प्रधानमंत्री महोदयांनी १ हजार कोटी उपलब्ध करून दिले आहे

 या प्रकल्पाला अटल बांधकाम योजनेतून २ लाख रुपये देण्यात आले. हरितपट्टयात मान्यता दिल्याने जागेची किंमत कमी झाली, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अनुदान मिळाले. त्यामुळे लाभार्थ्याला कमी दरात घरकूल उपलब्ध झाले आहे. लाभार्थ्याला घरभाड्या एवढाच बँकेचा हप्ता भरावा लागणार आहे आणि घर त्याच्या नावाने होईल असे नियोजन करण्यात आले आहे.  प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केवळ सोलापूरमध्ये ४८ हजार घरांचे नियोजन करण्यात आले आहे, त्यापैकी २५ हजार घरांचे काम पूर्ण करण्यात आले. २० हजार घरांचे नगारिकांना वितरण करण्यात आले आणि उर्वरीत घरांचे काम सुरू आहे. याकरिता प्रधानमंत्री महोदयांनी १ हजार कोटी उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गरिबाच्या घराचे स्वप्न पुर्ण करता येणार आहे.

सोलापूर शहरात ४८ हजार कुटुंबांना हक्काचे घर देण्याचे नियोजन

 सोलापूर शहरात ४८ हजार कुटुंबांना हक्काचे घर देण्याचे नियोजन

देशाला नवीन दिशा देणारे आणि नवभारताचा पाया रचणारे भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी   यांच्या स्मरणार्थ  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राष्ट्रतेज अटल गृहनिर्माण संस्थेने सुंदर गृहनिर्माण प्रकल्प साकारला असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत अतिशय सुंदर घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात  शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराच्या समस्या दूर करतांना सामान्य माणसाला  हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. त्याअंतर्गत पीपीपीच्या माध्यमातून काही प्रकल्प हाती घेण्यात आले, त्यातील हा प्रकल्प आहे.

सोलापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येत

 सोलापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येत असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, सोलपूरमध्ये बंद जलवाहिनीने पाणी आणण्यात येणार आहे. सांडपाणी प्रकल्पाच्या जागेचा प्रश्न दूर करण्यात आला असून ते कामही सुरू  करण्यात आले आहे. शहरातील जल वितरण वाहिनीच्या ८५० कोटीच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. सोलापूर शहरातील नागरिकांना दररोज शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे असे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विमानतळाचे अतिरिक्त कामही लवकरच करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)अंतर्गत म्हाडातर्फे उभारण्यात आलेल्या दहिटणे ये

 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)अंतर्गत म्हाडातर्फे उभारण्यात आलेल्या दहिटणे येथील राष्ट्र तेज अटल कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेअंतर्गत १ हजार १२८ आणि शेळगी येथील  श्री सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रीय समाज महालक्ष्मी गृहनिर्माण सहकारी संस्थेअंतर्गत  २२०  अशा एकूण १ हजार ३४८ सदनिकांच्या वितरण प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला पालकमंत्री जयकुमार गोरे, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार सर्वश्री विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, रणजितसिंह मोहिते पाटील, समाधान आवताडे, दिलीप सोपल, सचिन कल्याणशेट्टी, अभिजित पाटील, देवेंद्र कोठे,  मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर आदी उपस्थित होते.

सोलापूर येथे रोजगार निर्मितीसाठी आयटी पार्क उभारण्यात येईल

 

सोलापूर येथे रोजगार निर्मितीसाठी आयटी पार्क उभारण्यात येईल-मुख्यमंत्री

सोलापूर दि. १७ :  सोलापूरमध्ये आयटी पार्क उभे केल्यास युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. जिल्हा प्रशासनाने उत्तम जागा शोधल्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आयटी पार्क उभारण्यात येईल आणि इथे आयटी उद्योग आणण्यात येतील.  शहरात  उद्योगासाठी आवश्यक चांगले रस्ते आणि विमानसेवा उपलब्ध झाल्याने इथल्या औद्योागिक विकासावर भर देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सांगली dpdcअशोक काकडे यांनी सांगली जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती, कृषि सिंचन व उत्पादन, औद्योगिक व आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधा, प्रलंबित कामे व

 यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी सांगली जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती, कृषि सिंचन व उत्पादन, औद्योगिक व आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधा, प्रलंबित कामे व अपेक्षा, पर्यटन, पूरनियंत्रण, आरोग्य, विद्युत, सौर प्रकल्प, रोजगार निर्मिती, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, सांगली जिल्ह्यातील लोकांच्या प्रमुख अपेक्षा, अडचणींवर मात करण्याच्या उपाययोजना आदिंबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.

सांगली dpdc अजित पवार म्हणाले, प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यास प्राधान्य द्यावे

 रांजणीचे प्रस्तावित ड्राय पोर्ट, सलगरेचे मल्टीमोडल लॉजस्टिक पार्क, शक्तीपीठ महामार्ग आदि प्रश्नी योग्य तो मार्ग काढू, असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यास प्राधान्य द्यावे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी योग्य कामांवर व विहित वेळेत खर्च करावा. निधीचा अपव्यय होणार नाही, कामे दर्जेदार होतील, याकडे लक्ष द्यावे. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीमधून स्थानिक स्वराज्य सस्थांना मिळणारा निधी कोणत्याही परिस्थितीत अखर्चित राहणार नाही, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सूचित केले.

            राज्य शासनाने 10 कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट ठेवले असून, 150 दिवस कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सांगली जिल्ह्यात योग्य नियोजन करून जास्तीत जास्त प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात यावे, असे सांगून सांगली महानगरपालिका इमारतीसाठी निधी, महापालिका क्षेत्रात पीएम ई बस चार्जिंग स्टेशन, नाट्यगृह व ऑडिटोरियम आदिंबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले