सी-लिंकला दहिसरपर्यंत आणि नंतर भाईंदरपर्यंत वाढवण्याचे काम

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, जगभरात उपलब्ध असलेली नवीन तंत्रज्ञान मुंबईत आणायला हवीत. आज बांधकाम क्षेत्रात अशा तंत्रज्ञानामुळे ८० मजली इमारत केवळ १२० दिवसांत बांधली जाऊ शकते. आज मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधेची कामे सुरू आहेत. सध्या बांद्रा–वर्सोवा सी-लिंक प्रकल्प ६० टक्के पूर्ण झाला आहे आणि पुढील दोन वर्षांत तो पूर्ण होईल. यासोबत सी-लिंकला दहिसरपर्यंत आणि नंतर भाईंदरपर्यंत वाढवण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे हा मुंबईतील ६० टक्के वाहतूक उचलत आहे. त्याला समांतर अशी जोडणी सी-लिंकपासून भायंदर -विरारपर्यंत तयार होत असून तो पुढे वाढवण पोर्टपर्यंत करण्यात येणार आहे. या सर्वामुळे उत्तरेकडील संपूर्ण भाग रिअल इस्टेट उद्योगासाठी खुला होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

१०० वर्षं १६१ चौ.फूट घरात राहणाऱ्यांना आता ५०० चौ.फूट जागा मिळत आहे.

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सध्या मुंबईत पुनर्विकास मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.  बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा पहिला टप्पा लोकांना सुपूर्द केला आहे. यामध्ये जवळपास १०० वर्षं १६१ चौ.फूट घरात राहणाऱ्यांना आता ५०० चौ.फूट जागा मिळत आहे. हा आशियातील सर्वात मोठा शहरी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. मुंबईत पुनर्विकासाबरोबरच स्लम पुनर्विकास हा दुसरा मोठा संधीचा मार्ग आहे. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट देखील नवीन संधी निर्माण करत आहे. आज मुंबईत जगातील सर्वोत्तम वास्तुकला, आयकॉनिक इमारती, उत्कृष्ट सुविधा दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी जलद पुनर्विकास गरजेचा

 झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी जलद पुनर्विकास गरजेचा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 15 : मुंबई स्लम-फ्री करायची असेल, पुनर्विकास जलद करायचा असेल, तर आपल्याला दशकानुदशके चालणारे प्रकल्प नकोत. प्रकल्प सुरू करून वर्ष-सव्वावर्षात प्लॉट तयार करून पुढील एका वर्षात पुनर्वसन इमारत उभी करावी, तरच स्लम-फ्री मुंबईचे स्वप्न साकार होईल. तसेच नव्या कल्पना, नवे तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून हे परिवर्तन साध्य होऊ शकत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या उपस्थितीत क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष म्हणून सुखराज नाहर यांनी कार्यभार स्वीकारला. यावेळी झालेल्या क्रेडाई-एमसीएचआय आयोजित ‘चेंज ऑफ गार्ड’ सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष डॉमिनिक रोमल, सचिव ऋषी मेहता, माजी सचिव धवल अजमेरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवल वलांभिया तसेच रिअल इस्टेट व्यवसायातील मान्यवर उपस्थित होते.

कॉटन असोसिएशन इंडियाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपाचे वाटप

 कॉटन असोसिएशन इंडियाच्यावतीने

शेतकऱ्यांना बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपाचे वाटप

 

मुंबई, दि. 15 : कॉटन असोसिएशन इंडिया तर्फे 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग, हॉटेल ग्रीन स्टेशन, मुंबई येथे भारतीय कपास निगमचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ललित कुमार गुप्ता, कॉटन असोसिएशन इंडियाचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश विभागांमधील शेतकऱ्यांना बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपाचे वाटप करण्यात आले.

याप्रसंगी कॉटन असोसिएशन इंडियाचे सर्व संचालक विनय कोठारी, सुधीर मंत्री, श्याम मखारीया, पंकज नेपाणी, पंकज बंगडीवाला, मनीष डागा, मनीष शहा, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर भामरे, धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील शेतकरी दिलीप हरी पवार, आनंदा चिन्ह, आबा मगन शिंपी, ईश्वर आत्माराम माळी, धनराज त्र्यंबक माळी, ज्ञानेश्वर संतोष पवार आदि मान्यवर उपस्थित होते.

याप्रसंगी कॉटन असोसिएशन इंडियाचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी सांगितले की, आम्ही शेतकऱ्यांसाठी योग्य ते निर्णय घेत असून शेतकऱ्यांना जे सहकार्य करता येईल ते करत असतो.

