कॉटन असोसिएशन इंडियाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपाचे वाटप

 कॉटन असोसिएशन इंडियाच्यावतीने

शेतकऱ्यांना बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपाचे वाटप

 

मुंबई, दि. 15 : कॉटन असोसिएशन इंडिया तर्फे 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग, हॉटेल ग्रीन स्टेशन, मुंबई येथे भारतीय कपास निगमचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ललित कुमार गुप्ता, कॉटन असोसिएशन इंडियाचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश विभागांमधील शेतकऱ्यांना बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंपाचे वाटप करण्यात आले.

याप्रसंगी कॉटन असोसिएशन इंडियाचे सर्व संचालक विनय कोठारी, सुधीर मंत्री, श्याम मखारीया, पंकज नेपाणी, पंकज बंगडीवाला, मनीष डागा, मनीष शहा, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर भामरे, धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील शेतकरी दिलीप हरी पवार, आनंदा चिन्ह, आबा मगन शिंपी, ईश्वर आत्माराम माळी, धनराज त्र्यंबक माळी, ज्ञानेश्वर संतोष पवार आदि मान्यवर उपस्थित होते.

याप्रसंगी कॉटन असोसिएशन इंडियाचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी सांगितले की, आम्ही शेतकऱ्यांसाठी योग्य ते निर्णय घेत असून शेतकऱ्यांना जे सहकार्य करता येईल ते करत असतो.

यावेळी भारतीय कपास निगमचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ललित कुमार गुप्ता यांनी मनोगत व्यक्त केले.  

महाॲग्री एआय धोरण" या विषयी 'जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

 "महाॲग्री एआय धोरण" या विषयी 'जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. 15 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात "महाॲग्री एआय धोरण" चे नियोजन व अंमलबजावणी या विषयावर कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

 

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, दि. 19 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारित होणार आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या खाली दिलेल्या अधिकृत समाजमाध्यमांवर देखील पाहता येणार आहे. कृषी विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 

X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

 

कृषी विभागाने "महाॲग्री एआय धोरण 2025-2029" नुकतेच जाहीर केले आहे. या धोरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अन्य नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानांचा वापर कसा करण्यात येणार आहे, धोरणासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा कशा उभारल्या जाणार आहेत, या धोरणाचा उद्देश, स्वरूप, "विकसित भारत 2047" सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांशी सुसंगत असलेले धोरणातील उपक्रम, राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येणार आहे. याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

गणेशोत्सवात असा असेल महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग

 हा 'गणेशोत्सव- राज्य महोत्सवाचा' शासन निर्णय गणरायाच्या चरणी घोषित करताना आनंद होत असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले. याबाबत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा आणि विविध कार्यक्रम यांचे दोन स्वतंत्र सविस्तर शासन निर्णय ही जारी करण्यात आले आहेत. पु. ल. देशपांडे कला अकदामी आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे या महोत्सवाचे नियोजन व समन्वय करण्यात येणार आहे.

गणेशोत्सवात असा असेल महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग

●राज्य महोत्सवाच्या लोगोचे अनावरण करण्यात येणार.

●संपूर्ण राज्यभर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. महाराष्ट्राची कला व संस्कृती आणि परंपरेचे दर्शन या कार्यक्रमांतून घडेल. हे कार्यक्रम फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राबाहेर ज्या ठिकाणी मराठी बांधव मोठ्या प्रमाणात आहेत त्या ठिकाणीही करण्यात येईल. तसेच मराठी भाषिक बहुल भारताबाहेरील काही देशामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रांचे आयोजन करण्यात येईल.

● व्याख्यानमालेचे आयोजन.

●गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने अध्यात्म नाट्यरंग महोत्सवाचेही आयोजन.

●राज्यातील महत्त्वाची मंदीरे आणि सर्वजनिक गणेशोत्सवाचे देखावे यांचे ऑनलाइन दर्शन घरबसल्या व्हावे, यासाठी एक पोर्टल निर्माण करण्यात येईल.

●उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेश मंडळ अंतर्गत तालुका स्तरावर स्पर्धेद्वारे विविध पारितोषिके देण्यात येतील.

●घरगुती गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे फोटो व्हिडिओ क्लिप्स पोर्टलवर येण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येईल.

 ● ज्या चित्रपटांमधून गणपती विषयक परंपरा, कला संस्कृती दर्शवलेली आहे, अशा चित्रपटांचा विशेष गौरव करण्यात येईल.

● गणेशोत्सवावर आधारित टपाल तिकीट आणि नाणे काढण्यात येईल.

● संपूर्ण राज्याभरातून गणपतीविषयक रिल्स स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल.

● ‘ड्रोन शो’ चे आयोजन करण्यात येईल.

