कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दुर्गम व मागास जिल्ह्यांमध्ये काम करावे

 कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दुर्गम व मागास जिल्ह्यांमध्ये काम करावे

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• ग्राम विकासासाठी शासन व खासगी भागीदारांनी एकत्र येऊन परिवर्तन घडविण्याचे आवाहन
• महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत ग्राम परिवर्तनासाठी कंपन्यांची सहकार्याची हमी

 

मुंबई, दि. २१ :  कॉर्पोरेट व खासगी संस्थांनी आपले सामाजिक उत्तरदायित्वाचे काम करताना शहरी भागावर लक्ष केंद्रीत न करता दुर्गम आणि विकासाच्या दृष्टीने मागास जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक व सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रम राबविण्यावर भर द्यावा. महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तनाच्या नव्या टप्प्यात सर्वांनी एकत्र येत व्यापक आणि परिणामकारक परिवर्तन घडवून आणूयात, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

कृत्रिम बुद्धीमत्ता, मशिन लर्निंग, डेटा सायन्स, ब्लॉकचेन अशा नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून

 आगामी काळ कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा असल्याने शासनाने कृषी क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. नवी मुंबईत अडीचशे एकर क्षेत्रावर नाविन्यता शहर स्थापित करण्यात येणार आहे.  नव्या पिढीला उत्तम शिक्षणाची संधी मिळवून देण्यासाठी पाच परदेशी नामवंत विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ‘एमकेसीएल’ने अधिक व्यापक दृष्टीकोन ठेवून कृत्रिम बुद्धीमत्ता, मशिन लर्निंग, डेटा सायन्स, ब्लॉकचेन अशा नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेचे जीवन सुलभ, समृद्ध आणि ज्ञानसमृद्ध करण्यात महत्वाची भूमिका बजावावी, असे आवाहन त्यांनी केले. ‘एमकेसीएल’ प्रत्येक जबाबदारीला न्याय देईल आणि महाराष्ट्राच्या ज्ञानयात्रेतील डिजीटल प्रगतीत महत्त्वाचा दीपस्तंभ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील जनतेचे जीवन ज्ञानसमृद्ध करण्यात ‘एमकेसीएल’ची भूमिका महत्त्वाची

 राज्यातील जनतेचे जीवन ज्ञानसमृद्ध करण्यात

‘एमकेसीएल’ची भूमिका महत्त्वाची - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले,  महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाने गेल्या २५ वर्षात जगभरात ज्ञानाचा प्रकाश पसरविण्याचे कार्य अखंडपणे केले. संस्थेने संगणक साक्षरतेपासून सुरूवात करून लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत संगणकीय तंत्रज्ञान पोहोचविले. डिजीटल युगात ग्रामीण भागात नवे तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचे कार्य संस्थेने केले. जगात कृत्रिम बुद्धीमत्तेमुळे विविध क्षेत्रात वेगाने बदल घडत असतांना बदलत्या तंत्रज्ञान युगासाठी तरुण पिढीला सक्षम बनविणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ‘एमकेसीएल’ आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे तंत्रज्ञान संशोधन संस्था उभारण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, तंत्रज्ञान युगात राज्यातील विद्यार्थ्यांना सक्षम बनविण्याची गरज आहे. आपल्या लोकसंख्येचे रुपांतर मानवी भांडवलात केले तरच देशाला प्रगती करता येईल. ज्ञान, कौशल्य, नवनिर्मिती आणि तंत्रज्ञानाचा समन्वय साधण्याची गरज आहे. ‘एमकेसीएल’ने यासाठी पुढाकार घेऊन नवीन डिजीटल उत्पादने, नाविन्यपूर्ण प्रकल्प आणि समाजाभिमुख उपक्रम आणण्याची हीच योग्य वेळ आहे. संस्थेने या संदर्भात शासनाला उपयुक्त सूचना कराव्यात, त्यासाठी सर्व सहकार्य शासनामार्फत करण्यात येईल

इंटरनेटची लाट आली असतांना डिजीटल विषमतेसंदर्भातील समाजजीवनापुढच्या प्रश्नाला उत्तर