यावेळी भारतीय कपास निगमचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ललित कुमार गुप्ता यांनी मनोगत व्यक्त केले.  

महाॲग्री एआय धोरण" या विषयी 'जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

 "महाॲग्री एआय धोरण" या विषयी 'जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. 15 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात "महाॲग्री एआय धोरण" चे नियोजन व अंमलबजावणी या विषयावर कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

 

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, दि. 19 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारित होणार आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या खाली दिलेल्या अधिकृत समाजमाध्यमांवर देखील पाहता येणार आहे. कृषी विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 

X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

 

कृषी विभागाने "महाॲग्री एआय धोरण 2025-2029" नुकतेच जाहीर केले आहे. या धोरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अन्य नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानांचा वापर कसा करण्यात येणार आहे, धोरणासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा कशा उभारल्या जाणार आहेत, या धोरणाचा उद्देश, स्वरूप, "विकसित भारत 2047" सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांशी सुसंगत असलेले धोरणातील उपक्रम, राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येणार आहे. याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

गणेशोत्सवात असा असेल महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग

 हा 'गणेशोत्सव- राज्य महोत्सवाचा' शासन निर्णय गणरायाच्या चरणी घोषित करताना आनंद होत असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले. याबाबत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा आणि विविध कार्यक्रम यांचे दोन स्वतंत्र सविस्तर शासन निर्णय ही जारी करण्यात आले आहेत. पु. ल. देशपांडे कला अकदामी आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे या महोत्सवाचे नियोजन व समन्वय करण्यात येणार आहे.

गणेशोत्सवात असा असेल महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग

●राज्य महोत्सवाच्या लोगोचे अनावरण करण्यात येणार.

●संपूर्ण राज्यभर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. महाराष्ट्राची कला व संस्कृती आणि परंपरेचे दर्शन या कार्यक्रमांतून घडेल. हे कार्यक्रम फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राबाहेर ज्या ठिकाणी मराठी बांधव मोठ्या प्रमाणात आहेत त्या ठिकाणीही करण्यात येईल. तसेच मराठी भाषिक बहुल भारताबाहेरील काही देशामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रांचे आयोजन करण्यात येईल.

● व्याख्यानमालेचे आयोजन.

●गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने अध्यात्म नाट्यरंग महोत्सवाचेही आयोजन.

●राज्यातील महत्त्वाची मंदीरे आणि सर्वजनिक गणेशोत्सवाचे देखावे यांचे ऑनलाइन दर्शन घरबसल्या व्हावे, यासाठी एक पोर्टल निर्माण करण्यात येईल.

●उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेश मंडळ अंतर्गत तालुका स्तरावर स्पर्धेद्वारे विविध पारितोषिके देण्यात येतील.

●घरगुती गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे फोटो व्हिडिओ क्लिप्स पोर्टलवर येण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येईल.

 ● ज्या चित्रपटांमधून गणपती विषयक परंपरा, कला संस्कृती दर्शवलेली आहे, अशा चित्रपटांचा विशेष गौरव करण्यात येईल.

● गणेशोत्सवावर आधारित टपाल तिकीट आणि नाणे काढण्यात येईल.

● संपूर्ण राज्याभरातून गणपतीविषयक रिल्स स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल.

● ‘ड्रोन शो’ चे आयोजन करण्यात येईल.

गणेशोत्सव मंडळ जे धार्मिक प्रथा परंपरानुसार सहभागाने पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक उपक्रमात काम

 शासन निर्णयानुसार तालुका स्तरापासून राज्य स्तरावर विविध गणेशोत्सव मंडळ जे धार्मिक प्रथा परंपरानुसार सहभागाने पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक उपक्रमात काम करणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांना पारितोषिकाची घोषणा केली आहे. तसेच गिरगाव चौपाटीवर ड्रोन महोत्सव आयोजन करण्यात येणार असून पुणे, नाशिक, नागपूर, मुंबई आणि राज्यातील सर्व भागात स्थानिक स्तरावर शक्य असेल त्या सार्वजनिक ठिकाणी रोषणाई करण्यात येणार असून यावर्षीपासून घरबसल्या नागरिकांना गणरायांचे दर्शन व्हावे यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्यात येत आहे. गणेशोत्सव काळामध्ये भजनी मंडळांना भजनामधील साहित्यासाठी थेट लाखो रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना घोषित झाली आहे. परदेशातही गणरायाचे आगमन धुमधडाक्यात व्हावे, म्हणून हा राज्य महोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा व्हावा, ही भूमिका घेण्यात आली आहे.