इंटरनेटची लाट आली असतांना डिजीटल विषमतेसंदर्भातील समाजजीवनापुढच्या प्रश्नाला उत्तर

 कुठल्याही समाजजीवनात नेहमी आव्हाने येत असतात आणि त्यावर उत्तरे शोधणाऱ्या व्यक्ती-संस्था उभ्या राहतात. जगात इंटरनेटची लाट आली असतांना डिजीटल विषमतेसंदर्भातील समाजजीवनापुढच्या प्रश्नाला उत्तर शोधण्यासोबत ते सर्वांपर्यंत पोहोचविणारी व्यवस्था उभी करण्याचे कार्य महाराष्ट्र ज्ञान मंडळाने केले. समाजातील एक विशिष्ट वर्गाला पुढे आणण्यासाठी केवळ लाभाचा विचार न करता दीर्घकालीन लाभ लक्षात घेऊन ‘एमकेसीएल’ने जबाबदारीने उत्तम प्रकारचे कार्य केले. राज्यात साडेसहा हजार उद्योजकांचे जाळे आणि कोणत्याही क्षणी समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था या माध्यमातून उभी राहिली. सामान्यातल्या सामान्य माणसाला आपण या व्यवस्थेत आणू शकलो, अशा शब्दात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी ‘एमकेसीएल’च्या कार्याचे कौतुक केले.

नव्या काळातील बदल स्वीकारणारी पिढी ‘एमकेसीएल’ने घडवावी

 नव्या काळातील बदल स्वीकारणारी पिढी ‘एमकेसीएल’ने घडवावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाचा रौप्य महोत्सव कार्यक्रम

 

पुणे, दि. २० : कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वेगवान लाटेत समाजात होणारे नवे बदल स्वीकारणारी आणि त्यांना सक्षमपणे सामोरे जाणारी पिढी महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाने घडवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. ‘एमकेसीएल’च्या नावीन्यपूर्ण आणि विकासाभिमूख उपक्रमांत राज्य शासनही अग्रेसर राहील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

बाणेर येथील बंटारा भवन येथे महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (एमकेसीएल) च्या रौप्य महोत्सवी स्थापना दिवस कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी  उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, ‘एमकेसीएल’चे अध्यक्ष पद्मविभूषण डॉ.अनिल काकोडकर, संस्थापक पद्मभूषण डॉ.विजय भटकर,  डॉ.विवेक सावंत, ‘एमकेसीएल’चे व्यवस्थापकीय संचालक समीर पांडे आदी उपस्थित होते.

याशिवाय, 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्वसाधारण वसाहतींना पात्र ठरविण्याची आणि टप्पा-1 अंतर्गत बांधलेले 10,000 किलोमीटर रस्ते,

 याशिवाय, 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्वसाधारण वसाहतींना पात्र ठरविण्याची आणि टप्पा-1 अंतर्गत बांधलेले 10,000 किलोमीटर रस्ते, जे जड वाहतुकीमुळे खराब झाले आहेत, त्यांच्या दुरुस्ती व उन्नयनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती त्यांनी केली.

“ग्रामीण रस्ते हे विकासाचा पाया आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने या सूचना अमलात आल्यास महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा कायापालट होईल,” असे गोरे यांनी सांगितले. चौहान यांनी या सूचनांवर सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही दिली.

यासह केंद्रीय नागरी विमान राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची भेट घेतली. सोलापूर येथून मुंबई ते पुणे विमान सेवा सुरळीत व्हावी, यासंदर्भात चर्चा केली. तसेच 10 ऑक्टोंबर 20 24 राज्य शासनाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्य शासन प्रवाशांना सुविधा देणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना दिली.

०००

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) टप्पा-4 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवेदन सादर

 ग्रामीण रस्ते विकासासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट

या दौऱ्या दरम्यान ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) टप्पा-4 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवेदन सादर केले. यापूर्वी 17 एप्रिल 2024 रोजीही त्यांनी चौहान यांच्याशी याच विषयावर चर्चा केली होती. या निवेदनात महाराष्ट्रातील ग्रामीण रस्ते विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाच्या सूचना मांडण्यात आल्या. PMGSY टप्पा-3 अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी 2,009 रस्त्यांना मंजूरी मिळाली असून, त्यांची एकूण लांबी 6,455 किलोमीटर आहे. टप्पा-4 अंतर्गत सामान्य क्षेत्रातील 500 पेक्षा जास्त आणि दुर्गम क्षेत्रातील 250 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्याचे पात्रता निकष 2011 च्या जनगणनेवर आधारित असून, गेल्या 12 वर्षांत लोकसंख्येत झालेली वाढ लक्षात घेता, गोरे यांनी जल जीवन मिशनप्रमाणे वर्तमान लोकसंख्येवर आधारित निकष लागू करण्याची मागणी केली.