गणेशोत्सव मंडळ जे धार्मिक प्रथा परंपरानुसार सहभागाने पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक उपक्रमात काम

 शासन निर्णयानुसार तालुका स्तरापासून राज्य स्तरावर विविध गणेशोत्सव मंडळ जे धार्मिक प्रथा परंपरानुसार सहभागाने पर्यावरणपूरक आणि सामाजिक उपक्रमात काम करणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांना पारितोषिकाची घोषणा केली आहे. तसेच गिरगाव चौपाटीवर ड्रोन महोत्सव आयोजन करण्यात येणार असून पुणे, नाशिक, नागपूर, मुंबई आणि राज्यातील सर्व भागात स्थानिक स्तरावर शक्य असेल त्या सार्वजनिक ठिकाणी रोषणाई करण्यात येणार असून यावर्षीपासून घरबसल्या नागरिकांना गणरायांचे दर्शन व्हावे यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्यात येत आहे. गणेशोत्सव काळामध्ये भजनी मंडळांना भजनामधील साहित्यासाठी थेट लाखो रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना घोषित झाली आहे. परदेशातही गणरायाचे आगमन धुमधडाक्यात व्हावे, म्हणून हा राज्य महोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा व्हावा, ही भूमिका घेण्यात आली आहे.

गणेशोत्सव ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून साजरा करण्यासाठी शासनाची जोरदार तयारी

 गणेशोत्सव ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून साजरा करण्यासाठी

शासनाची जोरदार तयारी

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांची घोषणा

 

मुंबई, दि. १५ : वर्षानुवर्षांची परंपरा असलेला गणेशोत्सव यावर्षी राज्य महोत्सव म्हणून साजरा करण्यास शासनाची यंत्रणा सज्ज झाली असून गणेशोत्सव मंडळे व घरगुती गणेश आरास स्पर्धा, चौकाचौकात रोशनाई, ड्रोन शो, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम अशा प्रकारे जल्लोषात गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. यावेळी प्रथमच राज्य शासन उत्सवात सहभागी होणार असून यासाठी शासनाने सुमारे ११ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केली आहे.

याबाबत मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, "जगात आणि देशात आपल्या गणेशोत्सवाची ओळख सर्वात मोठा महोत्सव म्हणून झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहकार्याने गणेशोत्सव राज्य महोत्सव म्हणून घोषित केला आहे."

महाराष्ट्र हे रेरा लागू करणारे पहिले राज्य

 महाराष्ट्र हे रेरा लागू करणारे पहिले राज्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, एमसीएचआयने दिलेल्या अनेक योग्य सूचनांमुळे आम्ही रेरा कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या आणि रेरा कायदा अधिक कार्यक्षम बनवला. रेरा लागू झाल्यामुळे लोकांचा रिअल इस्टेट उद्योगावरचा विश्वास वाढला आहे. रेरा अस्तित्वात आल्यानंतर क्रेडाई एमसीएचआयने दरवर्षी प्रदर्शन आयोजित करण्याची परंपरा सुरू केली, ज्यामध्ये नियामक, वित्तीय संस्था आणि रिअल इस्टेट क्षेत्र एकत्र येतात, त्यामुळे ग्राहकांना विश्वासार्ह व्यवहाराची संधी मिळते. मुंबईत एमसीएचआयचे प्रदर्शन हे देशातील सर्वोत्तम प्रदर्शनांपैकी एक असून यामुळे ग्राहकांशी नातेसंबंध अधिक घट्ट झाले असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले. मुंबईसाठी नवीन विकास आराखडा तयार करतेवेळी मुंबईच्या विविधतेमुळे आणि किनारपट्टीवरील शहर असल्याने येथे सीआरझेड, लष्कर, नौदल, वन विभाग अशा अनेक नियमांचा प्रभाव आहे. या सर्व अडचणींमधून एक विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक होते. यामध्ये संपूर्ण उद्योगक्षेत्र एकत्र आले आणि क्रेडाई-एमसीएचआयने या प्रक्रियेत अग्रणी भूमिका बजावली आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यासोबत सी-लिंकला दहिसरपर्यंत आणि नंतर भाईंदरपर्यंत वाढवण्याचे काम सुरू

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, जगभरात उपलब्ध असलेली नवीन तंत्रज्ञान मुंबईत आणायला हवीत. आज बांधकाम क्षेत्रात अशा तंत्रज्ञानामुळे ८० मजली इमारत केवळ १२० दिवसांत बांधली जाऊ शकते. आज मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधेची कामे सुरू आहेत. सध्या बांद्रा–वर्सोवा सी-लिंक प्रकल्प ६० टक्के पूर्ण झाला आहे आणि पुढील दोन वर्षांत तो पूर्ण होईल. यासोबत सी-लिंकला दहिसरपर्यंत आणि नंतर भाईंदरपर्यंत वाढवण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे हा मुंबईतील ६० टक्के वाहतूक उचलत आहे. त्याला समांतर अशी जोडणी सी-लिंकपासून भायंदर -विरारपर्यंत तयार होत असून तो पुढे वाढवण पोर्टपर्यंत करण्यात येणार आहे. या सर्वामुळे उत्तरेकडील संपूर्ण भाग रिअल इस्टेट उद्योगासाठी खुला होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.