 कुठल्याही समाजजीवनात नेहमी आव्हाने येत असतात आणि त्यावर उत्तरे शोधणाऱ्या व्यक्ती-संस्था उभ्या राहतात. जगात इंटरनेटची लाट आली असतांना डिजीटल विषमतेसंदर्भातील समाजजीवनापुढच्या प्रश्नाला उत्तर शोधण्यासोबत ते सर्वांपर्यंत पोहोचविणारी व्यवस्था उभी करण्याचे कार्य महाराष्ट्र ज्ञान मंडळाने केले. समाजातील एक विशिष्ट वर्गाला पुढे आणण्यासाठी केवळ लाभाचा विचार न करता दीर्घकालीन लाभ लक्षात घेऊन ‘एमकेसीएल’ने जबाबदारीने उत्तम प्रकारचे कार्य केले. राज्यात साडेसहा हजार उद्योजकांचे जाळे आणि कोणत्याही क्षणी समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था या माध्यमातून उभी राहिली. सामान्यातल्या सामान्य माणसाला आपण या व्यवस्थेत आणू शकलो, अशा शब्दात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी ‘एमकेसीएल’च्या कार्याचे कौतुक केले.

नव्या काळातील बदल स्वीकारणारी पिढी ‘एमकेसीएल’ने घडवावी

 नव्या काळातील बदल स्वीकारणारी पिढी ‘एमकेसीएल’ने घडवावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाचा रौप्य महोत्सव कार्यक्रम

 

पुणे, दि. २० : कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वेगवान लाटेत समाजात होणारे नवे बदल स्वीकारणारी आणि त्यांना सक्षमपणे सामोरे जाणारी पिढी महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाने घडवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. ‘एमकेसीएल’च्या नावीन्यपूर्ण आणि विकासाभिमूख उपक्रमांत राज्य शासनही अग्रेसर राहील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

बाणेर येथील बंटारा भवन येथे महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (एमकेसीएल) च्या रौप्य महोत्सवी स्थापना दिवस कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी  उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, ‘एमकेसीएल’चे अध्यक्ष पद्मविभूषण डॉ.अनिल काकोडकर, संस्थापक पद्मभूषण डॉ.विजय भटकर,  डॉ.विवेक सावंत, ‘एमकेसीएल’चे व्यवस्थापकीय संचालक समीर पांडे आदी उपस्थित होते.

याशिवाय, 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्वसाधारण वसाहतींना पात्र ठरविण्याची आणि टप्पा-1 अंतर्गत बांधलेले 10,000 किलोमीटर रस्ते,

 याशिवाय, 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्वसाधारण वसाहतींना पात्र ठरविण्याची आणि टप्पा-1 अंतर्गत बांधलेले 10,000 किलोमीटर रस्ते, जे जड वाहतुकीमुळे खराब झाले आहेत, त्यांच्या दुरुस्ती व उन्नयनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती त्यांनी केली.

“ग्रामीण रस्ते हे विकासाचा पाया आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने या सूचना अमलात आल्यास महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा कायापालट होईल,” असे गोरे यांनी सांगितले. चौहान यांनी या सूचनांवर सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही दिली.

यासह केंद्रीय नागरी विमान राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची भेट घेतली. सोलापूर येथून मुंबई ते पुणे विमान सेवा सुरळीत व्हावी, यासंदर्भात चर्चा केली. तसेच 10 ऑक्टोंबर 20 24 राज्य शासनाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्य शासन प्रवाशांना सुविधा देणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना दिली.

०००

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) टप्पा-4 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवेदन सादर

 ग्रामीण रस्ते विकासासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट

या दौऱ्या दरम्यान ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) टप्पा-4 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवेदन सादर केले. यापूर्वी 17 एप्रिल 2024 रोजीही त्यांनी चौहान यांच्याशी याच विषयावर चर्चा केली होती. या निवेदनात महाराष्ट्रातील ग्रामीण रस्ते विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाच्या सूचना मांडण्यात आल्या. PMGSY टप्पा-3 अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी 2,009 रस्त्यांना मंजूरी मिळाली असून, त्यांची एकूण लांबी 6,455 किलोमीटर आहे. टप्पा-4 अंतर्गत सामान्य क्षेत्रातील 500 पेक्षा जास्त आणि दुर्गम क्षेत्रातील 250 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्याचे पात्रता निकष 2011 च्या जनगणनेवर आधारित असून, गेल्या 12 वर्षांत लोकसंख्येत झालेली वाढ लक्षात घेता, गोरे यांनी जल जीवन मिशनप्रमाणे वर्तमान लोकसंख्येवर आधारित निकष लागू करण्याची मागणी केली.