जिहे-कठापूर लिफ्ट सिंचन योजनेसाठी केंद्रीय पाणी आयोगाशी चर्चा

 जिहे-कठापूर लिफ्ट सिंचन योजनेसाठी केंद्रीय पाणी आयोगाशी चर्चा

सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, कोरेगाव आणि सातारा तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त गावांना सिंचन सुविधा पुरवण्यासाठी गोरे यांनी गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार जिहे-कठापूर लिफ्ट सिंचन योजनेच्या टप्पा-दोनच्या विस्ताराला गती देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय पाणी आयोगाचे अध्यक्ष अतुल जैन यांची सेवा भवन येथे भेट घेतली. या वेळी त्यांनी तांत्रिक सल्लागार समिती (TAC) मंजुरीसाठी औपचारिक निवेदन सादर केले. ही योजना 176 गावांना लाभ देणारी असून, 6.332 टीएमसी पाण्याचा वापर करून 60,437 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे सामाजिक-आर्थिक जीवनमान सुधारेल आणि स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पाला 1997 मध्ये प्रथम प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती, परंतु निधीच्या कमतरतेमुळे कामे थांबली होती. 2019 मध्ये दुसरी पुनरीक्षित प्रशासकीय मान्यता (₹1,33,074 कोटी) मिळाली, तर 2022 मध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेत (PMKSY) समावेश करताना ₹647.69 कोटी मंजूर झाले. या निधीमुळे जिहे-कठापूर बॅरेज, मुख्य पंप हाऊस, वर्धनगड आणि आंधळी बोगद्यांची कामे पूर्ण झाली असून, सध्या 14,600 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळत आहे. नीर लिफ्ट सिंचन योजना क्रमांक 1 आणि 2 तसेच आंधळी लिफ्ट सिंचन योजनेची कामे सध्या प्रगतीपथावर असून, ती मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याचे नियोजन आहे. 11 ऑक्टोबर 2024 च्या ठरावानुसार प्रकल्पाला तिसरी पुनरीक्षित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, टप्पा-दोनसह एकूण खर्च ₹5,409.72 कोटी आहे. हा प्रकल्प मार्च 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. गोरे यांनी TAC मंजुरीसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती केली. “या योजनेमुळे सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल,” असे विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

नेत्र आरोग्याचा कार्यक्रम नाही तर ती महाराष्ट्राच्या भविष्याची गुंतवणूक आहे. स्वच्छ दृष्टीची हमी

 मोहिमेचे उद्दिष्ट

महाराष्ट्रातील २५ लाख शालेय विद्यार्थ्यांची सखोल नेत्र तपासणी करून दृष्टी दोष असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे देणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांची नेत्र तपासणी झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुंबईसह ठाणे, पालघर, सातारा, नाशिक, पुणे, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, सांगली, बीड, कोल्हापूर, चंद्रपूर, सोलापूर, अकोला, धुळे, जालना, बुलढाणा, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील शाळांचा समावेश आहे.

गजबजलेल्या महानगरांपासून दुर्गम आदिवासी खेड्यांपर्यंत, या मोहिमेच्या माध्यमातून अशा शाळांपर्यंत पोहोच साधली आहे जिथे विद्यार्थ्यांना पूर्वी फळा स्पष्ट पाहण्यात अडचण येत होती. मोबाईल तपासणी युनिट्स, कुशल पथके आणि जागतिक दर्जाच्या एसीलर लक्सोटिका लेन्स यांनी धूसर दृष्टीची जागा स्पष्टता आणि नवीन आशेने घेतली आहे. परिणामी हे विद्यार्थी आता ताण न घेता वाचतात, लक्षपूर्वक आणि नव्या आत्मविश्वासाने अभ्यासात सहभाग घेत आहेत.

हा केवळ नेत्र आरोग्याचा कार्यक्रम नाही तर ती महाराष्ट्राच्या भविष्याची गुंतवणूक आहे. स्वच्छ दृष्टीची हमी देऊन, आपण चांगल्या शिक्षणाचे, उच्च ध्येयांचे आणि उज्ज्वल भवितव्याचे दरवाजे उघडतो आहोत, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला आहे.

0000

मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारातून शासनाने नेत्र तपासणी आणि चष्मे बनविणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी असलेल्या एसीलर लक्सोटिका सोबत भागीदारी करार केला.

 शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टीदोष असल्यास त्यांच्यामध्ये न्यूनगंड निर्माण होऊन त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारातून शासनाने नेत्र तपासणी आणि चष्मे बनविणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी असलेल्या एसीलर लक्सोटिका सोबत भागीदारी करार केला. यानुसार २५ लाख शालेय विद्यार्थ्यांची नेत्र तपासणी करून विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार मोफत चष्मे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत तपासणी झालेल्या आणि चष्म्याची आवश्यकता असलेल्या ४२,७६२ विद्यार्थ्यांना उच्च-गुणवत्तेच्या चष्म्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.