण होते किंवा कसे?, त्याकरिता कोणत्या लेखाशीर्षातून किती निधी उपलब्ध करावा, याचे निश्चित परिमाण ठरविणे; सदर योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवावी याबाबत अभ्यास करणे; महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/ सूचना कायदेशिररित्या तपासून अहवाल सादर करणे या मुद्यांचा अभ्यास करून महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.

समितीचे अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांना विशेष निमंत्रित म्हणून त्यांना योग्य वाटेल अशा अधिकारी/ सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा तज्‍ज्ञ व्यक्तींना समितीच्या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच वर नमूद कार्यकक्षेव्यतिरिक्त आणखी काही शिफारशी करावयाच्या असल्यास समितीस स्वातंत्र्य राहील. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय

 गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय

 

मुंबई, दि. २१ : यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. २३ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील रस्त्यांवरील टोल नाक्यांवर गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना व एसटी बसेसना टोलमाफी मिळणार आहे.

 

यासाठी “गणेशोत्सव २०२५ – कोकण दर्शन” या नावाचे विशेष टोलमाफी पास देण्यात येणार असून त्यावर वाहन क्रमांक व वाहन मालकाची माहिती नोंदवली जाईल. हे पास संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस व वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध असतील. परतीच्या प्रवासासाठी देखील हेच पास ग्राह्य धरले जाणार आहेत. ते शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामीण व शहरी पोलीस तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाने पास वाटपाचे समन्वय साधून प्रवाशांना वेळेत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच या संदर्भात जाहीरात व सूचना प्रसिद्ध करून जनतेला माहिती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

 

हा निर्णय कोकणात जाणाऱ्या लाखो भाविकांच्या प्रवासाला मोठा दिलासा ठरणार आहे.

आयडीबीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश शर्मा म्हणाले की, आयडीबीआयच्या व्यवसायात महाराष्ट्राचा मोलाचा वाटा

 आयडीबीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश शर्मा म्हणाले की, आयडीबीआयच्या व्यवसायात महाराष्ट्राचा मोलाचा वाटा आहे. व्हीएसटीएफच्या सहकार्याने पाच जिल्ह्यातील १०४ गावांमध्ये विविध सामाजिक उपक्रम राबवित आहोत. तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या मदतीसाठी निधी देण्यात येत आहे. तसेच प्रत्येक ब्रँच गावातील एक शाळा व विभागीय कार्यालये ही प्रत्येकी एक रुग्णालय दत्तक घेऊन त्या ठिकाणी काम करणार आहे.

जिंदाल ग्रुपच्या संगीता जिंदाल यांनी सांगितले की, जिंदाल समूहासाठी महाराष्ट्र हे राज्य महत्त्वाचे

 जिंदाल ग्रुपच्या संगीता जिंदाल यांनी सांगितले की, जिंदाल समूहासाठी महाराष्ट्र हे राज्य महत्त्वाचे असल्याने राज्याच्या विकासासाठी नेहमीच पुढाकार घेत आहोत. जिंदाल समूहाच्या वतीने गडचिरोली जिल्ह्यातील ५० गावांमध्ये परिवर्तनासाठी काम करणार आहे. त्याचबरोबर अलिबाग, चंद्रपूर जिल्ह्यासारख्या ठिकाणीही सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून कामे हाती घेणार आहे.

टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष नोवेल टाटा म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासासाठी टाटा ग्रुप व टाटा ट्रस्ट नेहमीच राज्य शासनाला सहकार्य

 यावेळी टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष नोवेल टाटा म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासासाठी टाटा ग्रुप व टाटा ट्रस्ट नेहमीच राज्य शासनाला सहकार्य करेल. टाटा ग्रुपने सामाजिक उत्तर दायित्व निधीसाठी २० ते २५ टक्के वाटा ठेवला आहे. यामधून विदर्भ व इतर मागास भागातील सामाजिक, आर्थिक विकास क्षेत्रात काम करत आहे. याबरोबरच ग्रामविकास, जलसंधारण आदी क्षेत्रातही टाटा ग्रुप काम करत असून यासंदर्भात विविध शासकीय संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. त्याशिवाय मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत निधीसाठीही टाटा ग्रुप सहकार्य करत आहे. तसेच चंद्रपूर येथील कॅन्सर रुग्णालयासाठी निधी देत असून अमरावती व सोलापूरमधील शासकीय रुग्णालयालाही मदत करण्यात येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘लखपती दीदी’ योजनेचा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लाभ झाला

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘लखपती दीदी’ योजनेचा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लाभ झाला असून, केवळ दोन वर्षांत महाराष्ट्रात ५० लाख महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या आहेत. शासनाकडून त्यांना केवळ संधी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या असून त्याचे खरे श्रेय त्या महिलांचेच आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.